पंतप्रधान हरिरी यांच्या राजीनाम्यानंतर लेबेनॉनची अराजकाच्या दिशेने वाटचाल – लेबेनॉनमधील राजकीय विश्‍लेषकाची चिंता

पंतप्रधान हरिरी यांच्या राजीनाम्यानंतर लेबेनॉनची अराजकाच्या दिशेने वाटचाल – लेबेनॉनमधील राजकीय विश्‍लेषकाची चिंता

बैरूत – ‘लेबेनीज जनतेच्या मागणीप्रमाणे देशातील भ्रष्टाचार आणि कट्टरवाद रोखण्यात आपण अपयशी ठरलो आहोत. त्यामुळे या ‘ऐतिहासिक’ निदर्शनांपुढे झुकत आपण हा राजीनामा देत आहोत’, अशी घोषणा पंतप्रधान साद हरिरी यांनी केली. हरिरी यांच्या या राजीनाम्याचे निदर्शकांनी स्वागत करून इतर प्रमुख नेत्यांचा राजीनामा मिळेपर्यंत निदर्शने सुरूच राहणार असल्याचे जाहीर केले. अशा परिस्थितीत, हरिरी यांचा राजीनामा आणि लेबेनॉनमध्ये सुरू असलेली निदर्शने पाहता, हा देश अराजकाच्या दिशेने वाटचाल करीत असल्याची भीती लेबेनॉनमधील राजकीय विश्‍लेषकाने व्यक्त केली.

                      

गेल्या दोन आठवड्यांपासून लेबेनीज जनतेने सरकारविरोधात आंदोलन पुकारले होते. हरिरी यांच्या ‘फ्युचर मुव्हमेंट’ पक्षाने ‘हिजबुल्लाह’ व ‘फ्री पॅट्रियॉटिक मुव्हमेंट’सह स्थापन केलेल्या आघाडी सरकारने राजीनामा द्यावा, अशी मागणी या निदर्शकांनी केली होती. या सरकारच्या काळात लेबेनॉनमधील भ्रष्टाचार विकोपाला गेला असून कट्टरवादही चिघळल्याचा आरोप निदर्शकांनी केला होता.

ही निदर्शने रोखण्यात वेळीच पावले उचलली नाही तर पुढच्या काही दिवसातच लेबेनॉनची अर्थव्यवस्था कोसळेल, असा इशारा सेंट्रल बँकेच्या गव्हर्नरने दिला होता. पुढच्या काही तासातच हरिरी यांनी याची जबाबदारी स्वीकारून आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. हरिरी यांच्या या राजीनाम्याचे निदर्शकांनी स्वागत केले तर राष्ट्राध्यक्ष मिशेल एऑन आणि संसद सभापती नबीह बेरी यांनी यावर आश्‍चर्य व्यक्त केले. हिजबुल्लाहशी संलग्न असलेल्या ‘फ्री पॅट्रियॉटिक मुव्हमेंट’शी (एफपीएम) संबंधित विश्‍लेषकाने दिलेल्या माहितीनुसार, हरिरी यांच्या राजीनाम्यामुळे लेबेनॉनमध्ये अस्थैर्य व अराजकाची शक्यता वाढली आहे.

कारण राष्ट्राध्यक्ष एऑन किंवा सरकारमधील कुठल्याही पक्षाबरोबर सत्ता स्थापन करण्यासाठी हरिरी तयार नाहीत. तर हरिरी यांना वगळून लेबेनॉनच्या सत्तेवर दावा सांगण्यासाठी हिजबुल्लाह, अमल आणि ‘एफपीएम’कडे आवश्यक संख्याबळ नाही. यानंतरही हिजबुल्लाह व संलग्न गटांनी सत्ता प्रस्थापित केली तर आंतरराष्ट्रीय स्तरातून लेबेनॉनवर मोठे निर्बंध लादले जातील. त्याचबरोबर हरिरी सरकारसाठी मंजूर केलेले ११ अब्ज डॉलर्सचे सहाय्य देखील मागे घेण्यात येईल, असा दावा सदर विश्‍लेषकाने केला.

असे झाल्यास लेबेनॉनमधील कट्टरवादविरोधातील निदर्शनाचा भडका उडेल आणि अनागोंदी माजेल, अशी भीती या विश्‍लेषकाने व्यक्त केली आहे.

English    हिंदी

या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:

https://twitter.com/WW3Info
https://www.facebook.com/WW3Info