स्टॉकहोम – स्वीडनमध्ये ‘रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन’ (आरएफआयडी) नावाने ओळखण्यात येणार्‍या तंत्रज्ञानावर आधारलेल्या ‘मायक्रोचिप्स’चा वापर वाढला आहे. तांदळाच्या दाण्याइतका आकार असलेली ही चिप हातात बसविण्यात येत असून त्याचा वापर रेल्वेस्टेशन्सपासून ते नोकरीच्या ठिकाणापर्यंत सर्व जागी होऊ लागला आहे. ‘मायक्रोचिप’द्वारे साठवलेली माहिती सहजगत्या ‘हॅक’ करता येऊ शकते तसेच यामागे आंतरराष्ट्रीय कट असल्याचा आरोप याआधी झाले होते.
दोन वर्षांपूर्वी ऑस्ट्रेलियात ‘मायक्रोचिपिंग’चा वापर वाढत असल्याची माहिती उघड करणारे लेख प्रसिद्ध झाले होते. त्यावेळी अमेरिका व युरोपातील काही देशांमध्ये अशा स्वरुपाचे प्रयत्न सुरू असल्याचे दावे करण्यात आले होते. स्वीडनमधून समोर आलेल्या माहितीमुळे हे दावे खरे ठरल्याचे दिसत आहे. स्वीडनमधील ‘बायोहॅक्स इंटरनॅशनल’ या कंपनीकडून नागरिकाची संपूर्ण माहिती असणार्‍या मायक्रोचिप्स तयार करून त्या शरीरात रोपण केल्या जात आहेत.
स्वीडनमध्ये सध्या रेल्वेसेवा, रेस्टॉरंट, लिंक्ड्सारख्या खाजगी कंपन्या यासारख्या ठिकाणी मायक्रोचिप्सचा वापर होत असून चार हजारांहून अधिक नागरिकांना शरीरात चिप्स बसवून घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. स्वीडनमधील काही तज्ज्ञांनी या मायक्रोचिप्सचा शरीरावर घातक परिणाम होऊ शकतो, असा इशाराही दिला आहे.
गेल्या दशकभरापासून मानवी शरीरात विविध कारणांनी मर्यादित स्वरुपात ‘मायक्रोचिपिंग’चा वापर करण्याचे प्रयोग तसेच प्रयत्न सुरू आहेत. अमेरिका सरकारने गोपनीय पातळीवर अशा प्रकारचा कार्यक्रम राबविला असून, २०१७ सालापर्यंत सर्व अमेरिकी नागरिकांच्या शरीरात ‘मायक्रोचिप्स’ बसविलेल्या असतील, असे दावे काहीजणांकडून सातत्याने करण्यात येत आहे. याबाबत काहीजणांनी गंभीर आरोप केले असून यामागे जागतिक कटकारस्थान असल्याचा इशारा दिला होता.
या मायक्रोचिपमुळे डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड किंवा कुठल्याही स्वरुपाचे ओळखपत्र जवळ बाळगण्याची आवश्यकता राहणार नाही. त्यामुळे ‘मायक्रोचिपिंग’ म्हणजे स्वतंत्र करणारी व्यवस्था असल्याचा दावा या संकल्पनेचे समर्थक करतात. पण प्रत्यक्षात ही जागतिकीकरणवाद्यांची जगभरातील जनतेला गुलाम करण्याची योजना असल्याचा आरोप ‘कॉन्स्पिरसी थिएरिस्ट’ करीत आले आहेत.
सदर तंत्रज्ञानाचा वापर करून सरकार एखाद्या नागरिकाची वैयक्तिक माहिती त्याच्या परवानगीशिवाय सहजपणे मिळविता येऊ शकते. त्यामुळे हे तंत्रज्ञान नागरिकांना व्यवस्थेचे गुलाम बनविणारी आहे. तसेच आपल्याला नको असलेल्या विरोधकांचा काटा काढणे यामुळे व्यवस्थेला सहज शक्य होऊ शकते, अशी चिंताही ‘कॉन्स्पिरसी थिएरिस्ट’कडून व्यक्त केली जात आहे.
ऑस्ट्रेलिया सरकारने २०१० सालीच आपल्या देशातील सर्व नागरिकांमध्ये ‘मायक्रोचिप’ बसविण्याची योजना आखली होती. ‘सीबीएस ऑस्ट्रेलिया’ या वृत्तवाहिनीने ही माहिती उघड केली होती. आता स्वीडनसारख्या प्रगत युरोपिय देशामधील हजारो नागरिकांनी मायक्रोचिप स्वीकारल्याने नजिकच्या काळात ही व्यवस्था युरोपात प्रस्थापित होत असल्याचे दिसू लागले आहे.
या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:
 |
https://twitter.com/WW3Info |
 |
https://www.facebook.com/WW3Info |
