ब्रुसेल्स/टोकिओ – चीनचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ (बीआरआय) सुरक्षेसाठी धोका असल्याचे जाहीर केल्यानंतर अवघ्या २४ तासात जपानने या योजनेला जबरदस्त दणका दिला. चीनच्या प्रभावाला सातत्याने आव्हान देणार्‍या जपानने युरोपिय महासंघाबरोबर ‘ईयू आशिया कनेक्टिव्हिटी प्लॅन’ करारावर स्वाक्षर्‍या केल्या आहेत. या करारात जवळपास ६५ अब्ज डॉलर्सहून अधिक गुंतवणूक करण्यात येणार असून दीर्घकालिन टिकणारे, कायद्यांचे पूर्ण पालन असणारे व पर्यावरणाचे रक्षण करणारे प्रकल्प हे याचे वैशिष्ट्य असेल, अशी ग्वाही जपानचे पंतप्रधान शिंझो ऍबे यांनी दिली.

‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ अर्थात ‘बीआरआय’ योजनेअंतर्गत चीन रशिया, आशिया तसेच आफ्रिकी देशांना थेट युरोपला जोडणारा मोठा प्रकल्प राबवित आहे. युरोपिय देशांपर्यंत रस्ते तसेच रेल्वेचे जाळे उभारून व्यापारी सहकार्य वाढविण्यात येईल, असा दावा चीन करीत आहे. त्यासाठी चीनने तब्बल एक ट्रिलियन डॉलर्सहून अधिक गुंतवणूक करण्यात येईल, असा दावा केला आहे. यात आशिया, युरोप व आफ्रिकेतील ५०हून अधिक देश सहभागी झाल्याचेही चीनने म्हटले आहे.

मात्र चीनचा हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम जगभरात त्यांचे प्रभावक्षेत्र तयार करण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका गेल्या काही वर्षात तीव्र होऊ लागली आहे. त्याचवेळी या उपक्रमाअंतर्गत चीन छोट्या देशांना कर्जाच्या विळख्यात अडकवित असल्याचे मलेशिया, श्रीलंका तसेच आफ्रिकन देशांमधील घटनांवरून समोर आले आहे. पाकिस्तानसारख्या मित्रदेशातही चीनच्या या प्रकल्पाला विरोध होत असल्याने चीनच्या महत्त्वाकांक्षेला जबरदस्त धक्के बसू लागले आहेत.

याच पार्श्‍वभूमीवर जपानसह?भारत, ऑस्ट्रेलिया हे देश एकत्र येत असून चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ अर्थात ‘बीआरआय’ला आव्हान देण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. जपान व युरोपिय महासंघात शुक्रवारी झालेला करार याचाच भाग मानला जातो. चीन ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ अर्थात ‘बीआरआय’साठी युरोपमध्येही मोठी गुंतवणूक करीत आहे. मात्र त्याला महासंघानेच विरोध केला असून पर्यायी योजनेची तयारी सुरू केली आहे. त्यासाठी ‘ईयू आशिया कनेक्टिव्हिटी’ उपक्रम आखण्यात आला असून चीनला विरोध करणार्‍या जपानचे सहाय्य घेऊन युरोपिय देशांनी चीनला चांगलाच धक्का दिला आहे.

‘ईयू आशिया कनेक्टिव्हिटी’अंतर्गत ‘इंडो-पॅसिफिक’ क्षेत्राला युरोप व आफ्रिकेशी जोडण्यासाठी अनेक प्रकल्प हाती घेण्यात येणार असून त्यात सुमारे ६५ अब्ज डॉलर्सहून अधिक गुंतवणूक करण्यात येणार आहे.

या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:

	https://twitter.com/WW3Info
	https://www.facebook.com/WW3Info