मॉस्को – जागतिक इंटरनेट यंत्रणेशी असलेले संबंध पूर्णपणे तोडून टाकून स्वतंत्र ‘रशियन’ इंटरनेटच्या निर्मितीला मंजुरी देणार्‍या कायद्यावर राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी स्वाक्षरी केली आहे. ‘डिजिटल’ रशियाच्या सायबरसुरक्षेच्या दृष्टिने ही गोष्ट आवश्यक असल्याचा दावा रशियन संसदेने कायद्याला मान्यता देताना केला होता. यामुळे रशियन जनता अधिक सुरक्षितपणे इंटरनेटचा वापर करु शकते, असा दावा रशियन सरकार करीत आहे. मात्र मानवाधिकार गट व स्वयंसेवी संस्थांनी हा इंटरनेटवर पूर्णपणे सरकारी नियंत्रण मिळविण्याचा डाव असल्याची टीका केली आहे.
रशियातील १४ कोटी जनतेपैकी सुमारे ७८ टक्के नागरिकांपर्यंत इंटरनेट पोहोचल्याचे मानले जाते. जगात लोकसंख्येच्या तुलनेत इंटरनेटचा प्रसार असणार्‍या देशांमध्ये रशिया आघाडीवर आहे. २०१२ सालापर्यंत रशियात इंटरनेटवर फारसे निर्बंध नसल्याने त्याचा प्रसार वेगाने झाल्याचे सांगण्यात येते. मात्र त्यानंतर रशियन राजवटीने हळुहळू इंटरनेटवर निर्बंध लादण्यास सुरुवात केली असून नवा कायदा त्यातील निर्णायक टप्पा मानला जातो.
गेल्या वर्षी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सायबर धोरण जाहीर करताना रशियाकडून होणार्‍या सायबरहल्ल्यांचा उल्लेख केला होता. अमेरिकेच्या संवेदनशील यंत्रणांवर होणारे हल्ले देशावरील आक्रमण मानले जाईल व त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी ‘सायबरवेपन्स’ विकसित करण्यात येतील, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला होता. याचा उल्लेख करून रशियाचे इंटरनेट नेटवर्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था हवी, अशी मागणी रशियन संसद सदस्यांनी केली होती.
त्याची दखल घेऊन ‘रशिया सॉव्हरिन इंटरनेट’ कायदा तयार करण्यात आला आहे. यात रशियात इंटरनेट सेवा पुरविणार्‍या कंपन्यांना नवे ‘राऊटिंग व फिल्टरिंग’ तंत्रज्ञान स्वीकारावे लागणार आहे. त्यानंतर इंटरनेटवर प्रसिद्ध होणारी माहिती दाखवायची की नाही याची संपूर्ण सूत्रे देशातील नियंत्रक यंत्रणेकडे देण्यात येणार आहेत. यासाठी नोव्हेंबर महिन्यापर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. रशियातील इंटरनेट नियंत्रक उपक्रमावर देशात येणार्‍या व देशातून बाहेर जाणार्‍या माहितीची जबाबदारी राहणार आहे.
ही व्यवस्था सक्रिय झाल्यानंतर पुढील दोन वर्षात रशियन कंपन्या पूर्णपणे स्वतंत्र इंटरनेट विकसित करणार आहेत. त्यासाठी स्वतंत्र ‘नॅशनल डोमेन सिस्टिम’ तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचे सांगण्यात येते. जर रशियाला ‘स्वदेशी डोमेन सिस्टिम’ विकसित करण्यात यश आले तर जगात इतरांपेक्षा स्वतंत्र इंटरनेट असणारा रशिया पहिलाच देश ठरणार आहे. यासाठी कोट्यवधी डॉलर्स गुंतवणुकीची आवश्यकता असून सध्या सरकारकडूनच यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
रशियातील हे स्वतंत्र इंटरनेट म्हणजे सध्या सुरू असणार्‍या इंटरनेट व्यवहारांवर कठोर निर्बंध लादण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका स्वयंसेवी गटांकडून करण्यात येत आहे. या मुद्यावर रशियात निदर्शनेही झाली असली तरी त्याकडे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी पूर्ण दुर्लक्ष केले आहे. रशियातील स्वतंत्र इंटरनेटचा प्रयोग यशस्वी झाल्यास चीनप्रमाणे जगातील इतर देश त्याचे अनुकरण करु शकतात, अशी भीती विश्‍लेषकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:
 |
https://twitter.com/WW3Info |
 |
https://www.facebook.com/WW3Info |
