आहेन – ‘प्रखर राष्ट्रवाद, आर्थिक समस्या आणि दहशतवादापासून युरोपच्या असलेला धोका वाढला आहे. त्या विरोधात जर्मनी आणि फ्रान्सने एकच सूर लावणे आवश्यक बनले आहे’, असे सांगून फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांनी फ्रान्स व जर्मनीमधील ‘एलिसी कराराची’ घोषणा केली. दोन्ही देशांमध्ये पार पडलेला हा व्यापक लष्करी करार, म्हणजे नाटोला पर्याय असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी ते नाकारले असले, तरी हे सहकार्य युरोपिय देशांच्या संयुक्त लष्कराच्या दिशेने टाकलेले पाऊल असल्याचे मान्य केले आहे.
फ्रान्स आणि जर्मनीच्या सीमेवर असलेल्या ‘आहेन’ या ऐतिहासिक शहरात फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन आणि जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँजेला मर्केल यांच्यात हा करार पार पडला. फ्रान्स आणि जर्मनीमध्ये आर्थिक, संरक्षण आणि युरोपियन धोरणांबाबत यावेळी करार पार पडल्याचे दोन्ही देशांनी जाहीर केले. पण फ्रान्स व जर्मनीमधील लष्करी सहकार्याविषयक विशेष करारावर दोन्ही नेत्यांनी स्वाक्षर्‍या केल्याचा दावा केला जातो. जर्मन चॅन्सेलर मर्केल यांनी माध्यमांना माहिती देताना देखील या व्यापक लष्करी सहकार्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. येत्या काळात फ्रान्स किंवा जर्मनीच्या सार्वभौमत्वावर हल्ला झाला तर परस्पर सहकार्य करण्याचे दोन्ही नेत्यांनी मान्य केले.
त्याचबरोबर जर्मनीने प्रस्तावित केलेल्या ‘युरोपियन आर्मी’च्या योजनेला फ्रान्सने समर्थन द्यावे, असे आवाहन जर्मनीच्या चॅन्सेलर मर्केल यांनी यावेळी केले. लवकरच युरोपचे स्वतंत्र व संयुक्त लष्कर कार्यान्वित झाले असेल, असा विश्‍वास मर्केल यांनी व्यक्त केला. मात्र युरोपियन आर्मीची ही उभारणी पाश्‍चिमात्य देशांच्या ‘नाटो’ या लष्करी संघटनेला पर्याय किंवा स्पर्धक नसेल, असे मर्केल यांनी स्पष्ट केले. तर अमेरिका पुरस्कृत ‘नाटो’च्या सिद्धांतावर ‘युरोपियन आर्मी’ची निर्मिती केली जाईल. जर्मनीच्या पुढाकाराने तयार होणारी ‘युरोपियन आर्मी’ नाटोला पूरक ठरेल, असा दावा मर्केल यांनी केला. पण फ्रान्स व जर्मनीतील संरक्षणविषयक करार व ‘युरोपियन आर्मी’ची योजना ही नाटोला बगल देणारी असल्याचा दावा केला जातो.
गेल्या काही महिन्यांपासून मॅक्रॉन आणि मर्केल यांनी युरोपिय महासंघाकडे ‘युरोपियन आर्मी’चा तगादा लावला आहे. फ्रान्स व जर्मनीच्या नेतृत्वात तयार होणारी ‘युरोपियन आर्मी’ युरोपिय देशांच्या सुरक्षेसाठी सहाय्यक ठरेल असा दावा हे दोन्ही नेते करीत आहेत. तसेच भविष्यात चीन, रशिया आणि अमेरिकेपासून युरोपच्या सुरक्षेसाठी ‘युरोपियन आर्मी’ची आवश्यकता आहे, असे मॅक्रॉन यांनी दोन महिन्यांपूर्वी एका रेडिओला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले होते. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मॅक्रॉन व मर्केल यांच्या या ‘युरोपियन आर्मी’च्या संकल्पनेवर जोरदार टीका केली होती. पण फ्रान्स व जर्मनीचे राष्ट्रप्रमुख ‘युरोपियन आर्मी’च्या योजनेवर ठाम असून ‘एलिसी करार’ यासाठीच केला गेल्याचा दावा युरोपमधील विश्‍लेषक करीत आहेत.
या करारासाठी फ्रान्स व जर्मनीच्या राष्ट्रप्रमुखांनी निवडलेले ठिकाण अतिशय सूचक असल्याचे बोलले जातेे. नवव्या शतकात रोमन साम्राज्याचा युरोपमध्ये विस्तार करणार्‍या ‘चार्लमॅग्ने’ किंवा ‘चार्ल्स द ग्रेट’ या राजाच्या साम्राज्याची राजधानी ‘आहेन’च होती. त्यामुळे मॅक्रॉन आणि मर्केल यांनी ‘एलिसी करारा’साठी या शहराची निवड करून सूचक संकेत दिल्याचा दावा केला जातो.
दरम्यान, फ्रान्स व जर्मनीतील हा करार युरोपिय महासंघाला बगल देणारा नसावा, अशी चिंता युरोपिय महासंघाचे अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क यांनी व्यक्त केली. तर ब्रिटन युरोपिय महासंघातून बाहेर पडण्याच्या तयारीत असताना फ्रान्स व जर्मनीने ‘आहेन’ येथे हा कराराचे औचित्य साधणे लक्ष वेधून घेणारे ठरते, असे झेक प्रजासत्ताकाचे नेते ‘जॅन झाराडिल’ यांनी म्हटले आहे.
 |
https://twitter.com/WW3Info |
 |
https://www.facebook.com/WW3Info |
