वॉशिंग्टन/हवाना – ‘राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प इनके समय के दौरान अमरिका कभी भी हुकूमशहां को जीवनदान देने की कोशिश बर्दाश्त नही करेगी। बल्कि ऐसी कोशिश करनेवालों को रोकने के लिए कडे कदम उठाए जाएंगे’, इन शब्दों में अमरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन इन्होंने क्युबा के विरोध में नए प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया। इसके नुसार अमरिका में रह रहे क्युबन नागरिक क्युबा की हुकूमत की सहायता कर रही कंपनीयों के विरोध में कानून के तहेत कार्रवाई कर सकेंगे। अमरिका की इस घोषणा पर कनाडा और यूरोपीय महासंघ ने कडी नाराजगी व्यक्त की है।
व्हेनेजुएला में निकोलस मदुरो इनकी तानाशाही के विरोध में जनता में कडा असंतोष है और अमरिका के साथ कई देशों ने उनका नेतृत्व ठुकराया है। उसी समय दुसरी ओर रशिया, चीन और क्युबा जैसे देश व्हेनेजुएला को बडी मात्रा में सहायता कर रहे है, यह बात स्पष्ट हुई है। इस सहयोग की वजह से ही मदुरो इन्होंने सत्ता पर बने रहने में सफलता प्राप्त की है, ऐसा कहा जा रहा है। अमरिका ने रशिया और चीन को पहले ही व्हेनेजुएला में हस्तक्षेप बंद करने की चेतावनी दी है।
अब अमरिका से क्युबा को लक्ष्य किया जा रहा है और इस देश से व्हेनेजुएला को हो रही सहायता रोकने की कोशिश शुरू हुई है। अमरिका के मियामी में हुए एक कार्यक्रम में बोलते समय बोल्टन ने किया ऐलान इसी का हिस्सा साबित होता है। क्युबा की हुकूमत ने जिन अमरिकी लोगों की संपत्ति जबरन कब्जे में कर ली है वह लोग क्युबा के विरोध में कानून के दायरे में केस दर्ज कर सकते है, ऐसा अमरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने स्पष्ट किया। इसमें क्युबन हुकूमत की सहायता कर रही कंपनीयों का भी समावेश है।
क्युबा की इन कंपनीयों में यूरोपियन कंपनीयां भी शामिल है और इस लिए अमरिका की इस ऐलान के विरोध में महासंघ से कडी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। अमरिका ने इस तरह कानूनन कार्रवाई करने के लिए अनुमति दी तो यूरोप भी अमरिकी कंपनीयों के विरोध में इसी प्रकार कार्रवाई करेगा, यह चेतावनी यूरोपीय महासंघ ने दी है। कनाडा के विदेश मंत्रालय ने भी इस संबंधी एक निवेदन जारी करके अपनी नाराजगी जताई है।
ट्रम्प के पहले सत्ता संभाल रहे अमरिकी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा इन्होंने क्युबा के साथ संबंध सुधारने के लिए कदम उठाए थे। इसके लिए अमरिका से लगाए कुछ प्रतिबंध भी हटाए गए थे।
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