ब्रुसेल्स/रोम/बीजिंग – ‘युरोपिय महासंघाचे सदस्य असलेल्या देशांना वेगळे काढून त्यांच्याबरोबर चांगले संबंध प्रस्थापित करून महासंघाला एकसंघ व ठोस धोरण स्वीकारण्यापासून रोखता येऊ शकते, असा विश्‍वास चीनला वाटत आहे’, अशा शब्दात युरोपिय कमिशनचे विशेष सल्लागार रॉबर्ट कूपर यांनी चीन युरोपिय देशांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप केला. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग सध्या युरोप दौर्‍यावर असून या दौर्‍यात त्यांनी इटलीबरोबर ‘वन बेल्ट, वन रोड’(ओबीओआर) योजनेवर करार करण्यात यश मिळवले आहे. युरोपिय महासंघाने ‘ओबीओआर’वर तीव्र आक्षेप घेतले असताना चीनकडून इटलीबरोबर करण्यात येणारा करार युरोपिय विश्‍लेषकांच्या आरोपांना दुजोरा देणारा ठरतो.
शनिवारी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग व इटलीचे पंतप्रधान गिसेप कॉन्टे यांच्यात ‘वन बेल्ट, वन रोड’ योजनेतील सहभागाबाबत परस्पर सामंजस्य करारावर स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या. इटली जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांचा गट असणार्‍या ‘जी७’ गटाचा सदस्य आहे. ‘ओबीओआर’ करारामुळे जगातील आघाडीच्या अर्थव्यवस्थांच्या यादीतून चीनच्या योजनेत सामील होणारा इटली हा पहिला देश ठरला आहे. अमेरिका, ब्रिटन, जपान व भारतासारख्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांकडून चीनच्या योजनेला विरोध होत असताना इटलीने दिलेली मान्यता राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरते.
चीनच्या योजनेत सहभागी होताना इटलीने आपली महत्त्वाची बंदरे चीनसाठी खुली करून दिली असून त्यात ‘ट्रिअस्ट’ व ‘जिनोआ’चा समावेश आहे. त्याचवेळी इटलीच्या आघाडीच्या कंपन्यांना चीनची बाजारपेठ खुली करून देण्यात येत असल्याचेही स्पष्ट झाले. याव्यतिरिक्त ऊर्जा, इंधन, पोलाद या क्षेत्रातील जवळपास अडीच अब्ज युरोच्या व्यवहारांवरही स्वाक्षर्‍या झाल्याची माहिती इटलीच्या सूत्रांनी दिली. गेल्या वर्षाच्या अखेरीस इटलीच्या अर्थव्यवस्थेला मंदीचा फटका बसला असून त्यातून बाहेर पडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अशा स्थितीत चीनबरोबर झालेले करार अर्थव्यवस्थेला चालना देणारे ठरतील, असा दावा इटलीकडून करण्यात आला आहे.
इटलीने चीनबरोबर ‘ओबीओआर’ करारावर स्वाक्षर्‍या करून आपली अर्थव्यवस्था सावरण्याचे प्रयत्न सुरू केले असले तरी या निर्णयावर युरोपिय देशांसह अमेरिकेने तीव्र नाराजी दर्शविली आहे. ‘ओबीओआर’मधील सहभागातून इटलीच्या जनतेला कोणत्याही प्रकारचा लाभ होणार नसून उलट जागतिक स्तरावर असलेली इटलीची प्रतिमा धुळीस मिळू शकते, असे अमेरिकेने बजावले होते. तर युरोपियन कमिशनने इटलीला चिनी कर्जाच्या विळख्याची आठवण करून दिली होती. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनीही चीन युरोपिय महासंघातील मतभेदांचा फायदा उचलत असल्याचे सांगून इटलीला इशारा दिला होता.
युरोपिय विश्‍लेषकांनीही चीनकडून युरोपिय देशांना परस्परांशी झुंजविण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा दावा केला आहे. ‘युरोपिय महासंघाचे एकसंघ धोरण असण्यापेक्षा २७ सदस्य देशांची वेगवेगळी धोरणे असणे चीनच्या फायद्याचे आहे. कारण त्यामुळे चीनला त्यांचे हितसंबंध राखण्यासाठी हालचाली करणे सोपे जाते. चीन आपल्या स्वार्थासाठी युरोपिय देशांना परस्परांशी संघर्ष करण्यास भाग पाडत आहे. युरोपमध्ये फूट पाडण्याने जो काही फायदा मिळेल, तो चीनला हवाच आहे’, अशा शब्दात ‘युरोपियन कौन्सिल ऑन फॉरेन रिलेशन्स’च्या वरिष्ठ अभ्यासक तेरेसा कोराटेला यांनी चीनला लक्ष्य केले.
यापूर्वीही चीनने पूर्व तसेच मध्य युरोपातील देशांसह बाल्कन देशांशी स्वतंत्र गट तयार करून संबंध विकसित करण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. चीनच्या या हालचालींवर युरोपिय महासंघाने नाराजीही व्यक्त केली होती. मात्र तरीही चीनने आपले धोरण कायम राखले असून पुढील महिन्यात चीनचे पंतप्रधान ली केकिआंग त्यांच्या युरोप दौर्‍यात या गटांशी स्वतंत्ररित्या चर्चा करणार असल्याचे उघड झाले आहे.
या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:
 |
https://twitter.com/WW3Info |
 |
https://www.facebook.com/WW3Info |
