बीजिंग – चीनच्या अर्थव्यवस्थेवरील कर्जाचे ओझे सातत्याने वाढतच असून चीनच्या आर्थिक व्यवस्थेकडे हे ओझे पेलण्याची ताकद नसल्याचा ठपका अमेरिकेच्या संसदीय आयोगाने ठेवला आहे. ‘युएस-चायना इकॉनॉमिक ऍण्ड सिक्युरिटी रिव्ह्यू कमिशन’ने (युएसएससी) आपल्या वार्षिक अहवालात चीनवर वाढलेल्या अवाढव्य कर्जाच्या ओझ्याकडे लक्ष वेधले. काही दिवसांपूर्वीच अमेरिकेच्या ‘फेडरल रिझर्व्ह’ने चीनमधील रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या संकटामुळे चीनच्या अर्थव्यवस्थेवरील ताण वाढू शकतो व त्याचा फटका अमेरिकेसह जागतिक अर्थव्यवस्थेला बसेल, असे बजावले होते. त्यापाठोपाठ अमेरिकी यंत्रणेने चीनच्या अर्थव्यवस्थेतील धोक्यांबाबत जाणीव करून देण्याची ही दुसरी वेळ ठरते.
‘२०१९ सालच्या अखेरपर्यंत चीनच्या अर्थव्यवस्थेवरील कर्जाचा बोजा ३७.२ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत गेला होता. हे प्रमाण चीनच्या जीडीपीच्या २६२.९ टक्के आहे. २०१०च्या अखेरीस चीनवरील कर्ज जीडीपीच्या १७८.८ टक्के इतके होते. बँक ऑफ इंटरनॅशनल सेटलमेंट्सच्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली होती. त्यानंतर २०१९ ते २०२० या एका वर्षाच्या कालावधीत चीनच्या अर्थव्यवस्थेवरील कर्ज प्रचंड प्रमाणात वाढले आहे. २०२०च्या अखेरीस चीनवरील कर्जाचा बोजा जीडीपीच्या २८९.५ टक्के इतका वाढल्याचे समोर येते’, या शब्दात अमेरिकी आयोगाने चीनवरील वाढत्या कर्जाची जाणीव करून दिली.
२००८ साली आलेल्या जागतिक मंदीनंतर चीनने आपली अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी कर्जाच्या रुपात मोठ्या प्रमाणात अर्थसहाय्य उपलब्ध करून दिले होते. त्यानंतर २०१६सालापासून चीनने आपल्या अर्थव्यवस्थेतील कर्जाचा बोजा कमी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र ही प्रक्रिया अपयशी ठरली असून उलट कर्जाचा बोजा अधिकाधिक वाढत राहिला. २००८सालच्या मंदीनंतर दिलेल्या अर्थसहाय्यातून उभे राहिलेले कर्जाचे संकट चीनची अर्थव्यवस्था व अंतर्गत यंत्रणेला पेलता येत नसल्याकडे अमेरिकी आयोगाने लक्ष वेधले आहे. त्यातच कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर अर्थव्यवस्थेला पूर्वपदावर आणण्यासाठी चीनने पुन्हा एकदा अर्थसहाय्याचाच आधार घेतल्याचा दावाही अमेरिकी आयोगाने केला.
त्यामुळे चीनच्या अर्थव्यवस्थेतील कर्जाचे प्रमाण सातत्याने वाढतच राहिले आहे. गेल्या वर्षी चीनचे माजी अर्थमंत्री लोउ जिवेई यांनीही कर्जाच्या संकटाबाबत चिंता व्यक्त केली होती, याचा उल्लेख अमेरिकी आयोगाने आपल्या अहवालात केला आहे. चीनच्या सरकारवरील कर्जाचा बोजा वित्तीय स्थैर्य व आर्थिक सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरतो, असे जिवेई यांनी म्हटले होते.
गेल्या काही दशकांमध्ये चीनने कोणत्याही प्रकारची किंमत मोजून आर्थिक विकास साधण्याचे धोरण स्वीकारले होते. त्यामुळे चीनची वेगवान प्रगती झाली असली तरी त्याची किंमत कर्जाच्या ओझ्याच्या रुपात मोजावी लागत असल्याचे आता समोर येउ लागले आहे. गेल्या वर्षभरात चीनच्या अर्थव्यवस्थेतील घडामोडी व वित्तसंस्था तसेच अर्थतज्ज्ञांकडून देण्यात येणारे घसरणीचे इशारे याला दुजोरा देणारे ठरतात. अमेरिकी आयोगाने दिलेला इशाराही त्याचाच भाग दिसत आहे.
चीनच्या खाजगी क्षेत्रावर सध्या २७ ट्रिलियन डॉलर्सच्या कर्जाचा बोजा असून जीडीपीच्या तुलनेत हे प्रमाण सुमारे १६० टक्के इतके आहे. चीनच्या अर्थव्यवस्थेतील छुप्या कर्जाची माहितीही समोर येऊ लागली आहे. चीनच्या स्थानिक प्रशासनांच्या माध्यमातून उभ्या केलेल्या प्रकल्पांवरील कर्जाचा बोजा नियंत्रणाबाहेर चालल्याचे उघड झाले आहे. विविध माध्यमांमधून समोर आलेल्या माहितीनुसार हे छुपे कर्ज जवळपास ८.३ ट्रिलियन डॉलर्स इतके प्रचंड आहे. नोमुरा या वित्तसंस्थेच्या अर्थतज्ज्ञांनी केलेल्या दाव्यानुसार, हे प्रमाण चीनच्या जीडीपीच्या ४० टक्क्यांहून अधिक आहे.
या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:
 |
https://twitter.com/WW3Info |
 |
https://www.facebook.com/WW3Info |
