पॅरिस – ‘बड्या खाजगी कंपन्या कोणतेही लोकशाही नियंत्रण न ठेवता त्यांचे चलन जारी करतील, ही गोष्ट आम्ही कधीही स्वीकारणार नाही’, अशा शब्दात फ्रान्सचे अर्थमंत्री ‘ब्रुनो ले मेर’ यांनी नजिकच्या काळात बड्या कंपन्यांकडून जारी होणार्‍या ‘क्रिप्टोकरन्सी’ अथवा ‘डिजिटल चलनां’वर निर्बंध टाकण्याचे संकेत दिले. फ्रान्समध्ये झालेल्या ‘जी७’ गटाच्या अर्थमंत्री व मध्यवर्ती बँकांच्या प्रमुखांच्या बैठकीत ‘डिजिटल टॅक्स’च्या मुद्यावरही एकमत झाल्याचे समोर आले आहे.
‘जी७’च्या बैठकीत पुढे आलेले हे मुद्दे म्हणजे येणार्‍या कालावधीत ‘बिग टेक’ व ‘क्रिप्टोकरन्सी’ चालविणार्‍या कंपन्या आणि जगातील आघाडीच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये होणार्‍या संघर्षाचे संकेत मानले जात आहेत.
गेल्या महिन्यात जगभरात सुमारे दोनशे कोटी ‘युझर्स’ असलेल्या ‘फेसबुक’ने आपली ‘लिब्रा’ नावाची ‘क्रिप्टोकरन्सी’ सुरू करण्याची घोषणा केली होती. ‘बँकेतील ठेवी’ व ‘सरकारी रोख्यांचा’ आधार असलेले हे डिजिटल चलन २०२० सालच्या मध्यापर्यंत दाखल होईल, असा दावा फेसबुककडून करण्यात आला होता. त्याचवेळी जगभरात बँकेत खाते नसलेले कोट्यवधी लोक याचा वापर करतील, याकडेही फेसबुकने लक्ष वेधले होते. फेसबुकच्या या दाव्यांमुळे अमेरिकेसह जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये खळबळ उडाली होती.
आपण ‘बिटकॉईन’ अथवा इतर कोणत्याही ‘क्रिप्टोकरन्सीज्’ चाहते नसल्याचे सांगून या क्रिप्टोकरन्सीज्द्वारे अंमली पदार्थांचा व्यापार व इतर बेकायदा कारवायांना प्रोत्साहन मिळते, अशी खरमरीत टीका अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केली होती. त्याचवेळी फेसबुककडून सुरू करण्यात येणार्‍या ‘लिब्रा’ चलनालाही विश्‍वासार्हता नसल्याचा दावा ट्रम्प यांनी केला. त्यापाठोपाठ अमेरिकेच्या अर्थमंत्र्यांनीही क्रिप्टोकरन्सी हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा असल्याचे सांगून पुढील काळात त्यावर नियंत्रणासाठी प्रयत्न करण्याचा इशारा दिला होता.
तर माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील बड्या कंपन्यांकडून मिळविण्यात येणार्‍या प्रचंड उत्पन्नावर कर लादण्याचा निर्णय फ्रान्सने घेतला होता. त्यानुसार, जागतिक पातळीवर ७५ कोटी युरोंहून अधिक उत्पन्न असणार्‍या व फ्रान्समध्ये किमान अडीच कोटी युरो महसूल असणार्‍या माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांवर तीन टक्के कर लादण्यात येणार आहे. कराची अंमलबजावणी वर्षाच्या सुरुवातीपासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात येणार आहे. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर, फ्रान्समध्ये झालेली ‘जी७’ची बैठक लक्ष वेधून घेणारी ठरते.
‘जी७’चे फिरते अध्यक्षपद सध्या फ्रान्सकडे असल्याने गुरुवारी झालेल्या चर्चेत ‘डिजिटल टॅक्स’चा मुद्दा ऐरणीवर असणारे याचे संकेत यापूर्वीच देण्यात आले होते. तर जपानने गेल्या काही दिवसात ‘लिब्रा’चा मुद्दा वारंवार उपस्थित करून ‘जी७’मध्ये यावर चर्चा होईल, याची जाणीव करून दिली होती. मात्र या मुद्यावर ‘जी७’ देशांचे झालेले एकमत लक्ष वेधून घेणारे ठरते.
गुगल, फेसबुक, अ‍ॅमेझॉन, अ‍ॅपल यासारख्या कंपन्यांवर त्या ज्या देशातून उत्पन्न मिळवतील त्या देशात किमान कर लावण्यावर ‘जी७’च्या बैठकीत एकमत झाले. त्याचवेळी या करात एक किमान मर्यादा असावी ज्यामुळे इतर देश तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी स्पर्धा करणार नाहीत, यावरही ‘जी७’ देशांनी तयारी दर्शविली आहे. यात अमेरिकेकडून राबविण्यात येणार्‍या ‘गिल्टी’ या करप्रणालीचा उल्लेख करण्यात आला असून त्या धर्तीवर ‘डिजिटल टॅक्स’ची आकारणी होईल, असे संकेत दिले आहेत.
‘जी७’च्या बैठकीत ‘फेसबुक लिब्रा’सह इतर क्रिप्टोकरन्सींवर नियंत्रण आणण्याबाबत करण्यात आलेले आवाहन लक्ष वेधून घेणारे ठरले आहे. सध्या ‘बिटकॉईन’सह अनेक क्रिप्टोकरन्सी कार्यरत असून तंत्रज्ञान क्षेत्रासह गुन्हेगारी क्षेत्रातील व्यक्तींकडूनही त्याचा वाढता वापर होत असल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे अमेरिका तसेच युरोपिय देशांकडून त्यावर निर्बंध आणण्याची तयारी सुरू असून ‘जी७’मधील संकेत त्यातील महत्त्वाचा टप्पा ठरु शकतो.
या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:
 |
https://twitter.com/WW3Info |
 |
https://www.facebook.com/WW3Info |
