जीनिव्हा – कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात ‘आर्टिफिशल इंटेलिजन्स’ व ‘रोबोटिक्स’च्या सहाय्याने विकसित केलेले ‘किलर रोबोटस्’ हे युद्धक्षेत्रातील तिसर्‍या क्रांतीचे संकेत असून त्यांनी युद्ध सुरू केल्यास त्याला मानवी समाज तोंड देऊ शकणार नाही, असा गंभीर इशारा गेल्यावर्षी देण्यात आला होता. या ‘किलर रोबोटस्’वर बंदी घालण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघानेही पुढाकार घेतला होता. मात्र अमेरिका, रशिया, इस्रायलसह प्रमुख देशांनी या बंदीला विरोध केल्याचे उघड झाले.
संयुक्त राष्ट्रसंघाची नुकतीच जीनिव्हा येथे महत्त्वाची बैठक पार पडली. ‘कॅम्पेन टू स्टॉप किलर रोबोट्स’ या गटाच्या पुढाकाराने घेण्यात आलेल्या या बैठकीत ‘किलर रोबोटस्’वरील बंदीच्या मुद्यावर जोरदार चर्चा झाली. बैठकीदरम्यान १० मार्गदर्शक तत्वांना मान्यता देण्यात आली असली तरी ती पूर्णपणे बंधनकारक करण्याची मागणी फेटाळण्यात आली. ही बंदी फेटाळण्यामागे अमेरिका, रशिया, इस्रायल, दक्षिण कोरिया व ऑस्ट्रेलियाचा सहभाग असल्याचे उघड झाले.
‘कॅम्पेन टू स्टॉप किलर रोबोट्स’च्या समन्वयक मेरी वेरहॅम यांनी बैठकीदरम्यान आघाडीच्या देशांनी घेतलेल्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ‘किलर रोबोटस्’वरील बंदीबाबत स्पष्ट भूमिका व नियमांची गरज असताना बंधनकारक नसणार्‍या मुद्यांचा समावेश निरर्थक असल्याचा दावा त्यांनी केला. अमेरिका, रशिया, इस्रायल, दक्षिण कोरिया व ऑस्ट्रेलिया या देशांनी ‘लेथल अ‍ॅटोनॉमस वेपन्स सिस्टिम्स’च्या संभाव्य फायद्यांचा अभ्यास करण्याची गरज असल्याचे मत यावेळी व्यक्त केल्याची माहिती बैठकीस उपस्थित असलेल्या सूत्रांनी दिली.
संयुक्त राष्ट्रसंघाने ‘लेथल ऑटोनॉमस वेपन्स सिस्टिम्स’ या विषयावर ‘ग्रुप ऑफ गव्हर्मेंटल एक्स्पर्टस्’ची स्थापना केली असून गेल्यावर्षी या गटाची प्राथमिक बैठक पार पडली होती. त्यानंतर गेल्या काही महिन्यात ‘किलर रोबोटस्’च्या मुद्यावर बहुतांश देशांचे एकमत होत असल्याचे दावेही समोर आले होते. मात्र जीनिव्हात झालेल्या बैठकीत आघाडीच्या देशांनी केलेला विरोध धक्कादायक मानला जातो. आता नोव्हेंबर महिन्यात होणार्‍या बैठकीत ‘किलर रोबोटस्’संदर्भातील करारावर चर्चा होण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.
गेल्या काही वर्षात शस्त्रास्त्रांच्या विकासात तसेच निर्मितीत ‘रोबोटिक्स’ व ‘आर्टिफिशल इंटेलिजन्स’चा वापर वाढत असल्याचे समोर आले आहे. जगभरात शस्त्रनिर्मितीत तसेच निर्यातीत आघाडीवर असणारे देश व कंपन्यांनी यावर भर देण्यास सुरुवात केली असून इतर देशांनीही अशा यंत्रणांची खरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे.
‘स्वयंचलित शस्त्रास्त्रे व यंत्रणा हे दहशत पसरविणारे घातक शस्त्र ठरु शकते आणि त्याचा वापर हकूमशहा तसेच दहशतवादी संघटनांकडून निष्पाप जनतेविरुद्ध केला जाऊ शकतो. अशा यंत्रणांवर सायबरहल्ले चढवून त्यांना हॅक करून त्यांचा गैरवापर केला जाण्याचीही शक्यता आहे’, असा इशारा गेल्या वर्षी संयुक्त राष्ट्रसंघाला लिहिलेल्या खुल्या पत्रात देण्यात आला होता.
या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:
 |
https://twitter.com/WW3Info |
 |
https://www.facebook.com/WW3Info |
