वॉशिंग्टन – जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील कर्जाचा बोजा १६४ ट्रिलियन डॉलर्स (१६४ लाख कोटी डॉलर्स) गेल्याचे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने बजावले असून त्यासाठी चीन व अमेरिका जबाबदार असल्याचे खडसावले आहे. जगातल्या पहिल्या व दुसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या अमेरिका आणि चीनला फटकारत असताना, सहाव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेला भारत उत्तम आर्थिक धोरण राबवित असल्याचे सांगून नाणेनिधीने यासाठी भारताची प्रशंसा केली.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने बुधवारी ‘फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट’ प्रसिद्ध केला. या अहवालात जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील कर्जाच्या वाढत्या बोज्याबाबत गंभीर इशारा देण्यात आला असून सध्याचे प्रमाण दुसर्‍या महायुद्धानंतरचे सर्वाधिक असल्याची जाणीव करून दिली. कर्जाच्या वाढत्या बोज्यासाठी प्रगत व उगवत्या अर्थव्यवस्थाच कारणीभूत असल्याकडेही नाणेनिधीने लक्ष वेधले.
नाणेनिधीच्या अहवालात चीन व अमेरिका या दोन आघाडीच्या अर्थव्यवस्थांवर टीकास्त्र सोडण्यात आले. गेल्या दशकभरात जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील बोजा प्रचंड प्रमाणात वाढत असून त्यात एकट्या चीनचा वाटा तब्बल ४३ टक्क्यांचा असल्याचे नाणेनिधीने चीनला बजावले. चीनमधील खाजगी क्षेत्रात कर्जाची आकडेवारी मोठी असून जागतिक मंदीनंतर चीनच्या खाजगी कंपन्यांनी कर्ज घेण्याच्या प्रमाणात तब्बल ७५ टक्क्यांची वाढ दिसून आल्याचा इशारा नाणेनिधीने दिला.
अमेरिकेवरील कर्जाचा बोजा ‘जीडीपी’च्या १०८ टक्क्यांवर गेला असून हा देश आर्थिक तूट व कर्जाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी पावले उचलत नसल्याची नाराजी नाणेनिधीच्या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. त्याचवेळी येत्या पाच वर्षात अमेरिकेवरील कर्जाचा बोजा जीडीपीच्या ११७ टक्क्यांपर्यंत जाण्याची शक्यता असून हा बोजा आफ्रिकन अर्थव्यवस्थांपेक्षा जास्त असेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली. गेल्या दशकभरात अमेरिकेने सामाजिक सुरक्षा व आरोग्याबाबतच्या योजनांवर केलेला भरमसाठ खर्च आणि सध्याच्या सरकारने दिलेल्या करसवलती कर्जाची टक्केवारी वाढवीत असल्याचे नाणेनिधीने बजावले.
अमेरिका व चीन या जगातील दोन आघाडीच्या अर्थव्यवस्थांबरोबरच नाणेनिधीने उगवत्या अर्थव्यवस्थांनाही लक्ष्य केले. जगातील बहुतांश उगवत्या अर्थव्यवस्थांमध्ये कर्जाचे प्रमाण ‘जीडीपी’च्या तुलनेत ७० टक्क्यांच्या वर असल्याची नाराजी नाणेनिधीने व्यक्त केली. या देशांनी कर्जाचा बोजा व तूट वाढेल अशी आर्थिक धोरणे टाळावीत, असा सल्लाही अहवालात देण्यात आला आहे.
जगातील प्रमुख देशांवर टीका करीत असताना नाणेनिधीने भारताने स्वीकारलेल्या धोरणांचे कौतुक केले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत कर्जाचे प्रमाण ७० टक्क्यांच्या आसपास असले तरी ते कमी करण्यासाठी सरकारने योग्य पावले उचलली आहेत. योग्य ती धोरणे राबविल्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरील कर्जाचा बोजा येत्या काही वर्षात ६० टक्क्यांपर्यंत खाली येईल, असा विश्‍वास नाणेनिधीने व्यक्त केला.
२०१८-१९ वित्तीय वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था ७.४ टक्के अशा वेगाने विकास साधण्यात यशस्वी ठरेल, असेही नाणेनिधीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.
या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:
 |
https://twitter.com/WW3Info/status/987262400440291328 |
 |
https://www.facebook.com/WW3Info/posts/384990365242787 |
