Breaking News

भविष्यात चीनकडून निर्माण होणारा धोका रोखण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाने ‘हुवेई’वर बंदीचा निर्णय घेतला

कॅनबेरा/बीजिंग, दि. ३१ (वृत्तसंस्था) – ‘सध्याच्या काळात अनिश्‍चितता वाढली असून वर्तमानात मैत्रीपूर्ण संबंध असणारे देश भविष्यात मित्र राहतीलच याची खात्री नाही. त्यामुळे अशा देशांविरोधात काळजी घेऊन स्वतःला सुरक्षित राखणे महत्त्वाचे आहे. ऑस्ट्रेलियाने चीनच्या हुवेई व झेडटीई कंपन्यांवर टाकलेला बंदीचा निर्णय याच धोरणाचा भाग आहे’, अशा शब्दात ऑस्ट्रेलियाचे माजी पंतप्रधान माल्कम टर्नबूल यांनी चीनविरोधात स्वीकारलेल्या भूमिकेचे समर्थन केले. हाँगकाँगमधील एका दैनिकाला दिलेल्या मुलाखतीत टर्नबूल यांनी चीनविरोधात घेतलेल्या निर्णयामागे अमेरिकेचा दबाव असल्याचे स्पष्ट शब्दात फेटाळले.

चीनच्या दूरसंचार क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी असणार्‍या ‘हुवेई’चा मुद्दा सध्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चांगलाच गाजतो आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी याविरोधात आक्रमक व आग्रही भूमिका घेतली असून मित्रदेशांवर ‘हुवेई’विरोधातील कारवाईसाठी दबाव आणण्यास सुरुवात केली आहे. सध्या ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया व न्यूझीलंड या देशांनी ‘हुवेई’वर बंदी टाकली असून काही युरोपिय देशांनी तसे संकेत दिले आहेत. मात्र जर्मनीसारख्या देशांनी पूर्ण बंदीस नकार दिला असून स्वतंत्र निर्णय घेण्याचे जाहीर केले आहे.

त्याचवेळी दुसर्‍या बाजूला गेल्या वर्षभरात ऑस्ट्रेलिया व चीनमधील संबंध अधिकाधिक तणावपूर्ण होत असल्याचे दिसत आहे. गेल्या वर्षी चीनकडून आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रात सुरू असलेल्या हस्तक्षेपाच्या पार्श्‍वभूमीवर ऑस्ट्रेलियाने ‘स्टेप अप टू पॅसिफिक’ या नव्या महत्त्वाकांक्षी योजनेची घोषणा केली होती. त्यानंतर देशातील शिक्षणसंस्था, स्वयंसेवी संस्था तसेच अभ्यासगटांच्या माध्यमातून चीनचा हस्तक्षेप रोखण्यासाठी ‘फॉरेन इंटरफिअरन्स लॉज्’ना मंजुरीही दिली होती.

आशिया-पॅसिफिक क्षेत्राचा भाग असलेल्या ऑस्ट्रेलियासारख्या देशाकडून चीनला मिळत असलेले आव्हान चीनच्या सत्ताधार्‍यांना अस्वस्थ करणारे ठरले आहे. प्रमुख व्यापारी भागीदार देश आपले वर्चस्व मानत नाही ही चीनला बेचैन करणारी बाब ठरत असून त्यामुळेच त्यावर दडपण आणण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्यासाठी चीन सरकारचे मुखपत्र असणार्‍या दैनिक तसेच वृत्तसंस्थांबरोबर द्विपक्षीय व्यापाराशी निगडित यंत्रणांचा वापर करण्यात येत आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर ऑस्ट्रेलियाच्या माजी पंतप्रधानांनी चीनबरोबरील संबंधांवर केलेले भाष्य लक्ष वेधून घेणारे ठरते. चीन व ऑस्ट्रेलियामध्ये सहकार्य अद्याप सुरू असले तरी भविष्यात ते तसेच राहणार नसल्याची जाणीव ऑस्ट्रेलियन नेतृत्त्वाला झाली आहे. त्यामुळे चीनला प्रत्युत्तर देण्यासाठी व वाढता दबाव रोखण्यासाठी योग्य संधी उपलब्ध असणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. हे ध्यानात ठेऊनच ऑस्ट्रेलियाने आपल्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देऊन चिनी कंपन्यांचा देशातील विस्तार रोखल्याचे दिसत आहे.

आपल्या बंदीच्या निर्णयाचे समर्थन करताना टर्नबूल यांनी, चीनमधील नियमांवरही बोट ठेवले आहे. या नियमांनुसार चिनी कंपन्यांना देशातील गुप्तचर यंत्रणांना सहकार्य करणे बंधनकारक आहे. चीनचा हा नियम अनेक देशांना खटकणारा असल्याने ते देश सावधगिरीची भूमिका घेत आहेत, असेही ऑस्ट्रेलियाच्या माजी पंतप्रधानांनी सांगितले.

English     हिंदी

या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:

https://twitter.com/WW3Info
https://www.facebook.com/WW3Info