अबुजा – परस्परांमधील व्यापार व आर्थिक सहकार्य वाढविण्यासाठी पश्‍चिम आफ्रिकेतील १५ देशांनी ‘इको’ या नावाचे एकच चलन वापरण्याचा निर्णय घेतला असून त्याची कार्यवाही २०२० सालापासून याची सुरूवात होईल, अशी घोषणा केली. व्यापारयुद्ध व संभाव्य जागतिक मंदीची शक्यता यासारखी आव्हाने समोर असताना पश्‍चिम आफ्रिकी देशांनी उचललेले हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.
पश्‍चिम आफ्रिकेतील १५ देशांनी १९७५ साली ‘इकॉनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट आफ्रिकन स्टेट्स’ची(इकोवास) स्थापना केली होती. या देशांमध्ये नायजेरिया, माली, बुर्किना फासो, आयव्हरी कोस्ट, टोगो, नायजर, गिनिआ, सिएरा लिओन, गांबिया, सेनेगल, बेनिन, घाना, लायबेरिया, गिनी-बिसु व केप वर्दे यांचा समावेश आहे.
त्याअंतर्गत ‘इकॉनॉमिक ऍण्ड मॉनेटरी युनियन’ व ‘मॉनेटरी झोन’ अशा दोन गटांची स्वतंत्र स्थापना करण्यात आली. आर्थिक विकासासाठी मुक्त व्यापारी क्षेत्र व समान चलनाची स्थापना करणे ही उद्दिष्टे ‘इकोवास’ने समोर ठेवली होती. या गटातील आठ सदस्य देशांनी ‘सीएफए फ्रँक’ हे सामायिक चलन वापरण्यास सुरुवातही केली असून ‘इको’ हा पुढचा टप्पा आहे.
मात्र एकामागोमाग एक आलेल्या जीवघेण्या रोगांच्या साथी, दहशतवादी संघटनांचा वाढता प्रभाव व हल्ले, वांशिक संघर्ष, हिंसाचार व राजकीय अस्थैर्य यामुळे समान चलनाच्या नावासह त्याच्या कार्यवाहीवर शिक्कामोर्तब झालेले नव्हते. गेल्या वर्षी ‘इकोवास’ने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात प्रादेशिक व्यापार वाढविण्याचा मुद्दा उपस्थित करतानाच समान चलनाच्या तयारीवरही भर देण्यात आला होता. त्यानंतर विविध बैठकांमधून या मुद्यावर चर्चा झाल्यावर अखेर अबुजात झालेल्या परिषदेत ‘इकोवास’च्या सदस्य देशांनी चलनाचे नाव व सुरू करण्याच्या संभाव्य कालावधीवर एकमत दर्शविले.
१५ देश, ५१ लाख चौरस किलोमीटरहून अधिक क्षेत्रफळ, जवळपास ३९ कोटी लोकसंख्या आणि १.४८ ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था ही ‘इकोवास’ची क्षमता आहे. मात्र राजकीय अस्थैर्य व देशांच्या सीमा ओलांडलेले वांशिक संघर्ष यामुळे पश्‍चिम आफ्रिकी देशांमध्ये विकासाचा वेग मंदावलेलाच आहे. त्यात नैसर्गिक आपत्ती व सामाजिक समस्यांमुळे व्यापाराला पुरेसे प्रोत्साहन देण्यात स्थानिक राजवटी तसेच आंतरराष्ट्रीय गटही फारसे यशस्वी ठरलेले नाहीत.
या पार्श्‍वभूमीवर, पश्‍चिम आफ्रिकी देशांनी परस्पर सहकार्य कायम राखून एका समान चलनाच्या दिशेने टाकलेले पाऊल महत्त्वाचे मानले जाते. पश्‍चिम आफ्रिकी देशांइबरोबरच आग्नेय आशियातील ‘आसियन’ गटाच्या सदस्य देशांकडूनही समान चलन आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचवेळी दुसर्‍या बाजूला अनेक युरोपिय देशांना एका चलनात बांधण्याचा प्रयत्न म्हणून समोर आलेल्या ‘युरो’ला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असून महासंघाचे सदस्य असलेले देशच आपल्या आर्थिक समस्यांचे खापर ‘युरो’वर फोडत आहेत.
या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:
 |
https://twitter.com/WW3Info |
 |
https://www.facebook.com/WW3Info |
