जेरूसलेम/रामल्ला – इस्रायल को ज्यूधर्मियों का राष्ट्र घोषित करने वाला ‘नेशन-स्टेट’ विधेयक इस्रायल की संसद ने पारीत किया। इस विधेयक से इस्रायल में ज्यूधर्मियों को विशेष स्थिती मिलेगी। साथही इस विधेयक से पॅलेस्टिनींयों का इस्रायल पर का दावा मिटा दिया है। इस्रायल की संसद में पारीत किए गए इस विधेयक पर पॅलेस्टाईन के राष्ट्राध्यक्ष अब्बास साथही अरब-आखाती देशों ने क्रूद्ध प्रतिक्रिया देते हुए यूरोपीय महासंघ ने भी इस पर चिंता जताई है।
गुरुवार को इस्रायल की संसद में ‘नेशन-स्टेट लॉ’ से संबंध में हुए चुनाव में ६२-५५ ऐसे अंतर से इस विधेयक को पारीत किया गया। नेत्यान्याहू सरकार ने कुछ महिनों पहले संसद में प्रस्तावित किए इस विधेयक से कई मसलों का समाधान निकलने का दावा किया गया। ज्यूधर्मियों के लिए इस्रायल ही अधिकृत भूमी है, इसे रेखांकित करनेवाला ये विधेयक है। जिससे इस इलाके के नागरीकों के तौर पर ज्यूधर्मियों को विशेष स्थिती इस विधेयक ने दिया है । साथही जेरूसलेम तथा वेस्ट बँक में ज्यूधर्मियों की बस्तियाओं का निर्माण भी वैध ठहराया जाएगा।
साथही ज्यूधर्मियों की ‘हिब्रू’ को इस्रायल की अधिकृत भाषा ठहराते हुए इस भाषा को विशेष दर्जा दिया गया है। इससे पहले अरबी भी इस्रायल की अधिकृत भाषा थी। लेकिन नए विधेयक से इस भाषा को विशेष दर्जा दिया गया है। इससे इस्रायल में अरब नागरीक नाराज हो गए है। ये विधेयक मतलब जेरूसलेम को इस्रायल की राजधानी होने की नीति पर मुहर लगाने का दावा इस्रायली नेता कर रहे है।
पॅलेस्टाईन के राष्ट्राध्यक्ष महमूद अब्बास ने इस्रायल की संसद में पारीत किए गए इस ‘नेशन-स्टेट’ विधेयक पर आलोचना की। इस्रायल का ये विधेयक वंशद्वेषी है जो पॅलेस्टिनीओं के खिलाफ षडयंत्र है, ऐसा आरोप अब्बास ने किया। अंतर्रराष्ट्रीय समुदाय ने इस्रायल के विधेयक की ओर ध्यान देकर इस विधेयक को अमल में लाने से रोकिएगा, ऐसा आवाहन अब्बास ने किया। वहीं ‘अरब लीग’ ने ये विधेयक पॅलेस्टाईन के इलाके पर इस्रायल का कब्जा और भी मजबूत करनेवाला है, ऐसा दावा किया।
वहीं यूरोपीय महासंघ ने भी इस्रायल के विधेयक पर आलोचना करते हुए इस्रायल पॅलेस्टिनीयों के अधिकार का आदर करे, ऐसा आवाहन किया है। इस बारे में इस्रायल से बातचित होगी, ऐसा महासंघ ने घोषित किया।
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