कॅनबेरा/ऑकलंड – चीनकडून पॅसिफिक महासागर क्षेत्रात वर्चस्वासाठी सुरू असणार्‍या आक्रमक हालचाली रोखण्यासाठी ‘ऑस्ट्रेलिया’ व ‘न्यूझीलंड’ने पॅसिफिक क्षेत्रातील देशांशी नवा सुरक्षा करार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील आराखडा तयार असून सप्टेंबर महिन्यात नाऊरुमध्ये होणार्‍या ‘पॅसिफिक आयलंडस् फोरम’मध्ये १८ देश या करारावर स्वाक्षर्‍या करतील. पॅसिफिक क्षेत्रातील देशांशी संरक्षण सहकार्य मजबूत करणे हा या कराराचा मुख्य उद्देश असल्याचे संकेत सूत्रांनी दिले आहेत.
गेल्या काही वर्षात चीनने ‘साऊथ चायना सी’ व ‘ईस्ट चायना सी’बरोबरच पॅसिफिक महासागरात आपले प्रभावक्षेत्र तयार करण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत. अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया या दोन्ही प्रमुख देशांनी याची दखल घेतली असून चीनला रोखण्यासाठी पावले उचलण्यास सुरुवात केली होती. अमेरिकेने पॅसिफिक महासागरातील आपल्या लष्करी हालचाली वाढविल्या असून आरमारी गस्तीवर भर दिला आहे.
ऑस्ट्रेलियाने आपले आतापर्यंतचे धोरण बदलून ‘इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र’ हे आपल्या प्रभावाचे प्रमुख केंद्र राहिल, असे स्पष्ट केले आहे. ऑस्ट्रेलियाबरोबरच न्यूझीलंडनेही पॅसिफिक क्षेत्राकडे लक्ष देण्यास सुरुवात केल्याचे गेल्या काही महिन्यात समोर आले आहे. मे महिन्यात सादर केलेल्या बजेटमध्ये, पॅसिफिक क्षेत्रातील देशांमधील प्रभाव वाढविण्यासाठी न्यूझीलंडने सुमारे ५० कोटी डॉलर्सच्या अतिरिक्त अर्थसहाय्याची तरतूद केली. ही तरतूद न्यूझीलंडच्या ‘पॅसिफिक रिसेट’ धोरणाचा भाग असल्याचे सांगण्यात आले. त्यापाठोपाठ न्यूझीलंडने ‘स्ट्रॅटेजिक डिफेन्स पॉलिसी स्टेटमेंट’ही प्रसिद्ध केले आहे.
यात चीनच्या धोक्याचा उघड उल्लेख करण्यात आला आहे. चीनच्या प्रादेशिक महत्त्वाकांक्षा, पॅसिफिक क्षेत्रातील पारंपारिक नेतृत्त्व व मूल्यांना आव्हान देत असल्याची चिंता न्यूझीलंडने व्यक्त केली. आशिया-पॅसिफिकमधील सुरक्षेला वाढती आव्हाने मिळत असून त्याचा देशाच्या स्थितीवरही मोठे परिणाम होतील, असा इशाराही ‘स्ट्रॅटेजिक डिफेन्स पॉलिसी स्टेटमेंट’मध्ये देण्यात आला आहे. न्यूझीलंडची राष्ट्रीय सुरक्षा थेट पॅसिफिक क्षेत्राशी जोडलेली असून नजिकच्या काळात या क्षेत्रात प्रभाव कायम राखणे ‘ऑस्ट्रेलिया’ व ‘न्यूझीलंड’ दोघांनाही कठीण जाईल, असे भाकितही वर्तविण्यात आले आहे.
या पार्श्‍वभूमीवर, ऑस्ट्रेलिया व न्यूझीलंडने एकत्रितरित्या पॅसिफिक देशांशी नव्या सुरक्षा कराराचे संकेत देणे महत्त्वाचे आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या ‘इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट’ विभागाच्या मंत्री ‘कॉन्सेटा फिरॅव्हॅन्टी-वेल्स’ यांनी नवा करार संरक्षण सहकार्य अधिक मजबूत करण्यासाठी असल्याचे स्पष्ट केले. पॅसिफिक क्षेत्रातील नव्या धोक्यांचा मुकाबला करण्यासाठी हा नवा करार एक आवश्यक असलेली चौकट तयार करेल, असा विश्‍वासही ऑस्ट्रेलियन मंत्र्यांनी व्यक्त केला.
पॅसिफिक देशांबरोबर करारावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी ऑस्ट्रेलियाने स्वतंत्ररित्या या देशांशी सहकार्य अधिक दृढ करण्यासाठी वेगाने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्याच महिन्यात ऑस्ट्रेलियाने ‘वनौटू’ या देशाबरोबर संरक्षण करार करण्याची घोषणा केली आहे. त्यापाठोपाठ ऑस्ट्रेलियाला ‘सॉलोमन आयलंड’ व ‘पापुआ न्यू गिनी’ या देशांशी जोडणार्‍या ‘कम्युनिकेशन नेटवर्क केबल’ प्रकल्पासाठी ऑस्ट्रेलिया अर्थसहाय्यही देणार आहे.
‘साऊथ चायना सी’मध्ये कृत्रिम बेटांवर संरक्षणतळ उभारून वर्चस्वाचा दावा करणार्‍या चीनने पॅसिफिक क्षेत्रातील देशांमध्ये अर्थसहाय्य व इतर मार्गाने वर्चस्व गाजविण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. चीनने पॅसिफिक क्षेत्रातील आठ ‘आयलंड नेशन्स’ना जवळपास दोन अब्ज डॉलर्सचे अर्थसहाय्य व कर्ज दिल्याची माहिती दोन महिन्यांपूर्वी समोर आली होती. त्यापूर्वी, ‘वनौटू’ या पॅसिफिक महासागरातील देशात लष्करी तळ उभारण्याचे प्रयत्न सुरू केल्याचा दावा ऑस्ट्रेलियाच्या गुप्तचर यंत्रणांनी केला होता. त्यानंतर काही दिवसांपूर्वी चीन पापुआ न्यू गिनीमध्ये अर्थसहाय्याच्या बळावर हस्तक्षेप करीत असल्याचे वृत्तही समोर आले होते.
या पार्श्‍वभूमीवर ऑस्ट्रेलिया व न्यूझीलंडसह १८ देशांमध्ये होणारा करार चीनच्या महत्त्वाकांक्षा रोखण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल, असे संकेत मिळत आहेत. ऑस्ट्रेलियाव्यतिरिक्त भारत, फ्रान्स व जपान या देशांनीही पॅसिफिक क्षेत्रातील चीनच्या वर्चस्वाचा मुकाबला करण्याची तयारी केल्याचे समोर आले आहे.
या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:
 |
https://twitter.com/WW3Info |
 |
https://www.facebook.com/WW3Info |
