वॉशिंग्टन – इराणची इंधन निर्यात शून्यावर नेऊन ठेवण्यासाठी अमेरिकेने वेगाने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. इराणवरील निर्बंधांचा फास आवळताना अमेरिकेने या देशाकडून इंधन आयात करणार्‍या काही मोजक्या देशांना दिलेली सवलत मागे घेण्याचे व्हाईट हाऊसने जाहीर केले. येत्या २ मे पासून अमेरिकेच्या इराणवरील या निर्बंधांची अंमलबजावणी होईल. अमेरिकेच्या या निर्णयावर तुर्कीने आक्षेप घेतला असून क्षेत्रीय शांती व स्थैर्यासाठी हा निर्णय उपकारक ठरणार नाही, अशी टीका केली आहे. अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील इंधनाचे दर भडकण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
वर्षभरापूर्वी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणबरोबर २०१५ साली झालेल्या अणुकरारातून माघार घेतली होती. या माघारीबरोबरच इराणला निर्बंधांतून दिलेली सवलत मागे घेऊन अणुकार्यक्रम राबविणार्‍या या देशावरील निर्बंधांचा फास आवळण्याचा इशारा राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी दिला होता. त्यानंतर अमेरिकेने इराणवर तीन टप्प्यात निर्बंध लादले होते. यातील तिसर्‍या टप्प्यातील इंधन निर्बंधांनुसार कुठल्याही देशाने इराणकडून इंधनाची आयात करू नये, असे ट्रम्प प्रशासनाने स्पष्ट केले होते.
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील इंधनाची निर्यात थेट शून्यावर आणून इराणला गुडघे टेकण्यास भाग पाडले जाईल, असे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांनी बजावले होते.
मात्र याआधी निर्बंधांची घोषणा करताना, ट्रम्प प्रशासनाने फार आधीपासून इराणबरोबर इंधन व्यवहार करणार्‍या भारत, चीन या सर्वाधिक इंधन खरेदीदारांबरोबरच जपान, दक्षिण कोरिया, इटली, ग्रीस तुर्की आणि तैवान या आठ देशांना विशेष सवलत दिली होती. मे महिन्यापर्यंत या देशांनी इराणबरोबरच्या आपल्या इंधन सहकार्यातून माघार घ्यावी, अशी सूचना अमेरिकेने केली होती. अमेरिकेच्या या इशार्‍याचा परिणाम इराणच्या इंधन निर्यातीवर झाल्याचे महिन्याभरापूर्वीच्या अहवालातून स्पष्ट झाले होते. काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत इराणकडून मोठ्या प्रमाणात इंधनाची आयात करणार्‍या देशांच्या इंधन आयातीत कमालीची घसरण झाल्याची नोंद आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी केली होती.
अमेरिकेच्या या चौथ्या टप्प्यातील निर्बंधांची अंमलबजावणी २ मे पासून होणार आहे. त्याआधी सोमवारी व्हाईट हाऊसने एक पत्रक प्रसिद्ध करून इराणबरोबरच्या इंधन सहकार्यासाठी दिलेली ‘सिग्निफिकंट रिडक्शन एक्सेप्शन्स’ (एसआरईज्) म्हणजेच विशेष सवलत काढून घेण्याचे जाहीर केले. इराणची इंधन निर्यात शून्यावर नेण्यासाठी हा निर्णय सहाय्यक ठरेल, असे व्हाईट हाऊसने म्हटले आहे.
तर अमेरिकेच्या या निर्णयाचे पडसाद आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उमटू लागले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील इंधनाचे दर सोमवारी वधारले. गेल्या सहा महिन्यात इंधनाच्या दराने पहिल्यांदाच एवढी उसळी मारल्याचा दावा केला जातो. त्याचबरोबर मे महिन्यात या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली तर इंधनाचे दर आणखी कडाडतील, अशी चिंताही आंतरराष्ट्रीय विश्‍लेषक व्यक्त करीत आहेत. तर इराणवरील या निर्बंधांनंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील इंधनाच्या पुरवठ्यावर परिणाम होऊ नये यासाठी सौदी अरेबिया व इराकने पुढाकार घेतला आहे. इंधनाची बाजारपेठ स्थीर रहावी यासाठी इंधनाचे उत्पादन वाढविण्याचे सौदी व इराकने मान्य केले आहे.
या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:
 |
https://twitter.com/WW3Info |
 |
https://www.facebook.com/WW3Info |
