तैपेई/व्हिल्निअस/बीजिंग – तैवानने पूर्व युरोपातील लिथुआनियात स्वतंत्र राजनैतिक कार्यालय उभारण्याची घोषणा केली आहे. विशेष म्हणजे हे कार्यालय ‘द तैवानीज् रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफिस’ या नावानेच सुरू करण्यात येणार आहे. तैवानने युरोपात सुरू केलेली इतर राजनैतिक कार्यालये ‘तैपेई’ या नावाने सुरू आहेत. मात्र लिथुआनियातील कार्यालय हे तैवान या नावाने सुरू होणारे पहिलेच कार्यालय ठरणार आहे. तैवान व लिथुआनियातील या सहकार्यामुळे चीन चांगलाच बिथरला असून, लिथुआनियाला त्याचे परिणाम भोगावे लागतील असे चीनच्या सरकारी दैनिकाने बजावले. अमेरिकेने या घटनेचे स्वागत केले असून, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील तैवानच्या वाढत्या भागीदारीला नेहमीच प्रोत्साहन दिले जाईल, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

तैवानचे परराष्ट्रमंत्री जोसेफ वु यांनी मंगळवारी लिथुआनियाशी झालेल्या कराराची माहिती दिली. ‘लोकशाही, स्वातंत्र्य, मानवाधिकार यासारख्या वैश्‍विक मूल्यांवर लिथुआनियाचा विश्‍वास आहे. लिथुआनिया हा तैवानचा समविचारी भागीदार देश आहे. लोकशाहीवादी व स्वतंत्र राजवटींच्या सुरक्षेसाठी दोन्ही देश कायम आघाडीवर राहिले आहेत’, या शब्दात परराष्ट्रमंत्री वु यांनी लिथुआनियाबरोबरील सहकार्याची घोषणा केली. तैवानच्या राष्ट्राध्यक्षा त्साई इंग-वेन यांनीही सोशल मीडियावरून याला दुजोरा दिला असून लिथुआनियाचे आभार मानले आहेत.

लिथुआनिया व तैवानमध्ये राजनैतिक कार्यालयाबाबत झालेला करार चीनला मोठा धक्का ठरला आहे. गेल्या काही वर्षात चीनने तैवानविरोधात अधिकाधिक आक्रमक भूमिका घेण्यास सुरुवात केली आहे. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी कोणत्याही परिस्थितीत तैवानचे विलिनीकरण होणार असल्याचे बजावले आहे. चीनच्या लष्करी अधिकार्‍यांनी उघडपणे लष्करी हल्ला चढवून तैवानवर ताबा मिळविण्याचे इशारे देण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचवेळी दुसर्‍या बाजूला तैवानला स्वतंत्र ओळख देणार्‍या देशांना चीनच्या बाजूला खेचण्याचे प्रयत्नही कम्युनिस्ट राजवटीकडून सुरू आहेत.

लिथुआनियाच्या घटनेने चीनच्या या प्रयत्नांना चांगलाच हादरा बसल्याचे दिसत आहे. चीनचे सरकारी मुखपत्र ‘ग्लोबल टाईम्स’ने या मुद्यावरुन लिथुआनियाला बजावले असून युरोपिय देशांबरोबरील सहकार्यावरही परिणाम होतील, असा इशारा दिला आहे. काही दिवसांपूर्वी लिथुआनियाने तैवानमध्ये राजनैतिक कार्यालय उघडण्याचे जाहीर केले होते. लिथुआनियाच्या शिष्टमंडळाने तैवानला भेट दिल्याचेही समोर आले होते. त्याचवेळी चीनने युरोपिय देशांबरोबरील सहकार्यासाठी स्थापन केलेल्या स्वतंत्र गटातून बाहेर पडण्याचा निर्णयही लिथुआनियाने घेतला होता. कोरोनाच्या मुद्यावरही लिथुआनियाने तैवानला समर्थन देण्याची भूमिका घेतली होती.

युरोपातील एका छोट्या देशाकडून तैवानबरोबर वाढविण्यात येणारे हे सहकार्य चीनच्या राजवटीला चांगलेच झोंबल्याचे दिसत आहे. चीनचा भडका उडत असतानाच अमेरिकेने लिथुआनियाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. तैवानमधील अमेरिकी दूतावास म्हणून ओळखण्यात येणार्‍या ‘अमेरिकन इन्स्टिट्यूट ऑफ तैवान’ने यासंदर्भात निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. ‘आघाडीचा लोकशाहीवादी देश व प्रमुख अर्थव्यवस्था असणार्‍या तैवानबरोबर सहकार्य वाढविण्याचा अधिकार प्रत्येक देशाला आहे. या मुद्यावर अमेरिका ठामपणे तैवानच्या पाठीशी आहे’, अशा शब्दात अमेरिकेने प्रतिक्रिया दिली आहे. लिथुआनियाने राजनैतिक सहकार्यासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयापूर्वी स्लोव्हाकिया या युरोपिय देशाकडून तैवानला 10 हजार कोरोना लसींचा पुरवठा करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.

English   हिंदी

या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:

	https://twitter.com/WW3Info
	https://www.facebook.com/WW3Info