इस्तंबूल – दोन वर्षांपूर्वी फसलेल्या लष्करी बंडानंतर सर्वात मोठे आव्हान म्हणून ओळखण्यात येणार्‍या निवडणुकीत तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष रेसेप एर्दोगन विजयी झाले आहेत. एर्दोगन यांना ५२ टक्क्यांहून अधिक मते मिळाली असून हा विजय म्हणजे त्यांच्या एकाधिकारशाहीवर शिक्कामोर्तब असल्याचे मानले जाते. सलग १५ वर्षे सत्तेवर असलेल्या रेसेप एर्दोगन यांनी नव्या विजयाने देशावरील आपली पकड अधिकच घट्ट केली असली तरी कुर्दसमर्थक पक्ष १० टक्क्यांहून अधिक मतांसह संसदेत दाखल होणे त्यांच्यासाठी नवी डोकेदुखी ठरू शकते.
रविवारी तुर्कीत प्रथमच राष्ट्राध्यक्ष व संसदेसाठी एकत्रित मतदान झाले. या मतदानासाठी तुर्कीतून तब्बल साडेपाच कोटींहून अधिक मतदारांनी नोंदणी केली होती. रविवारी देशभरात ८८ टक्के इतके विक्रमी मतदान पार पडल्याचा दावा स्थानिक निवडणुक यंत्रणा तसेच सरकारी प्रसारमाध्यमांनी केला होता. मतदानापूर्वी एर्दोगन यांच्या विरोधात तुर्कीतील काही विरोधी पक्षांनी एकजुटीचे आवाहन केले होते. त्यामुळे एर्दोगन यांना यंदाची निवडणूक जड जाईल, असे संकेत देण्यात येत होते.
मात्र प्रत्यक्षात सोमवारी जाहीर झालेल्या निकालांमधून एर्दोगन यांनी बहुमत मिळविण्यात सहज यश मिळविल्याचे दिसत आहे. राष्ट्राध्यक्षपदासाठी एर्दोगन यांना कडवे आव्हान देणार्‍या ‘मुहर्रम इन्स’ यांना ३० टक्क्यांहून अधिक मते मिळाली असून त्यांनी आपला पराभव मान्य केला आहे. पण सोशल मीडिया व तुर्कीबाहेरील प्रसारमाध्यमांमधून एर्दोगन यांचा विजय सहज नसल्याचे दावे करण्यात येत आहेत. विरोधकांना प्रचारासाठी जास्त वाव न देणे आणि खुल्या चर्चेसाठी दिलेला नकार यासारखे डावपेच वापरून एर्दोगन यांनी त्यांच्याविरोधात जनमत तयार होण्याचे टाळले, असे या दाव्यात सांगण्यात आले आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून तुर्की अर्थव्यवस्थेला सातत्याने बसणारे धक्के व विरोध मोडून काढण्यासाठी सुरक्षादलांचा बेधडक वापर यामुळे एर्दोगन यांच्याविरोधात होणारी टीकेची धार तीव्र झाली होती. त्यातच युरोपिय महासंघात तुर्कीच्या समावेशाची महत्त्वाकांक्षाही अपूर्ण राहिल्याने एर्दोगन यांना लक्ष्य करण्याचे प्रयत्न सुरू होते. या पार्श्‍वभूमीवर, प्रचाराच्या अखेरच्या टप्प्यात एर्दोगन यांनी ‘ऑटोमन साम्राज्या’चे पुनरुज्जीवन, इस्रायल व अमेरिकेविरोधात भूमिका, सिरियावरील आक्रमक कारवाई व कुर्द यासारख्या मुद्यांवर भर देऊन तुर्की मतदारांना वळविण्यात यश मिळविल्याचे मानले जाते.
राष्ट्राध्यक्ष व संसद दोन्ही ठिकाणी मिळालेल्या विजयामुळे एर्दोगन यांची देशावरील पकड अधिकच घट्ट झाल्याचे मानले जाते. गेल्या वर्षी त्यांनी राज्यघटनेत बदल करून पंतप्रधान पद रद्द करण्यासह राष्ट्राध्यक्षांना वाढीव अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे एर्दोगन यांची ताकद अधिकच वाढल्याचा दावा केला जातो. त्याचवेळी कुर्दवंशियांच्या ‘एचडीपी’ या पक्षाला ११ टक्क्यांहून अधिक मते मिळाली असून तो संसदेतील तिसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष ठरला आहे. ही बाब एर्दोगन यांना त्रासदायक ठरु शकते, असा विश्‍लेषकांचा दावा आहे.
या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:
 |
https://twitter.com/WW3Info |
 |
https://www.facebook.com/WW3Info |
