कोलकाता – भारतीय संरक्षणदलांसह देशातील संवेदनशील यंत्रणा व राष्ट्रीय सुरक्षेला असणारा सायबरहल्ल्यांचा वाढता धोका लक्षात घेता संरक्षण विभागाने स्वतंत्र ‘सायबर एजन्सी’ उभारण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. यासंदर्भातील प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात असून ‘इंटिग्रेटेड डिफेन्स स्टाफ’च्या (आयडीएस) अंतर्गत नवी सायबर एजन्सी कार्यरत होईल, अशी माहिती लष्कराच्या ‘ईस्टर्न कमांड’चे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल एम. एम. नरवणे यांनी दिली.
‘भारताला असणार्‍या वाढत्या सायबर धोक्यांविषयी संरक्षणदले सजग असून त्यातूनच नव्या सायबर एजन्सीच्या उभारणीची संकल्पना समोर आली आहे. या एजन्सीत लष्कर, हवाईदल व नौदल या तिन्ही दलांमधील अधिकारी तसेच तज्ज्ञांचा समावेश असेल. आयडीएसचे नियंत्रण असणार्‍या या यंत्रणेत सायबरक्षेत्रातील सर्व धोक्यांचा विचार केला जाईल’, असे ‘ईस्टर्न कमांड’च्या प्रमुखांनी सांगितले.
‘टू स्टार रँक ऑफिसर’कडे सायबर एजन्सीची धुरा सोपविण्यात येणार असून देशभरात याची युनिट्स कार्यरत असतील, असे लेफ्टनंट जनरल एम. एम. नरवणे यांनी स्पष्ट केले. ‘संरक्षणदलांच्या तिन्ही दलांच्या मुख्यालयांमध्ये सायबर एजन्सीअंतर्गत स्वतंत्र अधिकारी तैनात करण्यात येतील. या अधिकार्‍यांकडे सायबरसुरक्षेशी निगडीत प्रत्येक बाबीवर लक्ष ठेवण्याची तसेच त्याचा मुकाबला करण्याची जबाबदारी असेल’, अशा शब्दात ‘ईस्टर्न कमांड’च्या प्रमुखांनी नव्या यंत्रणेबाबत अधिक माहिती दिली.
भारतात गेल्या काही वर्षात सायबरहल्ले तसेच सायबरगुन्हेगारीत सातत्याने वाढ होते आहे. केंद्र सरकारकडून सायबरसुरक्षेसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्यात आली असली तरी सायबरहल्ल्यांंचे प्रमाण व व्याप्ती रोखता आलेली नाही. गेल्या वर्षी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सायबरसुरक्षा क्षेत्रातील समन्वयासाठी ‘सायबर क्राईम को-ऑर्डिनेशन सेंटर’ उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यात ‘स्टेट सायबर क्राईम को-ऑर्डिनेशन सेल’ तयार करण्याचेही निर्देश देण्यात आले होते.
या पार्श्‍वभूमीवर संरक्षणदलाने स्वतंत्र सायबर एजन्सी स्थापन करण्याबाबत घेतलेला निर्णय महत्त्वाचा मानला जातो.
Click below to express your thoughts and views on this news:
 |
https://twitter.com/WW3Info |
 |
https://www.facebook.com/WW3Info |
