वॉशिंग्टन/बर्लिन, दि. ३१ – ‘जर्मनी दरवर्षी इंधनासाठी रशियाला अब्जावधी डॉलर्स देतो आणि त्याचवेळी अमेरिकेने जर्मनीला रशियापासून सुरक्षित ठेवावे, अशी अपेक्षा ठेवतो. ही गोष्ट न पटणारी आहे. नाटोच्या नियमानुसार दोन टक्के संरक्षणखर्च करण्यासाठीही जर्मनी टाळाटाळ करतो. त्यामुळे अमेरिकेने जर्मनीतील आपले काही सैन्य माघारी बोलावण्याचा निर्णय घेतला आहे’, अशा शब्दात राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जर्मनीतील सैन्यमाघारीची माहिती दिली. युरोपातील लष्करी तैनातीची रचना बदलणे हा अमेरिकेसाठी एक मोठा धोरणात्मक व सकारात्मक बदल आहे, अशा शब्दात संरक्षणमंत्री मार्क एस्पर यांनी सदर निर्णयाची माहिती दिली. अमेरिका आपले युरोपातील लष्करी मुख्यालय तसेच ‘स्पेशल ऑपरेशन्स कमांड युरोप’चे केंद्र जर्मनीतून बेल्जियमला हलवणार असल्याची माहितीही वरिष्ठ लष्करी अधिकारी जनरल टॉड वॉल्टर्स यांनी दिली.
गेल्या महिन्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, जर्मनीतून सैन्यमाघारीच्या योजनेला मंजुरी दिली होती. अमेरिका आपल्या मित्रदेशांच्या सुरक्षेसाठी चार टक्के व त्याहून अधिक खर्च करीत असताना जर्मनीसारखा देश जीडीपीच्या जेमतेम १.२ टक्के इतकाच निधी संरक्षणावर खर्च करतो, या शब्दात ट्रम्प यांनी जर्मनीवर नाराजी व्यक्त केली होती. जर्मनीबरोबरील द्विपक्षीय व्यापारात अमेरिकेचे होणारे नुकसान आणि रशियाच्या सहकार्याने जर्मनी उभारत असलेली इंधनवाहिनी या मुद्द्यांवरही राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे जर्मन नेतृत्वाबरोबर खटके उडाले होते. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचा निर्णय लक्ष वेधून घेणारा ठरतो.
दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळापासून जर्मनीमध्ये अमेरिकन सैनिकांची तैनाती करण्यात आली होती. सोव्हिएत रशियापासून असलेल्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर जर्मनीच्या संरक्षणासाठी अमेरिकेने ही तैनाती केली होती व पुढच्या काळात केवळ जर्मनीच नाही तर युरोपातील इतर देशांच्या संरक्षणासाठीसुद्धा अमेरिकेची ही तैनाती महत्त्वाची मानली जात होती. मात्र डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी आल्यानंतर त्यांनी नाटोच्या सर्व सदस्य देशांना संरक्षणखर्चाचा अधिक भार उचलण्याचे आवाहन केले होते. नाटोच्या सदस्य देशांच्या संरक्षणासाठी अमेरिकेने प्रचंड प्रमाणात खर्च केला. पण आता सदस्य देशांनीही संरक्षणासाठी अधिक खर्च करायला हवा, असे ट्रम्प यांनी बजावले होते.
अमेरिका जर्मनीतून सैन्यमाघारी घेत असली, तरी युरोपच्या सुरक्षेवर त्याचा विशेष परिणाम होणार नसल्याचे संरक्षणमंत्री एस्पर व वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीतून स्पष्ट झाले आहे. अमेरिकेच्या संरक्षणमंत्र्यांनी युरोपातील सैन्यतैनातीसंदर्भात संरक्षण विभागाने पाच उद्दिष्टे निश्चित केली असून, त्यानुसार बदल करण्यात आल्याचे सांगितले. त्यात, रशियाविरोधातील क्षमता कायम ठेवणे, नाटोची मजबुती, मित्रदेशांना आश्‍वस्त करणे, लष्करी मोहिमा व सामरिक पातळीवरील लवचिकता वाढवणे आणि अमेरिकी जवानांसह त्यांच्या कुटुंबीयांची काळजी घेणे, यांचा समावेश आहे. युरोपातील सैन्यरचनेत करण्यात आलेले बदल हे अमेरिकेच्या ‘नॅशनल डिफेन्स स्ट्रॅटेजी’ अंतर्गतच असल्याचा दावाही संरक्षणमंत्री एस्पर यांनी केला.
अमेरिकेचे युरोपातील लष्करी मुख्यालय असलेल्या जर्मनीमध्ये सुमारे ४७ हजार जवान व कर्मचारी तैनात आहेत. त्यातील ३६ हजार जवान ‘रॅमस्टन एअर बेस’सह जर्मनीतील विविध तळांवर तैनात आहेत. या ३६ हजार जवानांपैकी ११,९०० जवान जर्मनीतून हलविण्यात येणार आहेत. यातील ५,६०० जवान इटली, बेल्जियम, पोलंड व इतर बाल्टिक देशांमध्ये तैनात करण्यात येणार आहेत. त्याचवेळी जर्मनीच्या स्टुटगार्ट शहरात असलेले ‘यूएस युरोपियन कमांड’ व ‘स्पेशल ऑपरेशन्स कमांड युरोप’चे मुख्यालय बेल्जियममध्ये स्थलांतरित करण्यात येणार आहे. अमेरिकेत माघारी बोलावण्यात येणार्‍या सुमारे ६,४०० जवानांपैकी काही तुकड्या कालांतराने ‘ब्लॅक सी रिजन’मध्ये तैनात करण्यात येतील असे संकेत, अमेरिकेच्या लष्करी अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. गेल्यावर्षी पोलंडने अमेरिकेला संरक्षणतळाचा प्रस्ताव दिला होता, याकडेही काही विश्लेषकांनी लक्ष वेधले आहे.
अमेरिकेने केलेल्या सैन्यमाघारीच्या घोषणेनंतरही अमेरिकेचे सुमारे २४ हजार जवान जर्मनीतील तळांवर तैनात राहणार आहेत. अमेरिकेच्या माघारीच्या निर्णयावर जर्मनीतून नाराजीची प्रतिक्रिया उमटली असली, तरी काही जर्मन नेते व विश्लेषकांनी सुरक्षेच्या मुद्यावर अमेरिकेबरोबर चर्चा कायम राखण्याचे आवाहन केले आहे.
या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:
 |
https://twitter.com/WW3Info |
 |
https://www.facebook.com/WW3Info |
