वॉशिंग्टन – रशिया व चीनसारख्या देशांकडून सुरू असलेल्या वाढत्या कारवायांच्या पार्श्‍वभूमीवर आर्क्टिक क्षेत्र आता अमेरिकेसाठी ‘फर्स्ट लाईन ऑफ डिफेन्स’ बनले आहे, असा दावा अमेरिकेच्या वरिष्ठ लष्करी अधिकार्‍यांनी केला. फिनलंडमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या ‘आर्क्टिक कौन्सिल’च्या बैठकीनंतर अमेरिकेतील एका कार्यक्रमात ‘नॉर्दन कमांड’चे प्रमुख जनरल टेरेन्स ओशॉघ्नेसी यांनी आर्क्टिकमधील धोक्यांकडे लक्ष वेधले. त्यापूर्वी आर्क्टिक कौन्सिलमध्ये सहभागी झालेले अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी रशिया व चीनने आर्क्टिकमध्ये अतिरिक्त हस्तक्षेप टाळावा आणि यापासून दूर रहावे, असे खडसावले होते.
पृथ्वीच्या उत्तर टोकाला असलेल्या हिमाच्छादित ‘आर्क्टिक’ क्षेत्रातील हिमनग वितळत असून नवे सागरी मार्ग खुले होऊ लागले आहेत. त्याचवेळी या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात इंधनाचे साठे असल्याचे अहवालही समोर आले आहेत. त्यामुळे आर्क्टिक क्षेत्राच्या सभोवतालच्या देशांचे याकडे पुन्हा लक्ष वेधले गेले असून त्यात रशियाने आघाडी घेतली आहे. रशियाव्यतिरिक्त अमेरिका, कॅनडा, नॉर्वे, डेन्मार्क, ग्रीनलंड, स्वीडन व फिनलंड या देशांकडूनही आर्क्टिकमधील इंधनसाठे व सागरी मार्गांवर दावे प्रस्थापित करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
गेल्याच महिन्यात रशियाने आर्क्टिकमध्ये २५० सैनिकांचा समावेश असणारा एक नवा लष्करी तळ सक्रिय केला होता. त्यापाठोपाठ राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी, ‘न्यूक्लिअर आईसब्रेकर्स’, लष्करी तळ व व्यापारासाठी नव्या बंदरांची उभारणी यांचा समावेश असलेल्या महत्त्वाकांक्षी ‘आर्क्टिक प्लॅन’चीही घोषणा केली होती. रशिया आर्क्टिकसाठीचा प्रमुख दावेदार असून भौगोलिकदृष्ट्याही रशियाचाच अधिकार आहे, हे दाखवून देण्यासाठी हे प्रयत्न असल्याचे मानले जाते. रशियाला साथ देणार्‍या देशांमध्ये चीनचा समावेश असून त्याने स्वतःला ‘निअर आर्क्टिक स्टेट’ असा दर्जा बहाल करून स्वतंत्र धोरण जाहीर केले आहे.
रशिया व अमेरिकेकडून सुरू असणार्‍या या कारवायांची अमेरिकेने गंभीर दखल घेतली आहे. आर्क्टिक कौन्सिलमधील पॉम्पिओ यांचा इशारा व त्यानंतर अमेरिकेच्या लष्करी अधिकार्‍यांची भूमिका त्याचाच भाग आहे. पॉम्पिओ यांनी आर्क्टिकचे महत्त्व स्पष्ट करताना २०व्या शतकात व्यापाराचे जागतिक मार्ग म्हणून विकसित झालेल्या ‘पनामा’ व ‘सुएझ’ कालव्याचा उल्लेख केला. ‘आर्क्टिक २१व्या शतकातील सुएझ व पनामा कालवा ठरेल’, असा दावा अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी केला.
त्याचवेळी रशिया व चीनकडून चाललेल्या कारवायांवर टीकास्त्र सोडून या दोन्ही देशांनी आर्क्टिकमधील अमेरिकेच्या हितसंबंधांची जाणीव ठेवावी, असे पॉम्पिओ यांनी बजावले. जर या देशांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले, तर त्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतील, असा इशाराही त्यांनी दिला. अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाने संसदेला सादर केलेल्या अहवालात चीनच्या आर्क्टिकमधील ‘छुप्या’ कारवाया जगजाहीर करण्यात आल्या आहेत, याकडेही अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी लक्ष वेधले.
पॉम्पिओ यांनी रशिया व चीनला दिलेल्या इशार्‍यानंतर अमेरिकेच्या वरिष्ठ लष्करी अधिकार्‍यांनी आर्क्टिकमध्ये संरक्षणसज्जता वाढविण्याला प्राथमिका देण्याची मागणी केली. जनरल टेरेन्स ओशॉघ्नेसी हे अमेरिकेच्या ‘नॉर्दन कमांड’ तसेच ‘नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेन्स कमांड’चे प्रमुख असून त्यांनी आर्क्टिकमधील लष्करी क्षमता वाढविण्याचे आवाहन केले. ‘आर्क्टिक अमेरिकेसाठी अंतर्गत क्षेत्राचा भाग असला, तरी ते पूर्वीप्रमाणे सुरक्षित आश्रयस्थान राहिलेले नाही’, असे जनरल टेरेन्स ओशॉघ्नेसी यांनी बजावले. त्याचवेळी आर्क्टिक अमेरिकेसाठी ‘फर्स्ट लाईन ऑफ डिफेन्स’ असल्याची आठवणही त्यांनी करून दिली.
अमेरिकेने गेल्या वर्षभरात आर्क्टिकसाठी योग्य दिशेने पावले उचलण्यास सुरुवात केली असून प्रगत ‘आईसब्रेकर्स’चा ताफा तयार करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. गेल्या वर्षी आर्क्टिकचा भाग असलेल्या ‘नॉर्वे’त नाटोचा सराव आयोजित करण्यामागे अमेरिकेचाच पुढाकार होता. या सरावाच्या पार्श्‍वभूमीवर प्रथमच अमेरिकेची विमानवाहू युद्धनौका ‘युएसएस हॅरी ट्यु्रमन’ आर्क्टिक क्षेत्रात दाखल झाली होती. ही गोष्ट अमेरिकेच्या आर्क्टिक धोरणाच्या दृष्टिने अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.
या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:
 |
https://twitter.com/WW3Info |
 |
https://www.facebook.com/WW3Info |
