न्यूयॉर्क – पुढच्या २५ वर्षात चीनने इराणमध्ये सुमारे ४०० अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची तयारी केली आहे. यानुसार, चीन इराणच्या इंधन क्षेत्राबरोबरच सूरक्षेसाठीही सहकार्य करणार असल्याचे सांगितले जाते. याबाबतच्या सहकार्यावर दोन्ही देशांमध्ये एकमत झल्याच्या बातम्या पाश्चिमात्य वर्तमानपत्रांमध्ये झळकल्या आहेत. इराणची आर्थिक व राजकीय कोंडी करण्यासाठी आक्रमक हालचाली करणाऱ्या अमेरिकेला इराणबरोबर हे सहकार्य करुन चीन शह देत असल्याचे यामुळे उघड झाले आहे. सदर गुंतवणुकीच्या मोबदल्यात चीनला इराणकडून सवलतीच्या दरात इंधनाचा पुरवठा केला जाईल. चीन आणि इराणमधील हे सहकार्य इराणची आर्थिक व राजकीय नाकेबंदी करणाऱ्या अमेरिकेसाठी आव्हान ठरते. त्यामूळे ट्रम्प प्रशासनाकडून याविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया अपेक्षित आहे.
चीन आणि इराणच्या अधिकार्‍यांमध्ये पार पडलेल्या १८ पानी प्रस्तावित सहकार्य कराराची माहिती अमेरिकी वर्तमानपत्राने उघड झाली आहे. यानुसार चीन इराणच्या इंधन, बँकिंग, टेलिकम्युनिकेशन, रेल्वे, बंदर आणि इतर आणखी काही महत्त्वाच्या प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करणार आहे. पण याहून अधिक महत्वाची बाब म्हणजे चीन इराणला प्रगत शस्त्रास्त्रे, लष्करी प्रशिक्षण तसेच संवेदनशील गोपनीय माहिती पुरविणार आहे. याची गंभीर दखल इस्रायली तसेच आखाती देशातील माध्यमांनी घेतली आहे. आपल्या सुरक्षेला इराणकडून धोका संभवत असल्याचे दावे करणाऱ्या इस्रायल तसेच आखाती देशांकडूनही या सहकार्य करारावर प्रतिक्रिया अपेक्षित आहे.
२०१६ साली चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या इराण दौऱ्यात या पंचवीस वर्षाच्या सहकार्य कराराबाबत चर्चा झाली होती. गेल्या महिन्यात इराणचे राष्ट्राध्यक्ष हसन रोहानी यांनी चीनच्या या प्रस्तावाचे समर्थन केल्याची घोषणा परराष्ट्रमंत्री जावेद झरीफ यांनी केली होती. तर इराणचे सर्वोच्च नेते आयातुल्ला खामेनी देखील या कराराला हिरवा कंदील दाखवित आहेत. यामुळे अमेरिकेने इराणवर टाकलेले आर्थिक निर्बंध प्रभावहीन ठरतील, असे दावे केले जातात. इराणबरोबरील या भक्कम सहकार्याच्या आधारामुळे, चीन आखाती क्षेत्रातील आपला प्रभाव अधिकच वाढवू शकेल. तसेच या करारांतर्गत इराण पर्शियन आखातातील आपले बेट चीनला बहाल करणार असल्याचे दावे आखाती माध्यमे करीत आहेत.
आपला अणुकार्यक्रम रोखण्यास नकार देणाऱ्या इराणच्याविरोधात अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनाने अत्यंत जहाल भूमिका स्वीकारली आहे. यानुसार विविध आघाड्यांवर इराणची कोंडी केली जात आहे. याचे परिणाम समोर येत असून इराणची अर्थव्यवस्था डबघाईला आलेली आहे. अशा परिस्थितीत चीनच्या प्रचंड गुंतवणुकीचा आधार इराणला मिळू शकतो. पण चीनची गुंतवणूक म्हणजे कर्जाचा फास असल्याचा अनुभव याआधी अनेक देशांनी घेतलेला आहे. असे असूनही इराणसमोर सध्या चीनची गुंतवणुक स्विकारण्यावाचून दुसरा पर्याय नसल्याचे दिसते. पण या सहकार्याची फार मोठी किंमत अमेरिका व पाश्चिमात्य देश इराणसह चीनलाही चुकती करण्यास भाग पडतील, असे संकेत मिळत आहेत.
या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:
 |
https://twitter.com/WW3Info |
 |
https://www.facebook.com/WW3Info |
