जीनिव्हा/बर्लिन – जगातील २५ कोटींहून अधिक निर्वासितांची काळजी घेण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पुढाकाराने तयार करण्यात आलेल्या ‘ग्लोबल कॉम्पॅक्ट’ कराराला होणारा विरोध वाढू लागला आहे. अमेरिकेसह जवळपास १० आघाडीच्या देशांनी या कराराला विरोध केला असून हा करार सदस्य देशांच्या अधिकारांवरील आक्रमण असल्याचा दावा केला आहे. त्याचवेळी निर्वासितांना खुला प्रवेश देण्याचे धोरण राबविणार्‍या जर्मनीच्या चॅन्सेलर मर्केल यांनी मात्र कराराचे जोरदार समर्थन केले असून जर्मन संसदेत या मुद्यावर त्यांची विरोधकांशी चकमक उडली.

सिरियासह आखात, दक्षिण आशिया तसेच आफ्रिकेत सुरू असलेल्या तीव्र व हिंसक संघर्षाच्या पार्श्‍वभूमीवर गेल्या काही वर्षात निर्वासितांच्या संख्येत सातत्याने वाढ होत आहे. दुसर्‍या महायुद्धानंतर प्रथमच इतक्या प्रचंड प्रमाणात वाढ होत असल्याने संयुक्त राष्ट्रसंघाने २०१६ साली एक विशेष बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत राष्ट्रसंघाचे सदस्य असलेल्या सर्व देशांनी निर्वासितांची जबाबदारी स्वीकारण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा, अशी शिफारस करण्यात आली. त्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पुढाकाराने सदस्य देशांशी चर्चा करून कराराचा मसुदा तयार करण्यात आला.

‘ग्लोबल कॉम्पॅक्ट फॉर मायग्रेशन’ नावाने ओळखण्यात येणार्‍या या करारावर पुढील महिन्यात मोरोक्कोमध्ये होणार्‍या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात येणार आहे. मात्र करारात निश्‍चित करण्यात आलेल्या २३ उद्दिष्टांपैकी काही उद्दिष्टांना सदस्य देशांचा विरोध असून हा विरोध आता व्यापक स्वरुपात पुढे येऊ लागला आहे. करारात विविध टप्प्यांवर निर्वासितांच्या मानवाधिकारांची काळजी घेण्यावर भर देण्यात आला असून सदस्य देशांवर त्यांची पूर्ण जबाबदारी टाकण्यात आली आहे.

या तरतुदीसह इतर अनेक तरतुदींना अमेरिकेसह युरोपिय देशांकडून विरोध होत असून देशात येणार्‍या निर्वासितांबाबत पूर्ण निर्णय घेण्याचा अधिकार त्या देशाच्या सरकारलाच हवा, अशी आग्रही भूमिका पुढे आली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या कराराच्या वाटाघाटींमध्ये सामील होण्यासाठीच नकार देऊन करारातून माघार घेतली होती. त्यानंतर निर्वासितांच्या लोंढ्यांची समस्या भेडसावणार्‍या युरोपातूनही त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया येत असून ऑस्ट्रिया, झेक रिपब्लिक, हंगेरी, बल्गेरिया या देशांनी कराराला विरोध केला आहे.

गेल्या काही दिवसात हा विरोध अधिकच व्यापक होताना दिसत असून इस्रायल, पोलंड, ऑस्ट्रेलिया, स्वित्झर्लंड या देशांनीही मोरोक्कोतील बैठकीत सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. बैठक सुरु होईपर्यंत अजून काही देश बाहेर पडण्याचे संकेत मिळाले असून जर्मनीसारख्या देशात या मुद्यावरून जोरदार राजकीय संघर्ष सुरू झाला आहे.

बुधवारी जर्मन संसदेत ‘अल्टरनेटिव्ह फॉर जर्मनी’च्या नेत्या ‘ऍलिस विडेल’ यांनी या करारावर चर्चा करताना जर्मन सरकारच्या धोरणावर टीकास्त्र सोडले. ‘चॅन्सेलर मर्केल सरकार प्रचंड निधी खर्च करीत असूनही आजच्या घडीला देशातील महिला व तरुणी निर्वासितांच्या हल्ल्याच्या भीतीने रस्त्यावरून निर्धोकपणे चालू शकत नाही’, असा आरोप विडेल यांनी केला. त्याला प्रत्युत्तर देताना चॅन्सेलर मर्केल यांनी आपल्या निर्वासितांबाबतच्या धोरणाचे समर्थन करून हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सर्वांनी मिळून सोडविण्याची गरज आहे, असे सांगितले.

या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:

	https://twitter.com/WW3Info
	https://www.facebook.com/WW3Info