किव्ह – युरोपिय महासंघ व नाटोत सामील होणे हे यापुढे आपल्यासाठी सर्वात महत्त्वाचे धोरणात्मक उद्दिष्ट राहिल, अशा शब्दात युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष पेट्रो पोरोशेन्को यांनी यासाठी देशाच्या राज्यघटनेत दुरुस्ती केल्याचे जाहीर केले. यावेळी झालेल्या कार्यक्रमात युरोपियन कौन्सिलचे प्रमुख डोनाल्ड टस्कदेखील उपस्थित होते. युक्रेनची संसद व राष्ट्राध्यक्ष पोरोशेन्को यांनी राज्यघटनेतील दुरुस्तीबाबत केलेली घोषणा रशियाच्या विरोधाला प्रत्युत्तर देण्याच्या प्रयत्नांचा भाग असल्याचे मानले जाते.
२०१४ साली युक्रेनचे तत्कालिन राष्ट्राध्यक्ष व्हिक्टर यानुकोविच यांनी आपला देश ‘अलिप्त’ भूमिका घेणार असल्याचे जाहीर करून नाटोत सामील होण्यास नकार दिला होता. त्याचवेळी युरोपिय महासंघाबरोबरील ‘असोसिएशन अ‍ॅग्रीमेंट’वर स्वाक्षरी करण्यापासूनही माघार घेतली होती. त्यानंतर युक्रेनमध्ये झालेल्या आंदोलनात यानुकोविच यांचे सरकार उलथवून कट्टर रशियाविरोधी म्हणून प्रसिद्ध असलेले पेट्रो पोरोशेन्को नवे राष्ट्राध्यक्ष बनले होते. त्यानंतर रशियाने युक्रेनवर आक्रमक करून क्रिमिआ प्रांत ताब्यात घेतला होता.
रशियाच्या वाढत्या आक्रमकतेमुळे राष्ट्राध्यक्ष पोरोशेन्को यांनी युरोपिय महासंघाबरोबरील करारावर स्वाक्षर्‍या करतानाच नाटोच्या सदस्यत्त्वासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांना वेग देण्याचा निर्णय घेतला होता. २०१७ साली युक्रेनच्या संसदेने नाटो सदस्य होण्याच्या प्रक्रियेला वेग देण्यासाठी स्वतंत्र कायदाही मंजूर केला होता. त्यानंतर २०१८मध्ये राज्यघटनेत दुरुस्तीसाठी ठराव मांडण्यात आला.
या ठरावात नाटोबरोबरच युरोपिय महासंघाच्या सदस्यत्त्वाचाही उल्लेख असून ७ फेब्रुवारीला संसदेने राज्यघटनेतील दुरुस्तीला मान्यता दिली. त्यानंतर मंगळवारी युक्रेनच्या संसदेत यासंदर्भात घोषणा करतानाच २०२३ साली महासंघाच्या सदस्यत्वासाठी अधिकृत अर्ज दाखल केला जाईल, असेही राष्ट्राध्यक्ष पोरोशेन्को यांनी सांगितले.
गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात ‘सी ऑफ एझोव्ह’ या सागरी क्षेत्रात रशियाने युक्रेनच्या तीन गस्तीनौका आणि २४ नौसैनिकांना ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर दोन्ही देशांमधील वाद चिघळला होता. याच पार्श्‍वभूमीवर, क्रिमिआचा घास गिळल्यानंतर रशिया युक्रेनचे आणखी तुकडे करण्याच्या तयारीत असल्याचा आरोप युक्रेनकडून करण्यात येत आहे. यासाठी, युक्रेनच्या पूर्वेकडील भागात तैनात केलेले लष्कर व अण्वस्त्रवाहू बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रांच्या तैनातीकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
त्यामुळे युक्रेनची राज्यघटनेतील दुरुस्ती रशियाच्या आक्रमकतेला प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगण्यात येते. त्याचवेळी युरोपियन कौन्सिलचे प्रमुख डोनाल्ड टस्क यांची संसदेतील उपस्थिती युरोपिय देश या मुद्यावर युक्रेनच्या पाठीशी उभे आहेत, हे दाखविणारी असल्याचे दिसत आहे. टस्क यांनी यावेळी केलेल्या भाषणातही, ‘युक्रेनशिवाय युरोप पूर्ण होणार नाही’, असे सांगून युक्रेनच्या महासंघातील प्रवेशाला पाठिंबा जाहीर केला.
या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:
 |
https://twitter.com/WW3Info |
 |
https://www.facebook.com/WW3Info |
