धरमशाला/जीनिव्हा – चीनची सत्ताधारी राजवट तिबेटमध्ये सांस्कृतिक वंशसंहार घडवित आहे. तिबेटसह इतर भागात या राजवटीकडून सुरू असलेल्या मानवाधिकारांच्या गळचेपीच्या मुद्द्यावर संयुक्त राष्ट्रसंघाने विशेष अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणी भारतातील निर्वासित तिबेटियन सरकारचे प्रमुख डॉ. लॉबसांग सांगेय यांनी केली. गेल्या काही दिवसात कोरोना साथ, हॉंगकॉंग, साऊथ चायना सी व भारतावरील हल्ल्याच्या मुद्द्यावरून चीनची राजवट चांगलीच अडचणीत आली आहे. अशा स्थितीत तिबेट व झिंजियांगसह चीनमधील मानवाधिकारांचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उपस्थित होणे कम्युनिस्ट राजवटीची डोकेदुखी वाढविणारे ठरू शकते.
अमेरिकेने चीनविरोधात सुरु केलेला व्यापक राजनैतिक संघर्ष आणि भारत-चीन सीमावाद, या पार्श्वभूमीवर तिबेटचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. गेल्याच महिन्यात अमेरिकेचे संसद सदस्य पेरी यांनी, अमेरिकेने तिबेटला स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करावे अशी मागणी करणारे विधेयक सादर केले होते. त्यापाठोपाठ ‘तिबेटियन युथ काँग्रेस’ या संघटनेने, तिबेटला भारत आणि चीनमधील स्वतंत्र ‘बफर स्टेट’ घोषित करा, यासाठी मोहीमही सुरु केली होती. आता भारतातील निर्वासित तिबेटियन सरकारने, तिबेटसह इतर मुद्द्यांवर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अधिवेशनाची मागणी करून चीनच्या राजवटीवरील दडपण अधिकच वाढविण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसत आहे.
निर्वासित तिबेटियन सरकारचे प्रमुख डॉ. लॉबसांग सांगेय यांनी एक निवेदन प्रसिद्ध करून आपली मागणी मांडली आहे. ‘संयुक्त राष्ट्रसंघाचा भाग असणाऱ्या सुमारे ५० तज्ञांनी, चीनमधील मानवाधिकार व मूलभूत स्वातंत्र्य या मुद्द्यावर निर्णायक पावले उचलण्याचे आवाहन केले आहे. यात तिबेटसह झिंजियांग व हॉंगकॉंगचा उल्लेख आहे. गेली सहा दशके चीनची हुकूमशाही राजवट तिबेटमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या तिबेटिंवर अनन्वित अत्याचार करीत आहे. तिबेटी नागरिकांची स्वतंत्र ओळख हिरावून घेणारी दडपशाही म्हणजे चीनच्या राजवटीकडून सुरू असलेला सांस्कृतिक वंशसंहारच आहे याची नोंद घ्यायला हवी’, अशा शब्दात डॉ. लॉबसांग सांगेय यांनी तिबेट मुद्द्यावर आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे लक्ष वेधले.
चीनची राजवट वर्षांनुवर्षे तिबेटमध्ये मानवते विरोधात क्रूर गुन्हे करीत असताना जगाने त्याकडे योग्य लक्ष दिले नाही. त्यामुळेच निर्ढावलेला चीन आज झिंजियांग व हॉंगकॉंगमध्ये सर्रासपणे मानवाधिकारांची गळचेपी करीत आहे, असा दावा डॉ. लॉबसांग सांगेय यांनी केला. त्यामुळे आता चीनला आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उल्लंघन व मानवाधिकारांच्या गळचेपीसाठी जबाबदार धरण्याची वेळ आली आहे, अशी आग्रही मागणी निर्वासित तिबेटियन सरकारचे प्रमुख डॉ. लॉबसांग सांगेय यांनी केली.
अमेरिकेला धक्का देऊन जागतिक महासत्ता बनण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगणाऱ्या चीनविरोधात सध्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रचंड रोष आहे. यापूर्वी विविध मुद्द्यांवर चीनला साथ देणारे युरोपीय तसेच आफ्रिकी देशही संयुक्त राष्ट्रसंघासह इतर जागतिक यंत्रणांमध्ये चीनला पूर्ण समर्थन देण्यास तयार नाहीत. या पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्र संघासारख्या प्रमुख जागतिक संघटनेत तिबेट, झिंजियांग व हॉंगकॉंग या मुद्द्यांवर चीनविरोधात ठराव आल्यास ती चीनच्या सत्ताधाऱ्यांसाठी मोठी नाचक्की ठरू शकते.
या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:
 |
https://twitter.com/WW3Info |
 |
https://www.facebook.com/WW3Info |
