बीजिंग – ‘हॉंगकॉंगमध्ये अराजक माजविणारे घटक आणि दंगेखोरांना तैवानने आश्रय दिला तर तैवानच्या जनतेला त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील’, अशी धमकी चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीने दिली आहे. चीनच्या नव्या सुरक्षा कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर हॉंगकॉंगमधील आंदोलकांना आश्रय देण्याची योजना तैवानने आखली आहे. तैवानच्या या हालचालींनी चीन बिथरल्याचे नव्या धमकीवरून दिसून येते.
गेल्यावर्षी चीनच्या राजवटीकडून हॉंगकॉंगवर लादण्यात येणाऱ्या विधेयकाविरोधात मोठे लोकशाहीवादी आंदोलन सुरू झाले होते. या आंदोलनाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून देण्यात येणाऱ्या समर्थनात तैवानच्या राष्ट्राध्यक्ष ‘त्साई इंग-वेन’ आघाडीवर होत्या. तैवानच्या वतीने अधिकृत पातळीवर हॉंगकॉंगच्या आंदोलकांना पाठिंबा देणारे निवेदनही प्रसिद्ध करण्यात आले होते. चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीने हॉंगकॉंगमध्ये नव्या सुरक्षा कायद्याचा प्रस्ताव समोर आणल्यावरही तैवानकडून कठोर शब्दात टीकास्त्र सोडण्यात आले होते.
मात्र केवळ शाब्दिक समर्थनावर न थांबता तैवानने हॉंगकॉंगच्या आंदोलकांना सहाय्य करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. चीनच्या राजवटीने हॉंगकॉंगमध्ये सुरक्षा कायदा लागू केल्यानंतर हॉंगकॉंगचे नागरिक शहरातून मोठ्या प्रमाणात बाहेर पडण्याची शक्यता आहे. या नागरिकांना आश्रय देण्याची तयारी तैवानने दाखविली आहे. हॉंगकॉंगवासियांसाठी तैवान सरकारने एक स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या असून हा विभाग १ जुलैपासून कार्यरत होईल अशी माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली.
तैवानच्या या हालचालीने चीनची सत्ताधारी राजवट भडकल्याचे दिसत आहे. तैवानला गंभीर परिणामांची धमकी देतानाच हॉंगकॉंग व तैवानच्या स्वातंत्र्याला पाठिंबा देणाऱ्या बाह्य शक्तींचा कट कधीही यशस्वी होणार नाही, असा इशाराही चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीने दिला. हाँगकाँगच्या मुद्द्यावरून तैवानसारखे देश चीनशी उघड संघर्षाची भूमिका घेत असतानाच युरोपीय देशांनीही चीनला नवा धक्का दिला आहे.
शुक्रवारी युरोपियन संसदेनेही हॉंगकॉंगच्या मुद्द्यावर चीनविरोधातील ठरावाला मंजुरी दिली. या ठरावानुसार चीनने हॉंगकॉंगमध्ये नवा सुरक्षा कायदा लागू केल्यास, युरोपिय महासंघ चीनच्या सत्ताधारी राजवटीला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खेचणार आहे. या ठरावात युरोपच्या संसदेने चीनकडून सुरू असलेल्या मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाबाबतही नाराजी व्यक्त केली. चीनच्या या कारवायांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी युरोपने आर्थिक पातळीवरून चीनवर दबाव आणावा, अशी मागणीही ठरावात करण्यात आली आहे.
तैवानच्या हालचाली व त्यापाठोपाठ युरोपीय संसदेने मंजूर केलेला ठराव, हॉंगकॉंगच्या मुद्द्यावर आंतरराष्ट्रीय समुदाय चीनविरोधात अधिक आक्रमक होत असल्याचे दाखवून देतात. गेल्याच आठवड्यात आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रमुख देशांचा गट असणाऱ्या ‘जी७’ने हॉंगकॉंग कायद्यावर चीनने फेरविचार करावा अशी आग्रही मागणी करणारे निवेदन प्रसिद्ध केले होते. त्यापूर्वी, चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीकडून हॉंगकॉंगवर लादण्यात येणारा नवा राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा मानवाधिकारांची हत्या घडविणारा असून हॉंगकॉंगच्या जनतेचे मूलभूत हक्क व स्वातंत्र्य हिरावून घेणारा आहे, अशी जळजळीत टीका जगातील प्रमुख स्वयंसेवी संघटनांनी केली होती.
हॉंगकॉंग ही ब्रिटनची एकेकाळची वसाहत असून चीनबरोबर झालेल्या करारानुसार, १९९७ साली हॉंगकॉंग चीनच्या ताब्यात सोपविण्यात आले होते. मात्र चीनकडे ताबा देताना ब्रिटिश सरकारने चीनबरोबर काही महत्त्वपूर्ण करार केले होते. या करारानुसार हॉंगकॉंगचे प्रशासन चीनच्या ‘वन कंट्री टू सिस्टीम्स’, या धोरणानुसार हाताळण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर ५० वर्षे हॉंगकाँगची स्वायत्तता अबाधित राहील याची काळजीही करारानुसार घेण्यात आली आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवटीकडून हॉंगकॉंगमधील प्रशासन व्यवस्था बदलण्याचा हालचाली सुरू आहेत.
या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:
 |
https://twitter.com/WW3Info |
 |
https://www.facebook.com/WW3Info |
