बीजिंग – अमेरिकेचा हॉंगकॉंग, तैवान व इतर संवेदनशील मुद्द्यांवर हस्तक्षेप ही चीनसाठी ‘रेड लाईन’ असून ती ओलांडल्यास अमेरिकेबरोबरील व्यापारी करार रद्द करु, असा इशारा चीनने दिला आहे. चीनचे वरिष्ठ नेते व अधिकाऱ्यांनी गेल्या काही दिवसात अमेरिकेबरोबर झालेल्या बैठकांमध्ये व्यापारी कराराबाबत बजावल्याचे वृत्त अमेरिकी माध्यमांनी दिले. चीनने यावर अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नसली तरी अमेरिकेच्या हस्तक्षेपाविरोधात प्रत्युत्तर देण्याबाबत वारंवार वक्तव्ये केली आहेत.
अमेरिकेतील ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ या दैनिकाने यांच्या इशाऱ्याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीचे वरिष्ठ नेते यांग जिएची तसेच चीनचे उपपंतप्रधान लिऊ हे यांच्याकडून व्यापारी करारासंदर्भातील इशारा अमेरिकी नेतृत्वापर्यंत पोहोचवण्यात आल्याचे वृत्तात सांगण्यात आले. जिएची यांनी अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीत सदर मुद्दा उपस्थित केल्याचे सांगण्यात आले. यांग जिएची यांनी, हॉंगकॉंग तसेच उघुरवंशीयांच्या मुद्द्यावर लादलेल्या निर्बंधांवर नाराजी व्यक्त करून अमेरिकेने ‘रेड लाइन्स’ ओलांडल्या तर व्यापारी करार संपुष्टात येईल असे बजावले.
चीनचे उपपंतप्रधान लिऊ हे यांनी गेल्या आठवड्यात झालेल्या एका बैठकीतही व्यापारी कराराचा उल्लेख करून अमेरिकेला इशारा दिल्याचा दावा वृत्तात करण्यात आला आहे. अमेरिकेने इतर संवेदनशील मुद्द्यांवरून चीनवरील दडपण कमी केले तरच चीनला व्यापारी कराराची अंमलबजावणी करणे शक्य होईल असे लिऊ हे यांनी बजावले होते. लिऊ हे यांनी अमेरिका-चीन व्यापारी करारात महत्त्वाची भूमिका निभावली असल्याने त्यांचे वक्तव्य लक्ष वेधून घेणारे ठरते.
अमेरिका व चीनमध्ये यावर्षी जानेवारी महिन्यात प्राथमिक द्विपक्षीय व्यापारी करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या होत्या. ‘फेज वन ट्रेड डील’ म्हणून ओळखण्यात येणाऱ्या या कराराअंतर्गत चीनने अमेरिकेकडून सुमारे २०० अब्ज डॉलर्सची उत्पादने खरेदी करण्याची तयारी दर्शविली होती. त्या बदल्यात अमेरिकेने चीनवर टाकलेले काही व्यापारी निर्बंध व कर कमी करण्याचे मान्य केले होते. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनविरोधात सुरू केलेल्या व्यापारयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर हा करार महत्त्वाचा मानला जातो. या करारामुळे व्यापारयुद्धाला तात्पुरती स्थगिती मिळाल्याचा दावा केला जातो. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हा करार मोठा राजनैतिक विजय असल्याचा दावा केला होता. मात्र कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर दोन देशांमधील समीकरणे वेगाने बदलण्यास सुरुवात झाली आहे. चीन बरोबरील करार महत्त्वाचा असल्याचा दावा करणाऱ्या राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी, गेल्या महिन्याभरात दोनदा चीनबरोबरील व्यापारी संबंध पूर्णपणे तोडण्याची धमकी दिली आहे. ही धमकी देतानाच अमेरिकेचा ५०० अब्ज डॉलर्सचा फायदाच होईल, असा टोलाही त्यांनी लगावला होता.
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प व्यापारी संबंध तोडण्याची धमकी देत असताना चीनने व्यापारी करार संपुष्टात आणण्याचा इशारा देणे आश्चर्यजनक ठरले आहे. कोरोनाची साथ तसेच हॉंगकॉंगबाबत चीनचा कम्युनिस्ट राजवटीने घेतलेला निर्णय यावरून अमेरिकेच्या राजकीय वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. गेल्या काही दिवसात अमेरिकेकडून चीनवर सातत्याने वाढविण्यात येणारे दडपण याच प्रतिक्रियांचा भाग आहे. अमेरिकेत वर्षअखेरीस निवडणूक असून दोन्ही राजकीय पक्षांनी चीनच्या विरोधातील मुद्द्यांवरील आक्रमकता कायम ठेवण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी आपल्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीपासूनच चीनला असणारा तीव्र विरोध दाखवून दिला होता. चीनविरोधात छेडलेले व्यापारयुद्ध, तैवानला संरक्षणसहाय्य देण्याचा निर्णय, साऊथ चायना सी बाबत घेतलेली आक्रमक भूमिका या माध्यमातून ट्रम्प प्रशासनाने चीनबाबतचे आपले धोरण स्पष्ट केले होते. विशेषतः तैवानबाबतीत स्वीकारलेले सकारात्मक धोरण ‘वन चायना पॉलिसी’चे उघड उल्लंघन असतानाही राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प त्यावर ठाम राहिले आहेत. तैवानच्या हद्दीत घुसखोरीचे प्रयत्न करीत राहणे आणि पोकळ धमक्या देणे याव्यतिरिक्त चीनची राजवट या मुद्द्यावर अमेरिकेचे काहीही बिघडवू शकली नसल्याचे गेल्या वर्षभराचा दिसून आले आहे.
हॉंगकॉंगमध्ये गेल्या वर्षी झालेल्या चीन विरोधी आंदोलनादरम्यानही चीनच्या राजवटीने अमेरिकेवर अनेक आरोप केले होते तसेच धमक्याही दिल्या होत्या. मात्र तरीही त्या आंदोलनात चीनलाच माघार घेणे भाग पडले होते. उघुरवंशीयांच्या मुद्द्यावरही चीनला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मानहानी स्वीकारावी लागली होती. साऊथ चायना सी तसेच हुवेई या मुद्द्यांवरदेखील चीन विरोधात आंतरराष्ट्रीय आघाडी तयार करण्यात अमेरिकेला यश मिळाल्याचे दिसत आहे.
ही सर्व पार्श्वभूमी, अमेरिका चीनसाठी संवेदनशील असणाऱ्या मुद्यांसह इतरही मुद्द्यांवर सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवटीला कोंडीत पकडण्यात यशस्वी ठरल्याचे दाखवते. त्याचवेळी अमेरिकेसारख्या महासत्तेला शह देण्यासाठी चीनच्या राजवटीने सुरू केलेल्या ‘बेल्ट अँड रोड’सारख्या योजनाही सपशेल फसल्या आहेत. अशा स्थितीत राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प व प्रशासन चीनच्या व्यापारी करार रद्द करण्याचा इशाऱ्याला कितपत महत्व देईल याविषयी साशंकता व्यक्त करण्यात येत आहे.
या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:
 |
https://twitter.com/WW3Info |
 |
https://www.facebook.com/WW3Info |
