ब्रुसेल्स – ‘आर्टिफिशल इंटेलिजन्स’(कृत्रिम बुद्धिमत्ता) तंत्रज्ञानाचा वापर चीनच्या धर्तीवर आपल्याच नागरिकांवर हेरगिरी करणार्‍या ‘सर्व्हिलन्स स्टेट’ सारखा होऊ नये, असा गंभीर इशारा युरोपिय महासंघाच्या नव्या अहवालात देण्यात आला आहे. दोन महिन्यांपूर्वी एका अमेरिकी दैनिकाने, चीन आपल्याच देशातील अल्पसंख्य उघुरवंशिय इस्लामधर्मियांवर टेहळणीसाठी ‘आर्टिफिशल इंटेलिजन्स’ तंत्रज्ञानावर आधारित ‘फेशिअल रेकग्निशन’चा वापर करीत असल्याचे वृत्त दिले होते. या पार्श्‍वभूमीवर बुधवारी युरोपियन कमिशनने ‘एथिकल गाईडलाईन्स फॉर ट्रस्टवर्दी एआय’ नावाचा अहवाल प्रसिद्ध केला असून त्यात खाजगी आयुष्य, पारदर्शकता व भेदभाव या मुद्यांचा भर देण्यात आला आहे.
युरोपिय कमिशनच्या ‘डिजिटल इकॉनॉमी ऍण्ड सोसायटी’ विभागाच्या आयुक्त मरिया गॅब्रिएल यांनी ‘आर्टिफिशल इंटेलिजन्स’संदर्भातील अहवाल प्रसिद्ध केला. ‘आर्टिफिशल इंटेलिजन्स’ तंत्रज्ञान विश्‍वासार्ह हवे, असे सांगून युरोपियन तज्ज्ञांनी केलेल्या शिफारसी त्यावर भर देणार्‍या आहेत, असे आयुक्त मरिया गॅब्रिएल यांनी स्पष्ट केले. ‘आर्टिफिशल इंटेलिजन्स’ तंत्रज्ञानाने खाजगी आयुष्याचा आदर राखावा, पारदर्शकता बाळगावी आणि भेदभाव टाळावा अशा शब्दात युरोपिय महासंघाची भूमिका मांडली.
अहवालात दोन महत्त्वाचे टप्पे देण्यात आले असून पहिला टप्पा विश्‍वासार्ह ‘आर्टिफिशल इंटेलिजन्स’ तंत्रज्ञानासाठी नैतिक मार्गदर्शक तत्त्वांची आखणी हा आहे. तर दुसरा टप्पा युरोपातील विश्‍वासार्ह ‘आर्टिफिशल इंटेलिजन्स’ तंत्रज्ञानासाठी धोरण व गुंतवणुकीची शिफारस करणे हा असेल. दुसर्‍या टप्प्यात ११ मुद्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यात युरोपियन जनतेला ‘आर्टिफिशल इंटेलिजन्स’ तंत्रज्ञानाची क्षमता, मर्यादा आणि धोके यांची जाणीव करून देणे याचा उल्लेख आहे. त्याचवेळी या तंत्रज्ञानातील धोक्यांपासून नागरिकांचे संरक्षण करणे हादेखील महत्त्वाचा मुद्दा असेल, असे युरोपियन कमिशनच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
दोन महिन्यांपूर्वी अमेरिकी दैनिकाने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तात, चीनच्या सत्ताधारी राजवटीने ‘आर्टिफिशल इंटेलिजन्स’ तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने तब्बल एक कोटींहून अधिक उघुरवंशियांची माहिती जमा केल्याचा दावा करण्यात आला होता. देशाच्या कोणत्याही कानाकोपर्‍यातील सुरक्षायंत्रणा तंत्रज्ञानाच्या जोरावर त्यांच्यावर टेहळणी करू शकते, अशी धक्कादायक बाब यातून समोर आली होती. या सर्व गोष्टींसाठी चीनने सातत्याने दहशतवादविरोधी मोहीम व सुरक्षेचे कारण पुढे केले आहे.
ही माहिती जमा करतानाच चीनने आपल्या नागरिकांसाठी ‘सोशल क्रेडिट सिस्टीम’ नावाने यंत्रणा कार्यरत केली आहे. याचा वापर चिनी राजवटीसाठी संशयित मानल्या जाणार्‍या नागरिकांना सार्वजनिक ठिकाणी तसेच इतर महत्त्वाच्या जागी प्रवेश नाकारण्यासाठी होत असल्याचे उघड झाले आहे.
काही महिन्यांपूर्वी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात जगातील आघाडीची कंपनी मायक्रोसॉफ्टच्या अध्यक्षांकडून, ‘फेशिअल रेकग्निशन’ तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रचंड व्याप्ती असणारी सामूहिक टेहळणी सुरू होऊ शकते, असा इशाराही देण्यात आला होता. या पार्श्‍वभूमीवर युरोपिय कमिशनचा अहवाल व त्यातील चीनचा संदर्भ लक्ष वेधून घेणारा ठरतो.
या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:
 |
https://twitter.com/WW3Info |
 |
https://www.facebook.com/WW3Info |
