वॉशिंग्टन – ‘देशावर असलेले कर्ज चुकविता न आल्याने बुडित जाणे ही गोष्टच अकल्पनीय आहे. अमेरिकेची संसद कर्जाची मर्यादा वाढविण्यात अपयशी ठरली तर अमेरिकी अर्थव्यवस्थेवर गंभीर व भयावह संकट ओढवू शकते’, असा इशारा अर्थमंत्री जॅनेट येलेन यांनी दिला. आपली देणी चुकती करण्यात अमेरिकेचे सरकार अपयशी ठरले आहे ही बाब अमेरिकेच्या इतिहासातील अभूतपूर्व घटना ठरेल, असेही येलेन यांनी बजावले.

मार्च महिन्यात अमेरिकेवरील सरकारी कर्जाचा बोजा 28 ट्रिलियन डॉलर्सवर जाऊन पोहोचला आहे. इतर सार्वजनिक व खाजगी कर्ज एकत्र केल्यास अमेरिकेवरील कर्जाची आकडेवारी तब्बल 85 ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत जाते. अमेरिकेच्या सध्याच्या जीडीपीच्या तुलनेत ही रक्कम चार पटींहून अधिक आहे. केवळ सरकारी कर्जाचा विचार करता अमेरिकेतील प्रत्येक नागरिकावर 85 हजार डॉलर्सचे कर्ज असल्याचे मानले जाते.

दोन वर्षांपूर्वी अमेरिकेचे तत्कालिन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कर्जावरील मर्यादा (डेब् सिलिंग) स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला होता. ही स्थगिती 31 जुलैपर्यंत असून तोपर्यंत नवा निर्णय न झाल्यास बायडेन प्रशासनाला पुढील खर्चासाठी तसेच कर्ज चुकविण्यासाठी निधी उपलब्ध होऊ शकणार नाही. ही बाब अमेरिकी अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत गंभीर संकट ठरेल, असे अर्थमंत्री येलेन यांनी बजावले. अमेरिकेच्या संसदेवर आपला पूर्ण विश्‍वास असून त्यांनी लवकरात लवकर कर्जाची मर्यादा वाढविण्याचा किंवा स्थगित करण्याचा निर्णय घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

कोरोनाच्या साथीतून अमेरिकी अर्थव्यवस्था अजूनही सावरलेली नाही. अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी प्रशासनाने विविध योजनांच्या माध्यमातून सहा ट्रिलियन डॉलर्सचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या वर्षाच्या अखेरपर्यंत त्याचे परिणाम समोर येण्याची शक्यता असून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असे संकेत देण्यात आले आहेत. मात्र कर्जाच्या मर्यादेवर निर्णय न झाल्यास अर्थव्यवस्थेत मोठी उलथापालथ होऊ शकेल.

‘अमेरिकेच्या अर्थविभागाने कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर देणी चुकती करण्यासाठी काही अतिरिक्त उपाययोजना केल्या आहेत. पण त्याची मुदतही ऑगस्ट महिन्यापर्यंत संपलेली असेल. जर पुढे निधी उपलब्ध झाला नाही कर्जरोखे खरेदी केलेल्या इतर देशांच्या सरकारांसह उद्योजकांना आर्थिक चणचण भासण्याची शक्यता आहे. त्यातून संकटांची मालिका सुरू होऊ शकते. त्यातून नवे आर्थिक संकट तयार होईल आणि साथीतून बाहेर येत असतानाच अमेरिकेतील नोकर्‍या व जनतेची बचत धोक्यात येईल’, असे अर्थमंत्री येलेन यांनी बजावले आहे.

यापूर्वी 2011 साली राष्ट्राध्यक्ष ओबामा यांच्या कारकिर्दीत सत्ताधारी व विरोधी पक्षात ‘डेब् सिलिंग’च्या मुद्यावरून जोरदार राजकीय संघर्ष झाला होता. काही दिवसांसाठी अमेरिकी प्रशासनावर ‘शटडाऊन’चीही वेळ ओढावली होती.

English    हिंदी

या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:

	https://twitter.com/WW3Info
	https://www.facebook.com/WW3Info