चीनला प्रत्युत्तर देण्यासाठी जपानकडून ‘मिसाईल डिफेन्स बेस’च्या हालचाली सुरू

चीनला प्रत्युत्तर देण्यासाठी जपानकडून ‘मिसाईल डिफेन्स बेस’च्या हालचाली सुरू

टोकिओ – चीनसह उत्तर कोरियाच्या संभाव्य हल्ल्यांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी ‘इंटिग्रेटेड एअर अँड मिसाईल डिफेन्स’ क्षमता असणारा तळ विकसित करावा, असा प्रस्ताव जपानच्या सत्ताधारी पक्षाने मंजूर केला आहे. येत्या काही दिवसात हा प्रस्ताव जपानचे पंतप्रधान शिंजो ॲबे यांच्याकडे पाठविण्यात येणार असून त्यानंतर ‘नॅशनल सिक्युरिटी कौन्सिल’ त्यावर निर्णय घेईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. या प्रस्तावात, जपानच्या संरक्षणदलांकडून दीर्घ पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे तैनात करण्याची तरतूद असून, त्याला मान्यता मिळाल्यास हा जपानच्या संरक्षण धोरणातील मोठा व निर्णायक बदल ठरु शकतो.

चीनने गेल्या काही महिन्यात साऊथ चायना सीसह इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील कारवाया मोठ्या प्रमाणात वाढविल्या आहेत. संपूर्ण साऊथ चायना सी व ईस्ट चायना सीवर ताबा मिळवण्याची वर्चस्ववादी महत्त्वाकांक्षा यामागे आहे. चीन आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रात सातत्याने आपल्या संरक्षणसामर्थ्याचे आक्रमक प्रदर्शन करीत आहे. जपाननजिक ईस्ट चायना सीमध्ये चीनच्या विनाशिका, पाणबुड्या व गस्तीनौका जपानच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मे महिन्यात चीनने आपली ‘लिओनिंग’ ही विमानवाहू युद्धनौका व ‘स्ट्राईक ग्रुप’ जपाननजीकच्या ईस्ट चायना सी क्षेत्रात तैनात केली होती. त्यापूर्वी चीनच्या काही लढाऊ विमानांनी जपानच्या हवाईहद्दीत घुसखोरीचे प्रयत्न केल्याचे वृत्तही समोर आले होते. तर जून महिन्यात जपानच्या ‘ओशिमा आयलंड’ जवळ चीनची प्रगत पाणबुडी धोकादायकरित्या वावरत असल्याचे आढळले होते.

चीनबरोबरच उत्तर कोरियाकडूनही धोकादायक हालचालींना वेग आला आहे. उत्तर कोरिया आपल्या अण्वस्त्रांच्या साठ्यात नवी भर टाकत असल्याचा अहवाल जून महिन्यात समोर आला होता. युरोपातील ‘सिप्री’ या अभ्यासगटाने माहिती देताना उत्तर कोरियाने १० नवी अण्वस्त्रे तयार केल्याचे म्हटले होते. नव्या अण्वस्त्रनिर्मितीबरोबरच उत्तर कोरियाने काही गुप्त नौदल तळ उभारले असल्याचा दावाही करण्यात आला होता. उत्तर कोरियाच्या पूर्व किनारपट्टी भागातील या तळांवर युद्धनौका तसेच पाणबुड्यांच्या तैनातीची व्यवस्था करण्यात आल्याचे दाव्यात म्हटले होते.

जपानच्या सुरक्षेला असणारे हे धोके वाढत असतानाच अमेरिकेनेही जपानची सज्जता वाढवण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. जपानच्या हवाईदलात असणाऱ्या ‘एफ-१५जे’ लढाऊ विमानांच्या आधुनिकीकरणासाठी नुकताच करार झाला आहे. त्यापूर्वी अमेरिकेने जपानला १००हून अधिक प्रगत ‘एफ-३५’ विमाने देण्यासही मंजुरी दिली आहे. त्याव्यतिरिक्त जपानमध्ये आधुनिक क्षेपणास्त्रे व रडार यंत्रणा तैनात करण्याबाबतही बोलणी सुरू आहेत. अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणात सहाय्य मिळत असतानाच वाढते धोके लक्षात घेऊन आक्रमक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. जपानने आपले संरक्षण धोरण बदलले असून संरक्षणखर्चातही मोठ्या प्रमाणात वाढ केली आहे. नवी लढाऊ विमाने, हायपरसोनिक क्षेपणास्त्र यंत्रणा व विनाशिकेसह विमानवाहू युद्धनौका विकसित करण्याचे संकेतही जपानकडून देण्यात आले आहेत. ‘इंटिग्रेटेड एअर अँड मिसाईल डिफेन्स’ क्षमता असणाऱ्या नव्या तळासाठीचा प्रस्तावही याच प्रयत्नांचा भाग दिसत आहे.

जपानच्या सध्याच्या संरक्षण धोरणात शत्रु देशांच्या तळांवर हल्ला चढवण्याची परवानगी नाही. त्यामुळे जपानने अमेरिकेकडून अशी क्षमता असणाऱ्या संरक्षणयंत्रणेची मागणीही केलेली नाही. मात्र चीन व उत्तर कोरियाकडून असणाऱ्या धोक्यांचे बदलते स्वरूप पाहता जपानने संरक्षण धोरणात निर्णायक बदलांची तयारी सुरू केल्याचे दिसत आहे. दीर्घ पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांचा समावेश असणाऱ्या ‘मिसाईल डिफेन्स’ यंत्रणेला जपानने मान्यता दिल्यास चीनसह रशियाकडूनही त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटेल, असा दावा विश्लेषकांकडून करण्यात येत आहे.

English    हिंदी

या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:

https://twitter.com/WW3Info
https://www.facebook.com/WW3Info