वॉशिंग्टन – अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मित्रदेशांना ‘मिलिटरी ड्रोन्स’ निर्यात करण्यास मान्यता देणार्या महत्त्वपूर्ण धोरणाला मंजुरी दिली. त्यामुळे नाटो देशांसह सौदी अरेबिया, आखातातील मित्रदेश, जपान, दक्षिण कोरिया, भारत, सिंगापूर व ऑस्ट्रेलिया या देशांनाही ‘किलर ड्रोन्स’ची निर्यात करण्याचा अमेरिकी शस्त्रास्त्र कंपन्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आशिया-पॅसिफिक, युरोप तसेच आखाती देशांमधील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, हा निर्णय लक्ष वेधून घेणारा ठरतो.
गुरुवारी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, ‘नॅशनल सिक्युरिटी प्रेसिडेन्शिअल मेमोरेंडम’वर स्वाक्षरी केली. या अध्यादेशानुसार, नव्या ‘कन्व्हेंशनल आर्म्स ट्रान्सफर पॉलिसी’ ला मंजुरी देण्यात आली आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणात मांडलेल्या तरतुदींच्या आधारावर हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. यात अमेरिकी कंपन्यांकडून परदेशात निर्यात केल्या जाणार्या शस्त्रास्त्रांबाबत चौकट निश्चित करण्यात आली असून संबंधित सरकारी विभागांना निर्देश देण्यात आले आहेत.
‘राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या सहकारी तसेच मित्रदेशांना सक्षम करण्याची, अमेरिकी उद्योगांना नव्या संधी उपलब्ध करून देण्याची तसेच नव्या रोजगारनिर्मितीची ग्वाही दिली होती. सामर्थ्याच्या बळावर शांतता हे तत्त्व व अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेशी जोडलेले हितसंबंध या सर्वांचा विचार करून नवे धोरण आखण्यात आले आहे’, अशा शब्दात व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी साराह सँडर्स यांनी ट्रम्प यांच्या धोरणाची माहिती दिली.
अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांचे सहाय्यक अधिकारी पीटर नॅव्हॅरो यांनी नव्या धोरणाचे समर्थन केले असून हे धोरण मित्रदेशांना अमेरिकी संरक्षणसाहित्य उपलब्ध करून देण्यात मोलाची भूमिका बजावेल, असे सांगितले. त्याचवेळी यापुढे अमेरिकेच्या सहकारी देशांना चिनी किंवा रशियन संरक्षणयंत्रणांवर अवलंबून रहावे लागणार नाही, असेही नॅव्हॅरो यांनी बजावले. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या नव्या धोरणामुळे अमेरिकी कंपन्यांनी तयार केलेल्या प्रगत व संवेदनशील संरक्षणयंत्रणा मित्रदेशांना सहजगत्या उपलब्ध होतील, असा दावा करण्यात येतो.
नव्या धोरणामुळे होणार्या बदलांमध्ये अमेरिकेत तयार होणार्या ‘मिलिटरी ड्रोन्स’ची निर्यात हा लक्ष वेधून घेणारा मुद्दा ठरला आहे. आधुनिक युद्धाचा चेहरा बदलणारा महत्त्वाचा घटक म्हणून ‘मिलिटरी ड्रोन्स’ ओळखण्यात येतात. गेल्या काही वर्षात अमेरिकेसह जगभरात ‘मिलिटरी ड्रोन्स’चा वापर सातत्याने वाढत आहे. अमेरिकी लष्कर तसेच गुप्तचर यंत्रणा ‘सीआयए’ने आशिया, आफ्रिका तसेच आखातातील कारवायांमध्ये ‘मिलिटरी ड्रोन्स’चा प्रभावी वापर केला होता.
माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या कारकिर्दीत घातलेल्या निर्बंधांमुळे अमेरिकी कंपन्या अमेरिकेच्या मित्रदेशांना ‘मिलिटरी ड्रोन्स’ची निर्यात मोठ्या प्रमाणावर करू शकत नव्हत्या. त्यामुळे अमेरिकेचे सहकारी देश इस्रायल व चीनने तयार केलेले ड्रोन्स खरेदी करीत असल्याचे समोर आले होते. अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री जेम्स मॅटिस यांनीही राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार एच. आर. मॅकमास्टर यांना पत्र लिहून ही बाब लक्षात आणून दिली होती.
अमेरिकी लष्कराकडून सध्या ‘प्रिडेटर’, ‘ग्लोबल हॉक’, ‘रिपर’, ‘रॅव्हन’, ‘सेंटिनल’, ‘ब्लॅकजॅक’ यासह जवळपास २० ‘मिलिटरी ड्रोन्स’चा वापर होतो.
ट्रम्प यांच्या धोरणाचा भारताला फायदा
नवी दिल्ली – अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी शस्त्रास्त्र धोरणात केलेल्या बदलांचा मोठा फायदा भारताला होणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. काही महिन्यांपूर्वीच अमेरिकेने भारताला ‘मेजर डिफेन्स पार्टनर’चा महत्त्वपूर्ण दर्जा दिला होता. त्यामुळे येत्या काही वर्षात अमेरिकेकडून भारताला लढाऊ विमानांसह, हॉवित्झर्स, हेलिकॉप्टर्स, प्रगत टेहळणी यंत्रणा यासह अत्याधुनिक शस्त्रसामुग्री देण्यात येणार असल्याचे निश्चित झाले होते. ट्रम्प यांच्या नव्या निर्णयामुळे व्यवहारांमध्ये असलेले अडथळे दूर झाल्याचे मानले जाते.
भारताने गेल्या १० वर्षात अमेरिकेकडून सुमारे १५अब्ज डॉलर्सची संरक्षणसामुग्री खरेदी केली असून पुढील काही वर्षात हे प्रमाण १०० अब्ज डॉलर्सवर जाण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी भारताने अमेरिकेबरोबर ‘गार्डियन ड्रोन्स’ खरेदी करण्याचा करार केला असून हवाईदलासाठी ‘प्रिडेटर सी अॅव्हेंजर’ या हवाईहल्ल्यांसाठी वापरण्यात येणार्या ड्रोन्सची मागणी केली आहे. भारतीय हवाईदल सुमारे ८० ते १०० ड्रोन्स खरेदी करण्याच्या तयारीत असून त्याचे मूल्य आठ अब्ज डॉलर्सपर्यंत असणार आहे.
या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:
https://twitter.com/WW3Info/status/988322732944355328 | |
https://www.facebook.com/WW3Info/posts/385698265171997 |