Breaking News

राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्यावरून ऑस्ट्रेलियाने चिनी कंपनीचा प्रस्ताव धुडकावला

वॉशिंग्टन/बीजिंग – चीनची गुंतवणूक हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा असल्याचे सांगून ऑस्ट्रेलियाने चिनी कंपनीचा प्रस्ताव धुडकावला आहे. चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवटीचा उपक्रम असणार्‍या ‘चायना स्टेट कन्स्ट्रक्शन इंजिनिअरिंग’ या कंपनीने ऑस्ट्रेलियच्या ‘प्रोबिल्ड’ कंपनीवर ताबा मिळविण्यासाठी प्रस्ताव दिला होता. मात्र अर्थमंत्री जोश फ्रायडनबर्ग व प्रशासनाने सदर प्रस्ताव फेटाळून लावला. ऑस्ट्रेलियाच्या या निर्णयावर चीनकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली असून, चिनी कंपन्यांविरोधात भेदभावाचे धोरण राबविण्यात येत असल्याची टीका चिनी प्रवक्त्यांनी केली आहे.

गेल्या आठवड्यात ऑस्ट्रेलियन कंपनीने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात, चिनी कंपनीचा प्रस्ताव रद्द करण्यात आल्याची माहिती दिली. प्रस्ताव रद्द करण्यामागे गेल्या महिन्यात ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेत मंजूर झालेल्या नव्या कायद्याचे कारण देण्यात आले आहे. गेल्या महिन्यात ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेने चीनचा वाढता प्रभाव रोखण्यासाठी सरकारला नकाराधिकार देणार्‍या नव्या कायद्याला मंजुरी दिली होती.

ऑस्ट्रेलियातील प्रांतिक प्रशासनासह कोणत्याही यंत्रणेने अथवा संस्थेने परदेशी राजवट अथवा कंपनीबरोबर केलेला करार रद्द करण्याची तरतूद त्यात आहे. विधेयकात परदेशी राजवटीचा उल्लेख असला तरी हे विधेयक प्रामुख्याने चीनबरोबर केलेल्या करारांना लक्ष्य करणारे असल्याचे सांगण्यात येते.

हा कायदा होण्यापूर्वीही ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन व प्रशासनाने चीनच्या वाढत्या हस्तक्षेपाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली होती. काही दिवसांपूर्वी सरकारने चिनी कंपनीकडून ऑस्ट्रेलियात उभारण्यात येणार्‍या ४०० मेगावॅट क्षमतेच्या ऊर्जा प्रकल्पाला नकार दिला होता. त्यापूर्वी अर्थमंत्री फ्रायडनबर्ग यांनी चीनच्या ‘मेंगनिऊ’ कंपनीकडून ऑस्ट्रेलियातील डेअरी कंपनीवर ताबा मिळविण्याचा प्रयत्नही उधळला होता. या पार्श्‍वभूमीवर नव्या नकारामुळे चीन चांगलाच बिथरल्याचे समोर आले आहे.

ऑस्ट्रेलिया सरकार चिनी कंपन्यांना भेदभावाची वागणूक देत आहे आणि त्यांचे निर्णय बाजारपेठेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करणारे असल्याचा आरोप चीनचे प्रवक्ते झाओ लिजिअन यांनी केला. ऑस्ट्रेलियाकडून व्यापार व गुंतवणुकीशी निगडीत मुद्यांचे राजकीयीकरण होत असल्याचा ठपकाही त्यांनी ठेवला.

ऑस्ट्रेलियाच्या राजकारणासह उद्योग, तंत्रज्ञान, शिक्षण या क्षेत्रांमध्ये चीन आपला प्रभाव प्रचंड प्रमाणात वाढवित असल्याचे समोर आले होते. चीनचा हा हस्तक्षेप रोखण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाने एकापाठोपाठ एक कायदे तसेच आक्रमक निर्णय घेण्याचा धडाका लावला. त्याचवेळी जगभरात फैलावलेल्या कोरोना साथीच्या मुद्यावर चीनविरोधात ठाम भूमिका घेऊन चौकशीचीही मागणी केली. साऊथ चायना सी, हाँगकाँग, ५जी यासारख्या अनेक मुद्यांवर ऑस्ट्रेलियाने चीनचे दडपण उघडपणे झुगारले आहे.

English  हिंदी

या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:

https://twitter.com/WW3Info
https://www.facebook.com/WW3Info