बीजिंग – चीनची सुरक्षा, संरक्षण धोरण व युद्धसज्जतेसाठी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि ‘सेंट्रल मिलिटरी कमिशन’ला सर्वाधिकार देणार्‍या कायद्याला चीनच्या संसदेने मंजुरी दिली आहे. नव्या कायद्यात, जिनपिंग यांनी मांडलेले विचार चीनच्या संरक्षण धोरणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणून कार्यरत राहतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्याचवेळी चीनचे परदेशातील आर्थिक हितसंबंध हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा असल्याचे सांगून, त्याला धोका निर्माण झाल्यास चीनचे लष्कर कारवाईचा पर्याय वापरु शकते, असे नमूद करण्यात आले आहे. अमेरिकेसह इंडो-पॅसिफिकमधील प्रमुख देशांशी तणाव वाढत असतानाच जिनपिंग यांनी लष्करावर घट्ट केलेली पकड लक्ष वेधून घेणारी ठरते.
कोरोनाव्हायरस साथीमुळे सध्या चीनच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रतिमेला चांगलेच धक्के बसले आहेत. चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवटीकडून राबविण्यात येणारे विस्तारवादी धोरण व त्याअंतर्गत वर्चस्व मिळविण्यासाठी सुरू असलेल्या कारवाया, यांचा छुपा चेहरा जगासमोर येऊ लागला आहे. त्याचवेळी अमेरिकेबरोबर सुरू असलेले व्यापारयुद्ध, जगातील विविध देशांकडून टाकण्यात येणारे निर्बंध आणि कोरोनाच्या साथीमुळे बदललेली समीकरणे, याचे गंभीर परिणाम चिनी अर्थव्यवस्थेवर दिसू लागले आहेत. चीनच्या अर्थव्यवस्थेतही सर्व काही आलबेल नसल्याचे संकेत समोर येत असून अंतर्गत तसेच जागतिक पातळीवर त्याचे तीव्र पडसाद उमटू शकतात, असा दावा विश्‍लेषकांकडून करण्यात येत आहे.
ते टाळण्यासाठी युद्ध छेडून आपले स्थान बळकट करण्याची जिनपिंग यांची योजना असल्याचे सांगण्यात येते. त्यासाठी ते गेले काही महिने सातत्याने चीनच्या ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’च्या तळांना भेट देत असून जवानांना युद्धासाठी सज्ज राहण्याचा संदेश देत आहेत. चीनकडून सध्या भारतासह ‘साऊथ चायना सी’ व ‘ईस्ट चायना सी’ तसेच इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील इतर भागांमध्ये लष्करी हालचाली मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात आल्या आहेत. गेल्या वर्षी लडाखच्या गलवान खोर्‍यात भारताला चिथावणी देऊन संघर्ष छेडण्याचा प्रयत्न चिनी सत्ताधार्‍यांच्या चांगलाच अंगाशी आला आहे. भारताने दिलेल्या धक्क्यानंतर तैवानबाबत चीनने आक्रमक धोरण स्वीकारले असून चीन वारंवार तैवानला युद्धाच्या धमक्या देत आहे.
या पार्श्वभूमीवर चीनच्या ‘नॅशनल पीपल्स काँग्रेस’ने राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्यावर जिनपिंग व ‘सेंट्रल मिलिटरी कमिशन’ला सर्वाधिकार देणार्‍या कायद्याला दिलेली मान्यता महत्त्वाची घटना ठरते. ‘नॅशनल डिफेन्स लॉ २०२०’ अस या कायद्याचे नाव असून, जुन्या कायद्यात तब्बल ५०हून अधिक दुरुस्त्या करून, सहा नव्या तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे. कायद्याच्या सुरुवातीलाच, ‘शी जिनपिंग थॉट ऑन सोशॅलिझम विथ चायनीज कॅरक्टरस्टिक्स फॉर न्यू इरा’ हा चीनच्या संरक्षण धोरणाचा गाभा राहिल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
चीनची सुरक्षा, संरक्षण धोरण व लष्करी मोहिमा या मुद्यांवर ‘स्टेट कौन्सिल’ व कम्युनिस्ट पार्टीच्या समितीला असणारे अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत. त्यासंदर्भातील निर्णयाचे सर्व अधिकार यापुढे राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग व त्यांच्या नेतृत्त्वाखालील ‘सेंट्रल मिलिटरी कमिशन’कडे देण्यात आले आहेत. त्यात संरक्षणक्षमता वाढविण्याबरोबरच लष्कराला युद्धासाठी सज्जतेचे आदेश कधी व कोणत्या कारणांसाठी द्यायचे यासारख्या संवेदनशील बाबींचाही समावेश आहे.
चीनची राष्ट्रीय सुरक्षा व हितसंबंधांची व्याप्तीही वाढविण्यात आली असून यापुढे त्यात अंतराळक्षेत्र, सायबरक्षेत्र, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम यांच्यासह चीनच्या परदेशातील कंपन्या, उपक्रम व बाजारपेठा यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. ही बाब चीन जगाच्या कानाकोपर्‍यात कुठेही युद्ध छेडण्यासाठी तयार असल्याचे संकेत देते, असे विश्‍लेषकांचे म्हणणे आहे.
या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:
 |
https://twitter.com/WW3Info |
 |
https://www.facebook.com/WW3Info |
