वॉशिंग्टन – ‘अमेरिकेचे शत्रू माहिती व दूरसंचार तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कच्च्या दुव्यांचा फायदा उचलून त्याचा वापर सायबरहल्ले तसेच आर्थिक व औद्योगिक क्षेत्रातील संवेदनशील माहितीच्या हेरगिरीसाठी करीत असल्याचे उघड झाले आहे. त्याचवेळी अमेरिकेच्या माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांवर ताबा मिळवून त्याचा वापर अमेरिकेच्या सुरक्षेविरोधात करण्याची क्षमता शत्रूशी संबंधित व्यक्ती व गटांनी मिळविली आहे. याचा अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेसहित राष्ट्रीय सुरक्षेला असणारा धोका लक्षात घेऊन माहिती व दूरसंचार तंत्रज्ञान क्षेत्रात आणीबाणीची घोषणा करण्यात येत आहे’, अशा शब्दात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी परदेशी दूरसंचार कंपन्यांविरोधात आणीबाणी जाहीर केली आहे.
ट्रम्प यांनी काढलेल्या अध्यादेशात कोणत्याही देशाचा अथवा कंपनीचा उल्लेख नसला तरी ही घोषणा चीन व चिनी कंपन्यांविरोधात सुरू असलेल्या कारवाईतील पुढचा टप्पा मानला जातो. आणीबाणीची घोषणा झाल्यानंतर अमेरिकेच्या व्यापार विभागाने व्यापाराबाबतची ‘ब्लॅक लिस्ट’ प्रसिद्ध केली असून त्यात चीनच्या ‘हुवेई’सह इतर ७० कंपन्यांचा समावेश आहे. ट्रम्प यांची आणीबाणीची घोषणा व त्यापाठोपाट जारी करण्यात आलेली ‘ब्लॅक लिस्ट’ यामुळे अमेरिका व चीनदरम्यान सुरू असलेल्या व्यापारयुद्धाचा नवा भडका उडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या आणीबाणीचे अमेरिकेच्या ‘फेडरल कम्युनिकेशन्स कमिशन’ने स्वागत केले. ‘फेडरल कम्युनिकेशन्स कमिशन’चे प्रमुख ‘अजित पै’ यांनी ही घोषणा अमेरिकेतील सायबर व दूरसंचार क्षेत्रातील ‘नेटवर्क्स’च्या सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे, अशी प्रतिक्रिया दिली. चीनकडून मात्र या मुद्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटली असून राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प अमेरिका व चीनमधील द्विपक्षीय व्यापारी संबंध अडचणीत आणत आहेत, असा दावा चीनच्या व्यापार विभागाकडून करण्यात आला आहे. तर ‘ब्लॅक लिस्ट’मध्ये नाव आलेल्या ‘हुवेई’ कंपनीने आपल्या कामाचा अमेरिकेच्या सुरक्षेला धोका नसल्याचा तसेच चीन सरकारशी संबंध नसल्याचा पुनरुच्चार केला आहे.
मात्र ‘राष्ट्रीय आणीबाणी’चा अध्यादेश व ‘ब्लॅक लिस्ट’ जारी करून ट्रम्प यांनी चीनविरोधातील आपला पवित्रा अधिकच आक्रमक झाल्याचे स्पष्टपणे दाखवून दिले आहे. काही दिवसांपूर्वीच ट्रम्प यांनी चीनवर उघडपणे व्यापारी करारात खोडा घातल्याचा आरोप करून आयात कर वाढविल्याचे जाहीर केले होते. त्यापाठोपाठ अमेरिकेत निर्यात होणार्‍या चीनच्या सर्व उत्पादनांवर कर लादण्याचा इशाराही दिला होता. आता आणीबाणीच्या अध्यादेशाद्वारे ट्रम्प यांनी चीनला उघड लक्ष्य केले आहे.
गेल्या वर्षभरात ट्रम्प प्रशासन व अमेरिकेने चीनच्या ‘हुवेई’ कंपनीविरोधात अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. अमेरिकेच्या सरकारी विभागांमध्ये ‘हुवेई’च्या वापरावर यापूर्वीच बंदी घालण्यात आली आहे. डिसेंबर महिन्यात अमेरिकेच्या निर्देशांवरून कॅनडाने ‘हुवेई’च्या कार्यकारी संचालक वँगझाऊ मेंग यांना ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर जानेवारी महिन्यात अमेरिकेने ‘हुवेई’ कंपनीवर आरोपपत्र दाखल केले होते. त्यात तंत्रज्ञानाची चोरी, बँकेच्या व्यवहारात फसवेगिरी, कायद्याच्या अंमलबजावणीत आडकाठी आणणे या आरोपांबरोबर इराणवर टाकलेल्या निर्बंधांचे उल्लंघन करून सहकार्य करणे अशा गंभीर आरोपांचा समावेश होता.
अमेरिकेने आपल्या मित्रदेशांवरही ‘हुवेई’विरोधातील कारवाईसाठी दबाव आणण्यास सुरुवात केली होती. ‘हुवेई’ ही चीन सरकारच्या मालकीची कंपनी असून तिचे देशाच्या गुप्तचर यंत्रणांशी खोलवर लागेबांधे जुळलेले आहेत. त्यामुळे ही कंपनी इतर देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी गंभीर धोका ठरतो, असा खरमरीत इशारा अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी दिला होता. अमेरिकेच्या दबावानंतर ऑस्ट्रेलिया व न्यूझीलंड या दोन देशांनी ‘हुवेई’च्या वापरावर बंदी घातल्याचे जाहीर केले होते.
या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:
 |
https://twitter.com/WW3Info |
 |
https://www.facebook.com/WW3Info |
