वॉशिंग्टन – अमेरिकेकडे इंधनाचे प्रचंड साठे उपलब्ध झाले असून त्या जोरावर परराष्ट्र धोरणात अमेरिकेचे हितसंबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी इंधन क्षेत्रातील कंपन्यांनी ट्रम्प प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी केले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘एनर्जी डॉमिनन्स अजेंडा’ जाहीर केला असून त्यात अमेरिकेतील इंधनाच्या बळावर आशिया व आखातातील राजनैतिक तसेच धोरणात्मक उद्दिष्टे साध्य करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वी ‘इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी’ने आपल्या अहवालात, अमेरिका येत्या पाच वर्षात इंधन निर्यातीत रशिया व सौदी अरेबियाला मागे टाकेल, असे भाकीत वर्तविले होते. या पार्श्‍वभूमीवर पॉम्पिओ यांचे आवाहन लक्ष वेधून घेणारे ठरते.
अमेरिकेतील ह्युस्टनमध्ये इंधन क्षेत्रातील कंपन्यांची परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. या परिषदेदरम्यान परराष्ट्रमंत्री पॉम्पिओ यांनी आघाडीच्या इंधनकंपन्यांच्या प्रमुखांची भेट घेतली. या कंपन्यांमध्ये ‘शेव्हरॉन’, ‘टोटल’, ‘रॉयल डच शेल’, ‘कोनोको फिलिप्स’, ‘एक्सॉन मोबिल’ यासारख्या कंपन्यांचा समावेश होता. पॉम्पिओ यांनी तब्बल एक तास इंधन कंपन्यांच्या अधिकार्‍यांशी स्वतंत्र चर्चा केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
या चर्चेनंतर परराष्ट्रमंत्री पॉम्पिओ यांनी परिषदेला उद्देशून केलेल्या भाषणात अमेरिकेतील इंधनकंपन्यांना देशाच्या धोरण प्रक्रियेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले. ‘आमच्या युरोपियन मित्र देशांनी नॉर्ड स्ट्रीम २ सारख्या प्रकल्पाच्या माध्यमातून रशियन इंधनावर अवलंबून रहावे, असे आम्हाला वाटत नाही. त्याचवेळी अमेरिकादेखील स्वतः व्हेनेझुएलातून निर्यात होणार्‍या इंधनावर निर्भर रहावी, अशी आमची इच्छा नाही’, अशा शब्दात पॉम्पिओ यांनी नजिकच्या काळात अमेरिका इंधनाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत दिले.
इंधनाचे वाढते उत्पादन व निर्यात यामुळे अंतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इंधनाची मागणी पुरविण्यासाठी अमेरिका सक्षम झाल्याचा दावाही परराष्ट्रमंत्र्यांनी केला. ‘मात्र यापुढे ही क्षमता अधिक वाढविण्याची गरज असून त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. त्याचवेळी सहकारी देशांना अमेरिकेकडून इंधन घेण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची आणि नियम धुडकावणार्‍यांना कडक शिक्षा ठोठावण्याचीही गरज आहे’, असे पॉम्पिओ यांनी पुढे सांगितले.
जगातील काही देश इंधनाचा वापर चुकीच्या उद्देशांसाठी करत असल्याचे टीकास्त्र सोडून अमेरिका इंधननिर्यातीबरोबरच आपल्या सहकारी देशांना व्यावसायिक मूल्ये व त्यावर आधारलेली यंत्रणाही देतो, असा दावा परराष्ट्रमंत्री पॉम्पिओ यांनी केला. यावेळी अमेरिकी परराष्ट्रमंत्र्यांनी इराण तसेच व्हेनेझुएलाचा स्वतंत्र उल्लेख करून या देशांविरोधातील धोरण अधिक आक्रमक करण्याचा इशारा दिला.
‘बाजारपेठेचा अंदाज घेऊन इराणसारख्या देशाकडून होणारी तेलाची निर्यात शून्यावर आणण्यासाठी अमेरिका प्रयत्न करेल’, असे पॉम्पिओ यांनी बजावले. त्याचवेळी व्हेनेझुएलाविरोधात अमेरिका हाती उपलब्ध असलेली सर्व आर्थिक शस्त्रे वापरेल, असे सांगून या देशाविरोधातील अमेरिकेची कारवाई सुरूच राहील, असे स्पष्ट संकेत दिले.
अमेरिका सध्या दिवसाला १.२ कोटी बॅरल्स कच्च्या तेलाचे उत्पादन करीत असून त्यातील ३० लाख बॅरल्स तेल निर्यात केले जाते. अमेरिका युरोपिय देशांसह, चीन व भारतालाही कच्चे तेल निर्यात करू लागली असून या देशांमधील इराण तसेच व्हेनेझुएलाची निर्यात घटविण्यासाठी आक्रमक पावले उचलत आहे. नजिकच्या काळात अमेरिका जगातील इतर देशांमध्येही याच धोरणाची पुनरावृत्ती करेल, असे पॉम्पिओ यांच्या विधानांवरून दिसते.
गेल्या काही वर्षांपासून अमेरिका इंधनाचे दर कडाडू नये, यासाठी आपला प्रभाव वापरत आहे. यासाठी सौदी अरेबिया व इतर आखाती देश अमेरिकेला सहाय्य करीत आहेत. यामुळे इंधनाचे दर चार वर्षांपासून खाली राहिले होते. रशिया, इराण यासारख्या इंधनाच्या निर्यातीवर अवलंबून असलेल्या प्रतिस्पर्धी देशांच्या अर्थव्यवस्थांना याचे हादरे बसले होते. पुढच्या काळातही इंधनाचे दर खाली ठेवून अमेरिकेकडून रशिया व इराणला अधिकाधिक कमकुवत करण्याचे प्रयत्न केले जातील. याच्यासाठी अमेरिकेच्या इंधनकंपन्यांनी सहाय्य करावे, असे माईक पॉम्पिओ वेगळ्या शब्दात सांगत आहेत. हा अमेरिकेच्या अघोषित आर्थिक युद्धाचा भाग असून या आघाडीवर अमेरिका कमालीची यशस्वी ठरल्याचे दिसत आहे.
या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:
 |
https://twitter.com/WW3Info |
 |
https://www.facebook.com/WW3Info |
