बर्लिन/ब्रुसेल्स – ‘आपण जर जर्मनीचे चॅन्सेलर असतो तर निर्वासितांविरोधात कठोर भूमिका स्वीकारून त्यांच्या हकालपट्टीचे आदेश दिले असते. यासाठी आपल्या पदाचा त्याग करावा लागला असता, तरी त्याची फिकीर केली नसती.’
हंगेरीचे पंतप्रधान व्हिक्टर ऑर्बन यांनी अवघ्या तीन महिन्यांपूर्वी जर्मन चॅन्सेलर अँजेला मर्केल यांच्याविरोधात जळजळीत टीका करताना हे वक्तव्य केले होते. यातील ‘पदाचा त्याग’ ही गोष्ट चॅन्सेलर मर्केल गांभीर्याने घेतील, अशी पुसटशी शक्यता नव्हती. पण एकेकाळी ‘युरोपच्या नेत्या’ म्हणून ओळख मिळविलेल्या अँजेला मर्केल यांना, देशांतर्गत एकामागोमाग बसलेल्या राजकीय धक्क्यांनी आपल्या पदत्यागाबाबतची घोषणा करणे भाग पडले आहे.
रविवारी हेस प्रांतात झालेल्या निवडणुकीत, मर्केल यांच्या ‘ख्रिश्‍चन डेमोक्रॅटिक युनियन’(सीडीयु) पक्षाच्या मतांमध्ये तब्बल ११ टक्क्यांची घसरण होऊन २७ टक्क्यांचा नीचांक नोंदविला गेला होता. हा नीचांक तब्बल १५ वर्षे ‘सीडीयु’च्या सर्वेसर्वा म्हणून ओळखण्यात येणार्‍या मर्केल यांच्या राजकीय कारकिर्दीची अखेर निश्‍चित करणारा निर्णायक घटक ठरला.
अवघ्या एका महिन्यात ‘बव्हेरिया’ व ‘हेस’ या प्रांतातील गमावलेले बहुमत मर्केल यांची अधिक कोंडी करणारे ठरले. हे बहुमत गमाविण्यामागे निर्वासितांच्या लोंढ्यांचे जर्मनीत स्वागत करण्याचे धोरण हा सर्वात मोठा घटक ठरला. या लोंढ्यांमुळे जर्मनीत निर्माण झालेल्या समस्या मर्केल सरकारने योग्यरित्या हाताळल्या नाहीत. त्यामुळेच जर्मन जनतेने आपली नाराजी स्थानिक निवडणुकांच्या माध्यमातून व्यक्त केल्याचे सांगण्यात येते.
पक्ष व देश दोन्हींच्या जबाबदारीतून आलेली कोंडी फोडण्यासाठी मर्केल यांनी पक्षाच्या प्रमुख पदापासून दूर होण्याचा निर्णय घेतला. या वर्षाच्या अखेरीस होणार्‍या पक्षांतर्गत प्रमुखाच्या निवडणुकीत आपण सहभागी होणार नसल्याचे मर्केल यांनी जाहीर केले. गेली दीड दशके पक्ष व देश अशा दोन्ही जबाबदार्‍या निभावणार्‍या मर्केल यांच्या या घोषणेचे तीव्र पडसाद जर्मनीसह युरोपात उमटले आहेत.
मर्केल यांच्या घोषणेनंतर जर्मन व युरोपिय प्रसारमाध्यमे तसेच विश्‍लेषकांनी त्या फक्त पक्षाच्या जबाबदारीतून दूर होत असून जर्मनीच्या चॅन्सेलर म्हणून २०२१ सालापर्यंत कायम असतील, ही बाब ठळकपणे समोर आणली. मात्र त्याला २४ तास उलटायच्या आतच मर्केल यांच्या पक्षातील विरोधकांनी नेतृत्त्वाच्या स्पर्धेत उतरत असल्याचे जाहीर केले. पक्षाच्या नेतृत्त्वासाठी प्रयत्न करीत असतानाच मर्केल यांच्या ‘चॅन्सेलर’ पदाचा निर्णय सीडीयु हा पक्ष व सत्ताधारी आघाडीतील पक्षाचे सहकारी घेतील, असेही संकेत दिले.
या संकेतांमुळे वर्षअखेरीस पक्षाचे नेतृत्त्व सोडणार्‍या मर्केल यांचे ‘चॅन्सेलर’ म्हणून स्थानही फार काळ टिकणार नाही, अशी चर्चा जर्मन प्रसारमाध्यमे व विश्‍लेषकांमध्ये सुरू झाली आहे. मर्केल यांच्यानंतर पक्षाची जबाबदारी स्वीकारण्यासाठी स्पर्धेत उतरलेले दोन्ही नेते त्यांचे कडवे विरोधक म्हणून ओळखले जातात. त्यात सध्या आरोग्यमंत्री म्हणून जबाबदारी असलेले ‘जेन्स स्पाह्न’ व एकेकाळी ‘सीडीयु’च्या ‘यूथ विंग’ची जबाबदारी सांभाळलेले ‘फ्रेडरिक मर्झ’ यांचा समावेश आहे.
महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या दोन्ही नेत्यांचा मर्केल यांच्या निर्वासितांच्या धोरणाला कट्टर विरोध आहे. मर्झ यांनी तर एकेकाळी मर्केल या देशाच्या चॅन्सेलर होण्याच्या लायकीच्या नेत्या नाहीत, अशा कडव्या शब्दात टीकास्त्र सोडले होते. दोघांपैकी कोणीही पक्षाचा नेता झाल्यास मर्केल यांना चॅन्सेलर पदाची जबाबदारी फार काळ सांभाळता येणार नाही, अशी अटकळ आताच बांधली जात आहे.
चॅन्सेलर मर्केल यांनी गेल्या काही वर्षात ‘जर्मनी म्हणजेच युरोप’ ही धारणा कायम राहिल, अशी पकड महासंघावर मिळवली होती. मर्केल यांच्या पदत्यागाने महासंघाच्या संभाव्य योजनांना जबरदस्त धक्का बसून त्याचे अस्तित्त्व धोक्यात येऊ शकते.
इटली, हंगेरी, पोलंड, झेक रिपब्लिक यासारख्या देशांनी आधीच महासंघातील जर्मन वर्चस्वाविरोधात दंड थोपटले आहेत. पुढील वर्षात होणारी युरोपिय संसदेची निवडणूक महासंघाचे भवितव्य ठरवणारी असेल, असे भाकित गेल्या काही महिन्यांपासून वर्तविण्यात येत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मर्केल यांच्याकडून जर्मनीचे नेतृत्त्व जाणे हा महासंघाच्या प्रस्थापित नेतृत्त्वासाठी जबरदस्त धक्का ठरु शकतो.
या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:
 |
https://twitter.com/WW3Info |
 |
https://www.facebook.com/WW3Info |
