न्यूयॉर्क – चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या आदेशावरून उघुरवंशीय व इतर इस्लामधर्मीय गटांचा वंशसंहार सुरू असून, संयुक्त राष्ट्रसंघाने त्याची चौकशी करून चीनची मानवाधिकार आयोगातून हकालपट्टी करावी, अशी मागणी उघुरवंशीयांच्या जागतिक संघटनेने केली. त्याचवेळी उघुरवंशीयांवरील अत्याचारांविरोधात चीनला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खेचणारी याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. या घटनांमुळे उघुरांच्या मुद्द्यावर चीनची कम्युनिस्ट राजवट अधिकच अडचणीत येण्याचे संकेत मिळत आहेत.
चीनकडून गेली काही वर्षे झिंजिआंग प्रांतातील इस्लामधर्मिय उघुरवंशियांचा सातत्याने छळ सुरू आहे. २०१८ साली संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या एका अहवालात चीनने तब्बल ११ लाख उघुरवंशियांना छळछावण्यांमध्ये डांबून ठेवल्याचा धक्कादायक गौप्यस्फोट करण्यात आला होता. या अहवालानंतर पाश्‍चिमात्य देशांनी उघुरांच्या मुद्यावरून चीनला लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प व परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी चीनमधील उघुरवंशियांच्या मुद्यावर सातत्याने आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
काही दिवसांपूर्वीच चीनची सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवट उघुरवंशीयांचा गुलाम कामगार म्हणून वापर करीत असून अमेरिकी कंपन्यांनी चिनी राजवटीबरोबरील संबंधांचा फेरविचार करावा, असा इशारा अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने दिला होता. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी, उघुरवंशीयांच्या मुद्द्यावरून अमेरिकी कंपन्यांना विशेष सूचना देणारे निवेदनही प्रसिद्ध केले होते. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी उघुरवंशीयांच्या मुद्द्यावरून चीनवर निर्बंध लादणाऱ्या ‘उघुर ह्यूमन राईट्स ॲक्ट’वर स्वाक्षरीही केली आहे.
अमेरिकेकडून मिळणाऱ्या या समर्थनानंतर आता जागतिक स्तरावर उघुरांसाठी सक्रिय असणारे गटही पुढे सरसावले आहेत. ‘कॅम्पेन फॉर उघुर्स’ या गटाने उघुरांवरील वंशसंहाराच्या मुद्द्यावर अहवाल प्रसिद्ध करून संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे चौकशीची मागणी केली आहे. या अहवालात चीनमधील उघुरवंशीयांच्या वंशसंहारासाठी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग व कम्युनिस्ट पार्टी जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने या वंशसंहाराची चौकशी करावी आणि चीनची मानवाधिकार आयोगातून हकालपट्टी करावी, अशी आग्रही मागणी ‘कॅम्पेन फॉर उघुर्स’ने केली.
संयुक्त राष्ट्रसंघापाठोपाठ इतर जागतिक यंत्रणांच्या माध्यमातूनही चीनला उघुरांच्या मुद्दावर कोंडीत पकडण्याची तयारी सुरू झाली आहे. ‘ईस्ट तुर्कीस्तान गव्हर्नमेंट इन एक्झाइल’ व ‘ईस्ट तुर्कीस्तान नॅशनल अवेकनिंग मुव्हमेंट’ यांनी चीनला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खेचणार याचिका दाखल केली आहे. चीनची राजवट आपल्या देशातील उघुरवंशियांबरोबरच कंबोडिया व ताजिकिस्तान यासारख्या देशांमधील उघुरवंशीयावरही अत्याचार करीत असल्याचा आरोप याचिकेत ठेवण्यात आला आहे. चीन आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा सदस्य नसला तरी इतर देश सदस्य असल्याचा दाखला देऊन ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
आंतरराष्ट्रीय समुदाय कोरोना साथीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी धडपडत असताना चीन आपल्या महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी आक्रमक हालचाली करीत आहे. मात्र चीनच्या या कारवायांमुळे जागतिक स्तरावर चीनविरोधातील असंतोष सातत्याने वाढतो आहे. हा असंतोष व्यक्त करण्यासाठी विविध देश व स्वयंसेवी संस्था आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चीनची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघासह आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात उघुरांच्या मुद्द्यावरून चीनविरोधात सुरू झालेल्या हालचाली त्याचाच भाग आहे.
या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:
 |
https://twitter.com/WW3Info |
 |
https://www.facebook.com/WW3Info |
