वॉशिंग्टन/बीजिंग – चीनने लादलेल्या हॉंगकॉंग कायद्याविरोधात अमेरिकेने कारवाई सुरू केली असून, गुरुवारी अमेरिकेच्या संसदेत ‘हॉंगकॉंग ऑटोनॉमी ॲक्ट’ला मंजुरी देण्यात आली. युरोपीय महासंघाने हॉंगकॉंगच्या मुद्द्यावर पुढील आठवड्यात परराष्ट्रमंत्र्यांची बैठक बोलावली असून, चीनबरोबर होणाऱ्या बैठकीतही हॉंगकॉंगच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा उपस्थित करण्यात येईल, असे जाहीर केले. जर्मनीकडून हॉंगकॉंग मुद्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटली असून चीनच्या निर्णयामुळे, युरोप-चीन संबंधांवर परिणाम होईल, असा इशारा परराष्ट्रमंत्री हैको मास यांनी दिला. आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून सुरू झालेल्या या हालचालींना चीनने प्रत्युत्तर दिले असून हॉंगकॉंगमध्ये परकीय हस्तक्षेपाचे प्रयत्न खपवून घेतले जाणार नाहीत, असे बजावले आहे.
चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीने लादलेल्या हॉंगकॉंग सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी बुधवारपासून सुरू झाली. नव्या कायद्याअंतर्गत, हॉंगकॉंगमध्ये सक्रिय झालेल्या ‘चायना सिक्युरिटी एजन्सी’ने १० जणांना अटक केली आहे. हॉंगकॉंगचे स्वातंत्र्य अथवा मुक्तीसंदर्भात देण्यात येणारी कोणतीही घोषणा नव्या कायद्याअंतर्गत गुन्हा असेल, असेही जाहीर करण्यात आले आहे. हॉंगकॉंगमध्ये लागू करण्यात आलेल्या या नव्या कायद्याला जगातील सुमारे ७० देशांनी समर्थन दिल्याचा दावाही चिनी माध्यमांकडून करण्यात आला आहे.
मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघासह जगातील प्रमुख देशांनी चीनने लादलेल्या नव्या कायद्याविरोधात हालचाली सुरू केल्या आहेत. कायद्याची संपूर्ण माहिती जाहीर करण्यापूर्वीच चीनच्या यंत्रणांनी हॉंगकॉंगमध्ये सुरू केलेल्या कारवाईवर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार आयोगाने तीव्र चिंता व्यक्त केली. कायद्यातील तरतुदी अस्पष्ट असल्याने त्याअंतर्गत होणारी कारवाई मानवाधिकार, अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य व मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारी ठरेल, अशी टीका आयोगाचे प्रवक्ते रुपर्ट कोल्व्हिल यांनी केली.
हॉंगकॉंग मुद्द्यावर चीनविरोधात सुरू झालेल्या कारवाईत अमेरिकेने पुढाकार घेतला आहे. गुरुवारी अमेरिकेच्या संसदेत ‘हॉंगकॉंग ऑटोनॉमी ॲक्ट’ एकमताने मंजूर करण्यात आला. या कायद्यानुसार, हॉंगकॉंगची स्वायत्तता हिरावून घेण्यात सहभागी असणारे चिनी अधिकारी, नेते तसेच हॉंगकॉंगमधील अधिकारी यांच्यावर निर्बंध लादण्यात येणार आहेत. त्याचवेळी हॉंगकॉंगमध्ये चिनी राजवटीला सहकार्य करणाऱ्या बँकांवरही कारवाई करण्यात येणार आहे. अमेरिकेने हाँगकाँगला देण्यात आलेले स्पेशल स्टेटस रद्द करण्याची प्रक्रिया यापूर्वीच सुरू करून चीनला दणका दिला आहे.
अमेरिकेपाठोपाठ युरोपीय महासंघानेही चीनविरोधात कारवाईचे संकेत दिले आहेत. हॉंगकॉंगच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी पुढील आठवड्यात युरोपीय महासंघाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची बैठक बोलाविण्यात आली आहे. नजीकच्या काळात चीनबरोबर होणाऱ्या बैठकांमध्येही हॉंगकॉंगचा मुद्दा उपस्थित करण्यात येईल, अशी माहिती महासंघाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. युरोपीय महासंघातील प्रमुख सदस्य देश असणाऱ्या जर्मनीत यावरून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे.
‘हॉंगकॉंग सुरक्षा कायद्यावरून युरोपीय महासंघाने तातडीने अत्यंत कठोर भूमिका खेळणे आवश्यक आहे. हॉंगकॉंगमध्ये जे काही घडते आहे ते अत्यंत चिंताजनक व काळजी वाढविणारे आहे. हॉंगकॉंगची स्वायत्तता संपवली जात आहे. याचे थेट परिणाम चीन व युरोपीय महासंघातील संबंधांवर होणार आहेत’, असे जर्मनीचे परराष्ट्रमंत्री हैको मास यांनी बजावले. पुढील सहा महिन्यांसाठी युरोपिय महासंघाचे अध्यक्षपद जर्मनीकडे राहणार असल्याने हॉंगकॉंग मुद्द्यावरील जर्मन परराष्ट्रमंत्र्यांचे वक्तव्य महत्त्वाचे ठरते.
अमेरिका व युरोपसह इतर देशांनी हॉंगकॉंग कायद्यावरून सुरू केलेल्या कारवाईविरोधात चीनने तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. ‘अमेरिकेने मंजूर केलेला कायदा चीनच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप असून आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन करणारा आहे. यापुढेही अमेरिकेने अशीच कारवाई सुरू ठेवल्यास चीन सर्व उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून करून प्रत्युत्तर देईल’, अशी धमकी चीनच्या परराष्ट्र विभागाच्या प्रवक्त्यांनी दिली. चीनविरोधात हालचाली सुरु करणाऱ्या युरोपीय महासंघासह ब्रिटन व ऑस्ट्रेलिया या देशांनाही परिणाम सहन करावे लागतील, असे परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते झाओ लिजिअन यांनी बजावले. चीनच्या या इशाऱ्यानंतर हॉंगकॉंग कायद्याच्या मुद्द्यावरून आंतरराष्ट्रीय समुदाय व चीन मधील संघर्ष अधिकच चिघळण्याचे संकेत मिळत आहेत.
या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:
 |
https://twitter.com/WW3Info |
 |
https://www.facebook.com/WW3Info |
