कॅनबेरा – ऑस्ट्रेलियातील वरिष्ठ नेते व अभ्यासकांकडून देशातील चीनच्या वाढत्या प्रभावावर चिंता व्यक्त होत असतानाच, ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेने परदेशी हस्तक्षेप रोखणार्‍या ‘फॉरेन इंटरफिअरन्स लॉज्’ला मंजुरी दिली आहे. चीनसह इतर देशांची सरकार, प्रसारमाध्यमे व शैक्षणिक संस्थांमधील ढवळाढवळ रोखण्यासाठी हे कायदे आवश्यक आहेत, अशा शब्दात ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान माल्कम टर्नबुल यांनी त्याचे समर्थन केले. ऑस्ट्रेलियन संसदेने केलेल्या या नव्या कायद्यांमुळे चीन व ऑस्ट्रेलियादरम्यान राजनैतिक संबंध बिघडण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
गुरुवारी रात्री ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेत ३९ विरुद्ध १२ मतांनी ‘फॉरेन इंटरफिअरन्स लॉज्’ना मंजुरी देण्यात आली. नव्या कायद्यांमध्ये, राजकारणात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करणार्‍या परदेशी संस्थांवर बंदी घालण्यात आली आहे. ऑस्ट्रेलियातील गोपनीय व संवेदनशील माहिती गहाळ करणार्‍यांविरोधातील शिक्षा अधिक कठोर करण्यात आली असून ऑस्ट्रेलियाच्या इतर देशांबरोबरील आर्थिक संबंधांना धक्का पोहोचविणारे कृत्य यापुढे गुन्हा समजण्यात येणार आहे. ऑस्ट्रेलियाचे अ‍ॅटर्नी जनरल क्रिस्तिअन पोर्टर यांनी याचे स्वागत करताना १९७०च्या दशकानंतर देशात प्रथमच अशा प्रकारच्या कायद्यांना मान्यता मिळाल्याची प्रतिक्रिया दिली.
नव्या कायद्यांमध्ये ३८ नव्या गुन्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यात परदेशी राजवटीसाठी व्यापारीदृष्ट्या संवेदनशील माहिती चोरणे व परदेशी राजवटीच्या सहाय्याने ऑस्ट्रेलियातील राजकारणावर छुप्या रितीने परिणाम घडवू शकेल, अशा कारवाया करणे यांचा समावेश आहे. परदेशी राजवटीसाठी काम करणार्‍या व्यक्ती व संस्था यांना स्वतंत्ररित्या नोंद करावी लागणार असून हीच गोष्ट ऑस्ट्रेलियातील संसद सदस्यांसाठीही बंधनकारक करण्यात आली आहे. ऑस्ट्रेलियात काम करणार्‍या परदेशी गुप्तहेरांवरदेखील कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे.
कायद्यांना मंजुरी देताना पंतप्रधान माल्कम टर्नबुल यांनी, कोणत्याही देशाला लक्ष्य करण्याच्या हेतूने कायदे करण्यात आले नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र यापूर्वी पंतप्रधान टर्नबुल यांनी संसदेत तसेच संसदेबाहेरही चीनकडून ऑस्ट्रेलियात सुरू असणार्‍या हस्तक्षेपावर वारंवार टीकास्त्र सोडले आहे. चीनने अशा प्रकारचे प्रयत्न थांबवावेत असा इशाराही ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधानांनी दिला होता. त्यामुळे नवे कठोर कायदे हा चीनला ‘योग्य संदेश’ देण्याचा प्रयत्न असल्याचे मानले जाते.
ऑस्ट्रेलियन संसदेत मंजूर झालेल्या कायद्यांवर चीनने अद्याप काही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र याबाबतचे विधेयक संसदेत आल्यानंतर चीनने त्यावर आपली नाराजी व्यक्त केली होती. काही दिवसांपूर्वी चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने, जगातील सर्व देशांनी शीतयुद्धकालिन मानसिकतेतून बाहेर पडावे आणि सहकार्य व देवाणघेवाण यावर भर द्यावा, असा टोला लगावला होता. गेल्या महिन्यात चीनचे ऑस्ट्रेलियातील राजदूत ‘चेंग जिंग ये’ यांनी ऑस्ट्रेलियातील हस्तक्षेपाचा आरोप फेटाळून लावला होता.
या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:
 |
https://twitter.com/WW3Info |
 |
https://www.facebook.com/WW3Info |
