स्वीडनच्या जनतेने युद्धासाठी तयार रहावे – स्विडिश सरकारचा जनतेला इशारा

स्टॉकहोम – ‘स्वीडन हा जगातील इतर अनेक देशांच्या तुलनेत सुरक्षित असला तरी आत्ताच्या काळात स्वीडनला असलेला धोका वाढला आहे. आपल्या देशातील प्रत्येकाला या धोक्यांची जाणीव हवी’, अशा शब्दात स्वीडनच्या सरकारने देशातील जनतेला युद्धासह कोणत्याही प्रकारच्या आपत्तीसाठी सज्ज राहण्याचा इशारा दिला. यासाठी स्वीडन सरकारने एक पुस्तिका प्रसिद्ध केली असून २० पानांच्या या पुस्तिकेत स्वीडीश जनतेने युद्धासह सायबरहल्ला, दहशतवादी हल्ला व मोठ्या नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देण्याची तयारी सुरू करावी, अशी सूचना केली आहे. १९६०-७०च्या दशकातील शीतयुद्धाच्या कालावधीनंतर स्वीडनने प्रथमच पुस्तिका प्रसिद्ध करून जनतेला सज्ज राहण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

सोमवारी स्वीडनची राजधानी स्टॉकहोममध्ये झालेल्या एका पत्रकार परिषदेत ‘सिव्हील काँटिजन्सिज् एजन्सी’ने ‘इफ क्रायसिस ऑर वॉर कम्स’ नावाची पुस्तिका प्रकाशित केल्याची माहिती दिली. २० पानांची ही पुस्तिका १३ भाषांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

युद्ध झाल्यास स्विडिश जनतेने कुठे व कसा आश्रय घ्यावा, अन्नाचा साठा कसा करावा आणि कुठून येणार्‍या माहितीवर विश्‍वास ठेवावा, यासारख्या सूचना यात देण्यात आल्या आहेत. पुढील आठवड्यापासून स्वीडनच्या प्रत्येक नागरिकाला ही पुस्तिका उपलब्ध झालेली असेल, अशी माहिती ‘सिव्हील काँटिजन्सिज् एजन्सी’चे प्रमुख डॅडन एलिअ‍ॅसन यांनी दिली. स्वीडनवर शत्रूदेशाकडून हल्ला झाल्यास त्यापुढे स्वीडन कधीच हार मानणार नाही, असा स्पष्ट उल्लेख पुस्तिकेत करण्यात आला आहे.

‘स्वीडननजिक युद्ध सुरू झाल्यास या देशालाही त्याचे परिणाम सहन करावे लागतील. अन्नधान्य व इतर आवश्यक वस्तूंच्या आयातीवर प्रभाव पडू शकतो’, अशा शब्दात ‘सिव्हील काँटिजन्सिज् एजन्सी’च्या वरिष्ठ अधिकारी क्रिस्तिना अँडरसन यांनी सदर पुस्तिका प्रकाशित करण्यामागचा उद्देश स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. यापूर्वी स्वीडनने शीतयुद्धाच्या काळात १९६१ साली अशा प्रकारची पुस्तिका प्रकाशित केली होती.

शीतयुद्धानंतर आपल्या संरक्षणखर्चात मोठी कपात करणार्‍या स्वीडनने २०१४ साली रशियाने क्रिमिआत केलेल्या आक्रमणानंतर आपल्या धोरणात मोठे बदल सुरू केले. स्वीडनच्या सागरी क्षेत्रानजिक अज्ञात पाणबुड्यांचा वावर आढळल्यानंतर स्वीडनने संरक्षणसज्जतेवर लक्ष केंद्रीत केले. गेल्या वर्षी स्वीडनने नागरिकांसाठी सक्तीची लष्करी सेवा पुन्हा एकदा सुरू करण्याचा निर्णय घोषित केला. त्यापाठोपाठ बाल्टिक समुद्रातील गॉटलँडमधील संरक्षणतळही सक्रिय करण्याचाही निर्णय घेतला आहे.

गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात स्वीडनच्या सरकारने संरक्षण आयोगाच्या मार्गदर्शनाखाली स्वतंत्र अहवाल तयार केला असून त्यात लष्कराच्या आधुनिकीकरणासाठी दरवर्षी ४० कोटी डॉलर्स निधीची तरतूद करावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. स्वीडन नाटोचा सदस्य नसला तरी नाटोच्या ‘पार्टनरशिप फॉर पीस’ या उपक्रमाअंतर्गत नाटो सदस्य देशांशी स्वीडनने लष्करी सहकार्य कायम ठेवले आहे.

या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा: