लंडन /टोकिओ – हाँगकाँगमध्ये सुरक्षा कायदा लागू करण्याची योजना चीनने रद्द करावी आणि या मुद्द्यावर माघार घ्यावी, असा इशारा ब्रिटनचे परराष्ट्रमंत्री डॉमिनिक राब यांनी दिला. हाँगकाँगमध्ये गेल्या वर्षी चीन विरोधात झालेल्या आंदोलनाचा अहवाल ब्रिटिश संसदेत सादर करण्यात आला आहे. त्यावर बोलताना ब्रिटनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवटीला चांगलेच धारेवर धरले. ब्रिटनपाठोपाठ जपाननेही हॉंगकॉंगच्या मुद्द्यावर चीनविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली असून ‘जी७’ गटाकडून हॉंगकॉंग मुद्द्यावर स्वतंत्र निवेदनाची मागणी पुढे केली आहे.
कोरोनाव्हायरसची साथ सुरू असतानाच आपले वर्चस्ववादी धोरण पुढे दामटण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या चीन विरोधात आंतरराष्ट्रीय समुदाय सध्या चांगलाच आक्रमक झाला आहे. साऊथ चायना सी, ५जी तंत्रज्ञान, परदेशातील गुंतवणूक व हॉंगकॉंग यासारख्या मुद्यांवर चीनला लक्ष्य करण्यात येत आहे. अमेरिका,ब्रिटन व सहकारी देश यात आघाडीवर आहेत. ब्रिटनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी दिलेला इशाराही याचाच भाग आहे. ब्रिटीश संसदेत हॉंगकॉंगसंदर्भातील अहवाल प्रसिद्ध करताना परराष्ट्रमंत्री राब यांनी चीनच्या राजवटीला माघार घेण्याचा इशारा दिला.
‘हॉंगकॉंगची स्वायत्तता व हॉंगकॉंगचे आंतरराष्ट्रीय करार यांचा चीनने आदर करावा. हॉंगकॉंगच्या मुद्द्यावर चीन ज्या काही हालचाली करत आहे त्यावर फेरविचार करण्यासाठी चीनकडे अजूनही वेळ आहे. हॉंगकॉंगबाबत टोक गाठण्यापूर्वीच चीनने माघार घ्यावी’, ब्रिटनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी चीनला बजावले. यावेळी परराष्ट्रमंत्री राब यांनी, येत्या तीन महिन्यात हॉंगकॉंगमध्ये होणार्‍या निवडणूका व सायमन चेंग या ब्रिटिश कर्मचाऱ्याच्या मुद्द्यावरही चीनला खडसावले.
‘सप्टेंबर महिन्यात हॉंगकॉंगमध्ये होणार्‍या निवडणूका मोकळ्या व निर्भय वातावरणात व्हायला हव्यात. त्यात कोणत्याही प्रकारचे दडपण अथवा हिंसाचार नसावा’, अशा थेट शब्दात ब्रिटिश परराष्ट्रमंत्र्यांनी चीनवर निशाणा साधला. सायमन चेंग या ब्रिटिश कर्मचाऱ्याबरोबर चीनमध्ये झालेल्या गैरवर्तणुकीबाबत चीन सरकारकडून योग्य प्रतिसाद मिळालेला नाही, याकडेही राब यांनी लक्ष वेधले. चीनने सुरक्षा कायद्याबाबतचा निर्णय न बदलल्यास हॉंगकॉंगवासियांना ब्रिटिश नागरिकत्व देण्याच्या मुद्द्यावर सरकार ठाम आहे, याचा पुनरुच्चारही परराष्ट्रमंत्री राब यांनी केला.
गेल्याच आठवड्यात ब्रिटन व चीनमध्ये हॉंगकॉंग मुद्यावर राजनैतिक संघर्ष भडकला होता. ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी, ३० लाख हॉंगकॉंगवासियांना ब्रिटिश नागरिकत्व देण्याची तयारी सुरू असल्याचा इशारा दिला होता. पंतप्रधान जॉन्सन यांच्या ह्या इशाऱ्याने संतापलेल्या चीनने उलट ब्रिटनलाच धमकावले होते. ब्रिटनने एक पाऊल मागे जाऊन आपली शीतयुद्धकालीन मानसिकता व वसाहतवादी दृष्टिकोन सोडून द्यावा. हॉंगकॉंग चीनला दिले आहे हे वास्तव स्वीकारून त्याचा आदर राखावा, अशा शब्दात चीनच्या परराष्ट्र विभागाने ब्रिटनच्या पंतप्रधानांना सुनावले होते.
दरम्यान ब्रिटनपाठोपाठ जपानही हॉंगकॉंगच्या मुद्द्यावरून चीनविरोधात आक्रमक बनला आहे. जपानचे पंतप्रधान ऍबे शिंझो यांनी देशाच्या संसदेत हॉंगकॉंगचा मुद्दा उपस्थित करताना, जी७ गटाने हॉंगकॉंगसाठी स्वतंत्र निवेदन प्रसिद्ध करावे, अशी मागणी केली. यावेळी त्यांनी या निवेदनासाठी जपान पुढाकार घेईल व इतर देशांशी चर्चा करेल असेही स्पष्ट केले. पंतप्रधान ऍबे यांनी हॉंगकॉंगमध्ये कार्यरत कंपन्यांमधील कुशल कर्मचाऱ्यांचे जपानमध्ये स्वागत होईल, असे संकेतही दिले. जपानच्या या भूमिकेमुळे नजीकच्या काळात हॉंगकॉंग मुद्द्यावरून चीन व जपानमध्ये नवा तणाव निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:
 |
https://twitter.com/WW3Info |
 |
https://www.facebook.com/WW3Info |
