मॉस्को – ‘स्मार्ट’ क्षेपणास्त्रांचा रोख दहशतवाद्यांवर असायला हवा होता, सिरियाच्या वैध राजवटीवर नाही. सिरियाची ही राजवट गेल्या काही वर्षांपासून दहशतवाद्यांचा मुकाबला करीत आहे’’, असे सांगून रशियाने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना प्रत्युत्तर दिले. त्याचवेळी सिरियातील रासायनिक हल्ल्याचा तपास सुरू असताना, याचे पुरावे नष्ट करण्यासाठी ही स्मार्ट क्षेपणास्त्रे डागली जाणार आहेत का, असा प्रश्‍न करून रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकेच्या हेतूवरच शंका उपस्थित केली.

रशियन परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या ‘मारिआ झाकारोव्हा’ यांनी सिरियावरील हल्ल्याबाबत अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी केलेल्या विधानांचा समाचार घेतला. रविवारी सिरियामध्ये झालेल्या रासायनिक हल्ल्याला सिरियन राजवट तसेच या राजवटीची पाठराखण करणारा रशिया जबाबदार असल्याचा आरोप अमेरिकेने केला होता. अमेरिकेच्या संयुक्त राष्ट्रसंघातील राजदूत निक्की हॅले यांनी रशियाने सिरियाच्या अस्साद राजवटीबाबत स्वीकारलेल्या भूमिकेचे वाभाडे काढले होते. तर याला उत्तर देताना रशियन राजदूत ‘वॅसिली नेबेंझिया’ यांनी सिरियन राजवटीने हा रासायनिक हल्ला चढविलेला नाही, असा निर्वाळा दिला होता.

अमेरिका आणि अमेरिकेचे मित्रदेशच सिरियामध्ये रासायनिक हल्ले चढवीत आहेत, असा आरोप रशिया व इराणसारखे देश करीत आहेत. सिरियातील दहशतवादविरोधी युद्धात अस्साद राजवटीची सरशी होत असताना, रासायनिक शस्त्रांच्या वापराचे कारणच काय, असा प्रश्‍नही हे देश उपस्थित करीत आहेत. बुधवारी, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी केलेल्या विधानांना उत्तर देताना रशियन परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी वेगळ्या शब्दात हाच आरोप नव्याने केला आहे.

सिरियामध्ये झालेल्या रासायनिक हल्ल्याचा तपास ‘ऑर्गनायझेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स’कडून (ओपीसीडब्ल्यू) केला जाणार आहे. त्याच्या आधी या हल्ल्याचे पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न अमेरिकेची ‘स्मार्ट’ क्षेपणास्त्रे करणार आहेत का? तसे झाले तर आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांना हा रासायनिक हल्ला कुणी केला त्याचा सुगावाच लागणार नाही, असे सांगून झाकारोव्हा यांनी अमेरिकेवर आरोपांची फैर झाडली.

सिरियानेही आपल्यावरील रासायनिक हल्ल्याचे आरोप नाकारले असून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी दिलेली धमकी आमच्यासाठी आश्‍चर्यकारक नाही, अशी प्रतिक्रिया दिली. अमेरिकाच सिरियामध्ये दहशतवाद माजवीत आहे, असा ठपकाही सिरियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने ठेवला आहे.

(Courtesy: www.newscast-pratyaksha.com)