वॉशिंग्टन – जेरूसलेममध्ये अमेरिकेचा दूतावास सुरू करून अमेरिकेने ही इस्रायलची राजधानी असल्याचे मान्य केले होते. त्यानंतर १९६७ सालाच्या आधी सिरियाचा ताबा असलेल्या गोलान टेकड्यांवरील इस्रायलच्या अधिकारावर ट्रम्प प्रशासनाने शिक्कामोर्तब केले. हे दोन निर्णय घेऊन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या इस्रायलविषयक धोरणात फार मोठे बदल घडवून आणले. पॅलेस्टाईनच्या वेस्ट बँक येथे इस्रायली नागरिकांसाठी वसविल्या जाणार्‍या वस्त्या कायदेशीर ठरवून ट्रम्प प्रशासनाने इस्रायलला पाठिंबा देणारा आणखी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय?घोषित केला. याचे तीव्र पडसाद उमटले असून पॅलेस्टाईनने यावर सडकून टीका केली आहे. तर युरोपिय महासंघानेही अमेरिकेच्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
अमेरिकेतील याआधीच्या ओबामा प्रशासनाने घेतलेला आणखी एक निर्णय राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बदलल्याची घोषणा अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केली. ‘वेस्ट बँकमध्ये इस्रायलने उभारलेल्या नागरी वस्त्या पूर्णपणे वैध आहेत. या वस्त्यांच्या बांधकामामुळे आंतरराष्ट्रीय नियमांचे कुठल्याही प्रकारचे उल्लंघन झालेले नाही, एवढे नक्की’, असे पॉम्पिओ म्हणाले. ‘या निर्णयामुळे वेस्ट बँकला अमेरिकेने दिलेल्या दर्जात बदल होणार नाही. इस्रायली आणि पॅलेस्टिनींनी चर्चा करून वेस्ट बँकविषयी तोडगा काढायचा आहे. दोन्ही देशांमधील शांतीचर्चेवरही या निर्णयाचा परिणाम होणार नाही’, असे अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
वेस्ट बँकमधील इस्रायली निर्वासितांच्या वस्त्यांचा निर्णय हा कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करून घेतला आहे. यासाठी तिथल्या परिस्थितीचा नीट विचार केल्याची माहिती पॉम्पिओ यांनी दिली. त्याचबरोबर, ‘वेस्ट बँकमधील इस्रायली निर्वासितांच्या वस्त्यांबाबत घेतलेला अमेरिकेचा निर्णय जगातील इतर कुठल्याही भागातही लागू केला जाऊ शकत नाही. हा निर्णय फक्त वेस्ट बँकपुरताच मर्यादित आहे’, असे पॉम्पिओ म्हणाले. तर गेल्या कित्येक वर्षांपासून इस्रायल व पॅलेस्टाईनमधील चर्चा यशस्वी ठरावी म्हणून, वेस्ट बँकमधील इस्रायलच्या बांधकामांना अवैध ठरविण्यात आले होते. असे करूनही या क्षेत्रात शांती प्रस्थापित झाली नव्हती, याकडे लक्ष वेधून पॉम्पिओ यांनी अमेरिकेने घेतलेल्या निर्णयाचे समर्थन केले.
इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यान्याहू आणि इतर इस्रायली नेत्यांनीही अमेरिकेच्या या निर्णयाचे स्वागत केले. यासाठी पंतप्रधान नेत्यान्याहू यांनी फोन करून राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे आभार मानले. तर आंतरराष्ट्रीय नियम बाजूला सारून त्याची जागा जंगलाच्या कायद्याने घेतल्याची टीका वेस्ट बँकमधील पॅलेस्टिनी नेते साएब एरेकात यांनी केली. तर अमेरिकेच्या निर्णयामुळे आपल्या भूमिकेत बदल होणार नसल्याचे युरोपिय महासंघ म्हटले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघानेही वेस्ट बँकमधील इस्रायलींची बांधकामे बेकायदेशीरच असल्याचे ठासून सांगितले आहे.
या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:
 |
https://twitter.com/WW3Info |
 |
https://www.facebook.com/WW3Info |
