Breaking News

सौदी अरेबियाचे येमेनमध्ये जबरदस्त हवाई हल्ले – ५० हून अधिक हौथी बंडखोर ठार

सना – सौदी अरेबियाने आपल्यावर क्षेपणास्त्रे डागणार्‍या येमेनमधील हौथी बंडखोरांवर जबरदस्त हवाई हल्ले चढविले आहेत. यात ५० हून अधिक बंडखोर ठार झाले. या हवाई हल्ल्यात सौदीसह अरब देशांचाही सहभाग होता. गेल्या १० दिवसात सौदी व सौदीच्या मित्रदेशांनी मिळून येमेनमध्ये केलेला हा तिसरा मोठा हवाई हल्ला ठरतो.

येमेनच्या हौथी बंडखोरांनी शुक्रवारी सौदी अरेबियातील जझान भागात आठ क्षेपणास्त्रे डागली होती. त्यातील चार क्षेपणास्त्रे रोखण्यात सौदीच्या यंत्रणांना यश मिळाले होते. हौथी बंडखोरांच्या हल्ल्यांना सौदीने तत्काळ प्रत्युत्तर देत राजधानी सनावर जोरदार हवाईहल्ले चढविले.

या हवाई हल्ल्यांमध्ये उत्तर सनामधील संरक्षण मंत्रालय व इतर सरकारी कार्यालयांच्या इमारतींना लक्ष्य करण्यात आले. सौदी व सहकारी अरब देशांच्या या हल्ल्यांमध्ये ५० हून अधिक हौथी बंडखोर ठार झाले असून त्यात बंडखोरांच्या दोन वरिष्ठ कमांडर्सचा समावेश आहे. हौथी बंडखोरांनी हवाई हल्ल्यांना दुजोरा दिला असला तरी बळींची संख्या स्पष्ट केलेली नाही.

सौदीच्या या हल्ल्यांनंतर शनिवारी हौथी बंडखोरांनी राजधानी सनात जोरदार शक्तीप्रदर्शन केले. १९ एप्रिलला सौदीने केलेल्या हवाई हल्ल्यांमध्ये हौथी बंडखोरांचे वरिष्ठ नेते सालेह-अल समद ठार झाले होते. त्यांची अंत्ययात्रा शनिवारी काढण्यात आली. यावेळी हजारो हौथी बंडखोर शस्त्रांसह अंत्ययात्रेत सहभागी झाले होते. यावेळी काही हौथी नेत्यांनी समद यांच्या मृत्यूसाठी सौदी व अमेरिकेला जबाबदार धरून यासाठी त्यांना किंमत चुकवावी लागेल, असा इशाराही दिला.

येमेनमधील हौथी बंडखोरांना इराणचे समर्थन असून सौदी अरेबियाने त्याविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. गेल्या काही दिवसात सौदीने येमेनमधील हल्ले अधिक प्रखर केले असून राजधानी सना तसेच हजाह प्रांताला लक्ष्य केले आहे. १९ एप्रिलला सौदीने राजधानी सनावर हवाईहल्ले चढविले होते. त्यापाठोपाठ रविवारी २२ एप्रिलला हजाहमध्ये हवाईहल्ला करण्यात आला. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा राजधानी सनावर हवाईहल्ले चढवून सौदीने इराणला एक प्रकारे इशारा दिल्याचे दिसत आहे.

२०१५ सालापासून येमेनमध्ये गृहयुद्ध सुरू असून गेल्या तीन वर्षांपासून सौदीने सहकारी अरब देशांसह या संघर्षात सहभाग घेतला आहे. या संघर्षात दहा हजाराहून अधिक येमेनींचा बळी गेल्याची चिंता संयुक्त राष्ट्रसंघाने व्यक्त केली आहे.