वॉशिंग्टन: अमरिका ‘मॅनहॅटन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट’ ने ‘९/११ आतंकवादी हमले’ के बारे में सऊदी अरेबिया ने की याचिका को ख़ारिज किया है| ‘९/११ आतंकवादी हमले’ को सऊदी अरेबिया ने सहायता करने का आरोप करने वाली और नुकसान मुआवजा मांगने वाली याचिकाओं को खारिज किया जाए ऐसी सऊदी अरेबिया ने मॉंग रखी थी| अमरिकी ट्रम्प प्रशासन ने सऊदी अरेबिया के साथ सहकार्य बढाने पर जोर दिया है, ऐसे में यह निर्णय आने की वजह से दोनों देशों के बीच फिरसे तनाव निर्माण होने की संभावना बढ़ी है|

सन २०१६ में अमरिकी संसद ने ‘द जस्टिस अगेंस्ट स्पोंसर्स ऑफ़ टेररिजम एक्ट’ यह विशेष कानून मंजूर किया था| इस नए कानून के अनुसार अमरीकी नागरिकों को ‘९/११ आतंकवादी ‘ हमले के मुद्दे पर सऊदी अरेबिया पर मुकदमा दर्ज करने के अधिकार दिए गए थे| उसके पहले अमरिकी संसद ने सऊदी अरेबिया और ९/११ का आतंकवादी हमला के बीच संबंध दिखाने वाली गोपनीय रिपोर्ट भी प्रसिद्ध की थी|

यह रिपोर्ट और संसद का नया कानून इनके जोर पर आतंकवादी हमले में मारे गए सैंकड़ों अमरिकी नागरिकों के रिश्तेदार और विविध समूहों ने देश के विविध न्यायालयों में याचिका दायर करना शुरू किया था| इन याचिकाओं में सऊदी अरेबिया के सहभाग पर ऊँगली रखकर करोड़ों डॉलर्स के नुकसान मुआवजे की मॉंग की गई थी| अमरिकी संसद में हुआ कानून और उसपर दाखिल होने वाली याचिका इन दोनों चीजों को सऊदी ने तीव्र विरोध दर्शाया था| इस मुद्दे को लेकर अमरिकी बॉन्ड बेचने की धमकी भी सऊदी ने दी थी|

लेकिन अमरिकी प्रशासन और संबंधित यंत्रणाओं ने सऊदी की धमकी को नजर अंदाज किया है, यह न्यायालय के निर्णय से स्पष्ट हुआ है| अमरिका के मॅनहॅटन में स्थित ‘डिस्ट्रिक्ट कोर्ट’ के न्यायाधीश जॉर्ज डॅनिअल्स ने, ‘द जस्टिस अगेंस्ट स्पोंसर्स ऑफ़ टेररिजम एक्ट’ के आधार पर सऊदी अरेबिया की याचिकाओं को ख़ारिज किया गया है| अमरिकी नागरिक और उनके वकील सऊदी अरेबिया के सहभाग के मामले में किए हुए आरोप साबित करके दिखाने की संभावना है, ऐसा न्यायाधीश ने इस दौरान उल्लेख किया है|

अमरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने प्रचार के दौरान ९/११ आतंकवादी हमले के बारे में किए गए ‘द जस्टिस अगेंस्ट स्पोंसर्स ऑफ़ टेररिजम एक्ट’ का जोरदार समर्थन किया था|

(Courtesy: www.newscast-pratyaksha.com)