हाँगकाँग/बीजिंग – ‘गुन्हेगारांना दुसर्‍या देशाकडे सोपविण्यासंदर्भातील विधेयक चीनच्या सत्ताधारी राजवटीच्या पुढाकाराने तयार करण्यात आलेले नाही. मला कोणाकडूनही याबद्दल सूचना मिळालेल्या नाहीत. विरोधकांचा याबाबत गैरसमज झालेला आहे’, अशा शब्दात हाँगकाँगच्या चीनसमर्थक प्रशासकिय प्रमुख कॅरी लॅम यांनी वादग्रस्त विधेयकाच्या मुद्यावर माघार घेण्यास स्पष्ट नकार दिला. लॅम यांच्या नकारामुळे हाँगकाँगच्या जनतेतील असंतोष अधिकच भडकला असून चीनविरोधात सुरू झालेले आंदोलन अधिकच चिघळण्याचे संकेत मिळू लागले आहेत.
हाँगकाँग सरकारने काही महिन्यांपूर्वी कायदा व सुव्यवस्थेतील सुधारणांच्या आड नवे विधेयक तयार केले होते. हे विधेयक बहुमताच्या जोरावर गुप्तपणे मंजूर करून लागू करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न होता. मात्र त्यातील महत्त्वाच्या व वादग्रस्त तरतुदी उघड झाल्या आहेत. त्यात हाँगकाँगमधील गुन्हेगारांना कायदेशीर कारवाईसाठी चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीच्या ताब्यात देण्याच्या तरतुदीचा समावेश आहे. या तरतुदीचा वापर करून चीनची कम्युनिस्ट राजवट त्यांच्याविरोधात आवाज उठविणार्‍या लोकशाहीवादी कार्यकर्ते व लेखकांना ताब्यात घेऊन त्यांच्याविरोधात कारवाई करेल, अशी भीती हाँगकाँगच्या स्थानिकांकडून व्यक्त होत आहे.
यापूर्वी २०१४ साली हाँगकाँगमधील तरुणांनी चीनच्या वाढत्या दडपशाहीला विरोध करण्यासाठी व्यापक आंदोलन छेडले होते. ‘अम्बे्रला मुव्हमेंट’ म्हणून ओळखण्यात येणार्‍या या आंदोलनातून काही तरुणांनी हाँगकाँगच्या राजकारणातही प्रवेश केला होता. हाँगकाँगच्या विधिमंडळात सातत्याने चीनविरोधी भूमिका घेणार्‍या या सदस्यांविरोधात प्रशासनाने कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारून तुरुंगात टाकले होते. त्यानंतर ही चळवळ थंडावली असली तरी हाँगकाँगच्या जनतेतील चीनविरोधी भावना अजूनही प्रखर असल्याचे रविवारच्या व्यापक निदर्शनांमधून सिद्ध झाले.
१९९७ साली ब्रिटनकडून ‘हाँगकाँग’चा ताबा घेताना चीनच्या तत्कालिन राजवटीने ‘वन कंट्री, टू सिस्टिम्स’ हे तत्त्व मान्य केले होते. त्यात हा ताबा घेतल्यानंतर पुढील ५० वर्षे हाँगकाँगमधील सामाजिक, कायदेशीर व राजकीय व्यवस्था कायम राहतील, याची हमी देण्यात आली होती. मात्र चीनची सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवट गेले काही वर्षे यापासून फारकत घेऊन ‘वन कंट्री, वन सिस्टीम’ धोरण राबविण्यासाठी दडपण आणत आहे.
हाँगकाँगच्या जनतेला हे दडपण मान्य नसून त्यासाठी ती रस्त्यावर उतरून चीनच्या सत्ताधारी राजवटीला धडा शिकविण्याची हिंमत बाळगते, हा संदेश रविवारच्या ‘मिलियन मार्च’ निदर्शनांनी दिला आहे. गेल्या काही वर्षात चीनने आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आपला प्रभाव वाढविण्यात यश मिळविले असले तरी लोकशाही व मानवाधिकारांच्या मुद्यावरून चीनवर होणार्‍या आंतरराष्ट्रीय टीकेची तीव्रता आजही कायम आहे. हाँगकाँगमध्ये चीनने दबावाचे धोरण कायम ठेवल्यास जागतिक पातळीवर चीनला त्याची किंमत मोजावी लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे येत्या काही दिवसात चीनची राजवट हाँगकाँगबाबत कोणती भूमिका घेते, ही लक्ष वेधून घेणारी बाब ठरु शकते.
या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:
 |
https://twitter.com/WW3Info |
 |
https://www.facebook.com/WW3Info |
