कॅनबेरा/हॉंगकॉंग – ऑस्ट्रेलियामध्ये व्हिसा घेऊन राहणाऱ्या सुमारे १० हजार हॉंगकॉंगवासियांसह ऑस्ट्रेलियात नवे आयुष्य सुरू करण्यासाठी येणाऱ्या हॉंगकॉंगमधील इतर नागरिकांचे स्वागत असल्याची घोषणा ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी केली. चीनने हॉंगकॉंगवर लादलेल्या नव्या सुरक्षा कायद्यानंतर त्या शहरातील नागरिकांचे उघडपणे स्वागत करणारा ऑस्ट्रेलिया जगातील चौथा देश ठरला आहे. यापूर्वी ब्रिटन, तैवान व जपाननेही हॉंगकॉंगच्या नागरिकांना स्वीकारण्याची तयारी दर्शविली होती. हॉंगकॉंगमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या लोकांना नागरिकत्व देण्याबरोबरच इतर मार्गांनीही चीनवर दडपण आणण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. या मुद्द्यावर ‘फाईव्ह आईज’ गटातील देशांची चर्चा झाल्याची माहिती ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी दिली.
गेल्या आठवड्यात चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी, हॉंगकॉंगसाठी तयार केलेल्या ‘नॅशनल सिक्युरिटी लॉ’वर स्वाक्षरी केली होती. त्यानंतर १ जुलैपासून या कायद्याची अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे. या कायद्यानुसार, चीनच्या विरोधात करण्यात येणारे कोणतेही कृत्य बेकायदेशीर व राष्ट्रविरोधी ठरवण्यात आले असून, असे कृत्य करणाऱ्यांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद आहे. नव्या कायद्याअंतर्गत दाखल होणारे खटले गुप्त पद्धतीने चालविण्याची परवानगीही संबंधित यंत्रणांना देण्यात आली आहे. चीनसह हॉंगकॉंगमधील यंत्रणांनी अनेकजणांना नव्या कायद्याअंतर्गत अटक केली असून त्यांच्यावर कारवाईची प्रक्रियाही सुरू झाल्याचे सांगण्यात येते.
चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीकडून हॉंगकॉंग कायद्यावर ठाम राहण्याचे संकेत देण्यात येत असतानाच आंतरराष्ट्रीय समुदायाने दडपण अधिकच वाढविण्याचे संकेत दिले आहेत. ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांनी केलेली घोषणा त्याचाच भाग आहे. ‘हॉंगकॉंगवर चीनने लागलेल्या कायद्यानंतर त्या क्षेत्रातील मूलभूत स्थितीत बदल झाले आहेत. या बदलांमुळे ऑस्ट्रेलियालाही आपल्या कायद्यात तसेच स्थलांतरितांविषयीच्या धोरणात सुधारणा करणे भाग पडत आहे. हा ऑस्ट्रेलियाचा अधिकार व त्याचवेळी जबाबदारीही आहे’, या शब्दात पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी नव्या निर्णयाचे समर्थन केले.
ऑस्ट्रेलियात सध्या हॉंगकॉंगचे सुमारे १० हजार नागरिक शिक्षण तसेच व्यवसायासाठी तात्पुरता व्हिसा घेऊन वास्तव्य करीत आहेत. या सर्व नागरिकांच्या व्हिसाची मुदत पाच वर्षांनी वाढविण्यात येत असल्याचे ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांनी जाहीर केले. पाच वर्षानंतर हे हॉंगकॉंगचे नागरिक ऑस्ट्रेलियाच्या नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकतात असेही पंतप्रधान मॉरिसन यांनी सांगितले. याव्यतिरिक्त पुढील काळात ऑस्ट्रेलियात नवा व्यवसाय व नवे आयुष्य सुरू करण्याची इच्छा असलेल्या हॉंगकॉंगमधील नागरिकांचेही स्वागत आहे असे मॉरिसन यांनी स्पष्ट केले. यापूर्वी १९८९ साली चीनच्या तिआनानमेन स्क्वेअरमध्ये कम्युनिस्ट राजवटीने केलेल्या कारवाईनंतरही ऑस्ट्रेलियाने चिनी नागरिकांना ऑस्ट्रेलियन नागरिकत्वाचा प्रस्ताव दिला होता.
‘सध्या कोरोनाची साथ सुरू असल्यामुळे ऑस्ट्रेलियात हॉंगकॉंगवासियांचे लोंढे धडकणार नाहीत याची मला कल्पना आहे. पण तरीही ऑस्ट्रेलियात घेऊ इच्छिणाऱ्या हॉंगकॉंगवासियांना चीनने जर अडवले तर ती अतिशय दुर्दैवाची बाब ठरेल’, अशा शब्दात ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांनी चीनला फटकारले. हॉंगकॉंग सोडणाऱ्यांसाठी नागरिकत्वाचा प्रस्ताव देतानाच या शहराबरोबर असलेला प्रत्यार्पण करार रद्द करण्यात येत असल्याचेही ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी सांगितले.
ऑस्ट्रेलियाकडून ही कारवाई सुरू असतानाच आंतरराष्ट्रीय समुदायातील इतर प्रमुख देशांनीही हॉंगकॉंग मुद्द्यावरून चीनवरील दबाव अधिक वाढविण्याचे संकेत दिले आहेत. अमेरिकेच्या पुढाकाराने स्थापन झालेल्या ‘फाईव्ह आईज’ गटाची नुकतीच एक बैठक झाली असून त्यात हॉंगकॉंगच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली, अशी माहिती ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्रमंत्री मारिस पेन यांनी दिली. हे वृत्त समोर येत असतानाच न्यूझीलंडनेही हॉंगकॉंगबरोबरील संबंधांचा फेरविचार करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले आहे. न्यूझीलंड ‘फाईव्ह आईज’चा सदस्य असल्याने ऑस्ट्रेलियन परराष्ट्रमंत्र्यांनी केलेल्या वक्तव्याला दुजोरा मिळत आहे. दुसऱ्या महायुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर स्थापन झालेल्या ‘फाईव्ह आईज’ या गटात अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा व न्यूझीलंडचा समावेश आहे.
ऑस्ट्रेलियाने हॉंगकॉंगबाबत घेतलेल्या निर्णयावर चीनकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. ‘ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधानांनी केलेल्या घोषणा आंतरराष्ट्रीय संबंधांमधील मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन आहे. या निर्णयाविरोधात कारवाईचा अधिकार चीन राखून ठेवत आहे. ऑस्ट्रेलियाला लवकरच आहे याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. चीनला दडपण्याचे आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे प्रयत्न कधीही यशस्वी होणार नाहीत’, अशी धमकी चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने दिली आहे.
चीनकडून ही धमकी येत असतानाच जपान व ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांदरम्यान चीनच्या वाढत्या कारवायांबाबत महत्त्वाची चर्चा झाल्याचे समोर आले आहे. गुरुवारी जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे व ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांच्यात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बोलणी झाल्याची माहिती जपानच्या प्रवक्त्याने दिली. ह्यात साऊथ चायना सीसह पॅसिफिक क्षेत्रातील चीनची वाढती अरेरावी, हॉंगकॉंग व दोन देशांमधील धोरणात्मक सहकार्य या मुद्द्यांचा समावेश होता, असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:
 |
https://twitter.com/WW3Info |
 |
https://www.facebook.com/WW3Info |
