Breaking News

जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील कर्जाचा बोजा २५० ट्रिलियन डॉलर्सवर -‘इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल फायनान्स’चा इशारा

वॉशिंग्टन – जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील कर्जाचा बोजा तब्बल २५० ट्रिलियन डॉलर्सवर (२५० लाख कोटी डॉलर्स) गेल्याचा इशारा ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल फायनान्स’ या आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थेने दिला आहे. या वाढत्या बोज्यासाठी अमेरिका व चीन या जगातील दोन आघाडीच्या अर्थव्यवस्था जबाबदार असल्याचा ठपकाही या वित्तसंस्थेने ठेवला. त्याचवेळी कर्जाचे हे प्रचंड प्रमाण चिंताजनक आहे, असे मत गुंतवणूकदार तसेच अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केले असून या दडपणाखाली जागतिक अर्थव्यवस्था कोसळू शकते अशी भीती वर्तविण्यात आली आहे.

‘इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल फायनान्स’ने नुकताच ‘ग्लोबल डेब्ट् मॉनिटर’ नावाचा अहवाल प्रसिद्ध केला असून त्यात जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील वाढत्या कर्जाच्या संकटाकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. गेल्या वर्षाच्या अखेरीस २४० ट्रिलियन डॉलर्सचा टप्पा पार करणार्‍या कर्जाच्या प्रचंड बोज्याने पहिल्या सहा महिन्यातच २५० ट्रिलियन डॉलर्सची मर्यादा ओलांडली आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेचा आकार (जीडीपी) लक्षात घेता हे प्रमाण त्याच्या तब्बल ३२० टक्के इतके प्रचंड आहे. त्यात उगवत्या अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखण्यात येणार्‍या देशांवरील कर्जाचे प्रमाण अवाढव्य असून ‘जीडीपी’च्या २२० टक्के वाटा या देशांचा आहे.

जागतिक अर्थव्यवस्थेतील प्रमुख देशांचा विचार करता एकूण कर्जापैकी तब्बल ६० टक्के कर्ज अमेरिका व चीन या दोन आघाडीच्या देशांचा भाग ठरते. अमेरिकी अर्थव्यवस्थेवरील कर्जाचा एकूण बोजा ११० ट्रिलियन डॉलर्सहून अधिक असून चीनवरील कर्जाचा बोजा ४० ट्रिलियन डॉलर्सच्या वर गेला आहे. विविध क्षेत्रांमध्ये असलेल्या कर्जाच्या बोज्याची माहिती देताना ‘बिगर वित्तीय’ कंपन्यांवरील (नॉन फायनान्शिअल) कर्जाचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचे सांगण्यात आले. ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल फायनान्स’ने दिलेल्या आकडेवारीनुसार अशा कंपन्यांवरील कर्जाचा बोजा तब्बल ७५ ट्रिलियन डॉलर्सहून अधिक आहे.

 त्यापाठोपाठ सरकारी कर्जाचे प्रमाण ७० ट्रिलियन डॉलर्स इतके असल्याची नोंद अहवालात करण्यात आली आहे. हे प्रमाण सातत्याने वाढत असून गेल्या सहा महिन्यात इटली, ब्राझिल, दक्षिण आफ्रिका, अर्जेंटिना व ग्रीस यासारख्या देशांमध्ये सरकारी कर्जाचे प्रमाण खूपच वेगाने वाढल्याकडे लक्ष वेधले. आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत वाढत असलेल्या कर्जाच्या वाढत्या बोज्यामागे प्रमुख मध्यवर्ती बँकांकडून सातत्याने घटविण्यात येणारे व्याजदर व सरकारी कर्जरोखे हे दोन प्रमुख घटक असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे.

२०१९ सालच्या अखेरपर्यंत जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील कर्जाचा बोजा २५५ ट्रिलियन डॉलर्सचा टप्पा पार करु शकतो, असे भाकित ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल फायनान्स’ने वर्तविले आहे. त्याचवेळी गुंतवणूकदार व अर्थतज्ज्ञांनी या कर्जाच्या बोज्याविषयी व्यक्त केलेल्या चिंतेकडेही लक्ष वेधले. कर्जाच्या अवाढव्य बोज्याच्या दडपणाखाली जागतिक अर्थव्यवस्था कोसळू शकते, अशी भीती अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. गेल्या महिन्यात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनेही कर्जाच्या मुद्यावर गंभीर इशारा दिला होता. सध्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत मंदीचे वातावरण असून ही स्थिती जास्त काळ टिकल्यास खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांनी घेतलेल्या कर्जातील तब्बल १९ ट्रिलियन डॉलर्सचे कर्ज ‘बुडीत कर्ज’ ठरु शकते, असे नाणेनिधीने बजावले होते.

English हिंदी

या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:

https://twitter.com/WW3Info
https://www.facebook.com/WW3Info