वॉशिंग्टन – रशियाबरोबर शस्त्रस्पर्धा झाल्यास अमेरिकाच जिंकेल, असा दावा राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काही महिन्यांपूर्वी केला होता. ट्रम्प यांच्या या दाव्याच्या पार्श्‍वभूमीवर, अमेरिकेने यावर्षी पहिल्या सहा महिन्यातच तब्बल ४७ अब्ज डॉलर्सची शस्त्रास्त्र विक्री केल्याची माहिती समोर आली आहे. अमेरिकेची ही शस्त्रविक्री गेल्या संपूर्ण वर्षात झालेल्या शस्त्रविक्रीपेक्षा जास्त असून याद्वारे अमेरिका जग अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप इराणने केला आहे.
अमेरिकेच्या ‘डिफेन्स सिक्युरिटी कोऑपरेशन एजन्सी’चे संचालक लेफ्टनंट जनरल चार्ल्स हूपर यांनी संरक्षणविषयक वेबसाईटला दिलेल्या मुलाखतीत ही माहिती दिली. ‘२०१७ साली पूर्ण वर्षात ४१.९ अब्ज डॉलर्सचे शस्त्रास्त्र विक्री करार झाले होते. यावर्षी पहिल्या सहा महिन्यातच अमेरिकेने ४६.९ अब्ज डॉलर्सचे शस्त्रास्त्र विक्री करारांना मंजूरी दिली आहे. अमेरिकेच्या प्रशासनाने भागीदार तसेच सहकारी देशांना शस्त्रास्त्रविक्री करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांमुळे संरक्षण निर्यातीत वाढ झाली’, अशा शब्दात लेफ्टनंट जनरल हूपर यांनी ट्रम्प प्रशासनाच्या धोरणाची प्रशंसा केली.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एप्रिल महिन्यात अध्यादेश जारी करून नव्या ‘कन्व्हेंशनल आर्म्स ट्रान्सफर पॉलिसी’ ला मंजुरी दिली होती. ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणात मांडलेल्या तरतुदींच्या आधारावर हे धोरण तयार करण्यात आले असून त्यात अमेरिकी कंपन्यांकडून परदेशात निर्यात केल्या जाणार्‍या शस्त्रास्त्रांबाबत चौकट निश्‍चित करण्यात आली होती. नव्या धोरणामुळे अमेरिकी कंपन्यांनी तयार केलेल्या प्रगत व संवेदनशील संरक्षणयंत्रणा मित्रदेशांना सहजगत्या उपलब्ध होतील, असा दावा करण्यात येत होता.
‘डिफेन्स सिक्युरिटी कोऑपरेशन एजन्सी’च्या संचालकांनी दिलेल्या माहितीतून या दाव्याला स्पष्ट दुजोरा मिळाल्याचे दिसत आहे. आपल्या प्रचारादरम्यान ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ ही घोषणा देणार्‍या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘बाय अमेरिकन’ धोरणावर भर देण्याचे स्पष्ट संकेत दिले होते. संरक्षणक्षेत्रात या धोरणाचा आक्रमकतेने पुरस्कार करण्यात येत असून या वर्षात आतापर्यंत शस्त्रास्त्र विक्रीच्या तब्बल ३७ करारांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यात आखाती देश, युरोप, आशियाई देश व ऑस्ट्रेलियाचा समावेश आहे.
आखाती देशांमध्ये सौदी अरेबियाबरोबर केलेले शस्त्रास्त्रविक्री करार लक्ष वेधून घेणारे ठरले असून या देशाला क्षेपणास्त्रे, विनाशिका, रणगाडे यांची मोठ्या प्रमाणात निर्यात करण्यात येणार आहे. गेले दोन वर्षे सौदी अरेबियाच्या पुढाकाराने येमेनमध्ये सुरू असलेला संघर्ष व इराणबरोबरील तणाव या पार्श्‍वभूमीवर सौदी अरेबियाला करण्यात येणारी शस्त्रास्त्रविक्री महत्त्वाची मानली जाते.
चीनकडून आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रात सुरू असणार्‍या आक्रमक हालचाली लक्षात घेऊन अमेरिकेने जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया तसेच भारताला प्रगत तसेच आधुनिक संरक्षण यंत्रणा पुरविण्यावर भर दिला आहे. तर युरोपिय देशांना रशियाकडून असणारा धोका लक्षात घेऊन या क्षेत्रातील देशांनाही मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रपुरवठा करण्यात येत असून त्यात ब्रिटन, जर्मनी, पोलंड, फिनलंड, नेदरलॅण्ड, नॉर्वे व स्वीडन यासारख्या देशांचा समावेश आहे.
या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:
 |
https://twitter.com/WW3Info |
 |
https://www.facebook.com/WW3Info |
