जेरुसलेम, – आखाती राष्ट्रांसह जगातील इतर देशांमध्ये आवश्यकतेनुसार ‘सायबर ऑफेन्सिव्ह वेपन्स’ची निर्यात करण्यास इस्रायलच्या संरक्षण मंत्रालयाने मान्यता दिली आहे. या मान्यतेनंतर देशाच्या अर्थ मंत्रालयाने सायबर तंत्रज्ञानाच्या निर्यातीकरता स्वतंत्र विभाग उभारल्याचीही माहिती देण्यात आली आहे. काही वर्षांपूर्वी इराणच्या अणुकार्यक्रमावर झालेल्या सायबरहल्ल्यातील ‘स्टक्सनेट’ हा सायबरविषाणू इस्रायलने विकसित केल्याचा दावा करण्यात आला होता. या पार्श्‍वभूमीवर इस्रायलच्या संरक्षणविभागाने ‘सायबर वेपन्स’च्या निर्यातीला दिलेली मंजुरी पुढच्या काळातील फार मोठ्या उलथापालथी घडवून आणू शकते.
काही दिवसांपूर्वी ‘मार्केट फोरकास्ट’ या संशोधनविषयक गटाने जगातील ‘सायबर वेपन्स’च्या बाजारपेठेबाबत अहवाल सादर केला होता. या अहवालात ‘ऑफेन्सिव्ह’ म्हणजेच सायबरहल्ल्यांसाठी वापरण्यात येणार्‍या यंत्रणांची मागणी येत्या दशकभरात सुमारे १० अब्ज डॉलर्सपर्यंत जाईल, अशी माहिती देण्यात आली होती. या बाजारपेठेत ‘ऑफेन्सिव्ह सायबर वेपन्स’ विकसित करणार्‍या देशांच्या यादीत पहिल्या पाच देशांमध्ये इस्रायलचा समावेश आहे.
इस्रायलच्या ‘एनएसओ ग्रुप’, ‘व्हेरिंट’, ‘एल्बिट सिस्टिम्स’ या कंपन्या सायबरहल्ल्यांसाठी ‘वेपन्स’ अर्थात शस्त्रे पुरविणार्‍या कंपन्यांमधील आघाडीच्या कंपन्या म्हणून ओळखण्यात येतात. या व इस्रायलच्या इतर सायबरसुरक्षा क्षेत्रातील कंपन्यांवर काही विशिष्ट देशांमध्ये ‘सायबर वेपन्स’च्या विक्रीबाबत कठोर बंधने टाकण्यात आली होती. मात्र संरक्षण विभागाने हे नियम शिथिल केल्यानंतर इस्रायली कंपन्या अधिक प्रभावीरित्या व कमीत कमी वेळात ‘सायबर वेपन्स’ची इतर देशांना विक्री करू शकतात, असे संकेत सूत्रांनी दिले.
सदर कंपन्यांना कोणत्या देशांबरोबर ‘सायबर वेपन्स’च्या विक्रीबाबत करार करता येतील, याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले असले तरी निर्यातविषयक परवाना मिळविणे बंधनकारक ठेवण्यात आले आहे. इस्रायलचा संरक्षण विभाग व अर्थ विभागाच्या मंजुरीनंतरच सदर परवाना जारी करण्यात येणार असल्याचा दावाही सूत्रांकडून करण्यात आला. त्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने स्वतंत्र विभागही उभारला असून हा अंतर्गत सुधारणांचा भाग असल्याचा खुलासा अर्थ मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याकडून करण्यात आला.
गेल्या दशकभरात सायबरयुद्धाचा मुद्दा ऐरणीवर आला असून जगातील आघाडीचे देश परस्परांवर मोठ्या प्रमाणात सायबरहल्ले चढवित असल्याची माहिती उघड झाली आहे. यात चीन, रशिया, इराण, उत्तर कोरिया यांच्यासह अमेरिका, इस्रायल व युरोपिय देशांचाही समावेश आहे. यातील अमेरिका, चीन, रशिया व इस्रायल या देशांच्या गुप्तचर यंत्रणांनी ‘सायबर वॉर’च्या तयारीसाठी आक्रमक धोरण स्वीकारले आहे.
अमेरिकेने स्वतंत्र ‘सायबर कमांड’ची स्थापना केली असून त्यांना ‘सायबर वेपन्स’ची निर्मिती तसेच त्याचा वापर करण्याचे अधिकारही देण्यात आले आहेत. चीन व रशियाच्या यंत्रणा अमेरिका तसेच युरोपिय देशांवर सातत्याने सायबरहल्ले चढवित असून त्यातही ‘सायबर वेपन्स’चा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात येत आहे. काही वर्षांपूर्वी इराणच्या अणुकार्यक्रमावर झालेल्या सायबरहल्ल्यात इस्रायल व अमेरिकेने संयुक्तरित्या तयार केलेल्या ‘स्टक्सनेट’ व्हायरसचा ‘सायबर वेपन’ म्हणून वापर करण्यात आला होता. या हल्ल्यात इराणच्या अणुप्रकल्पातील हजारो सेंट्रीफ्युजेस बंद पाडले होते. हा आपल्या अणुप्रकल्पावर झालेला सायबर हल्ला आहे, याची बराच काळ इराणलाही जाणीव झाली नव्हती. या सायबर हल्ल्याचे जगभरात पडसाद उमटले होते.
या पार्श्‍वभूमीवर इस्रायलकडून ‘ऑफेन्सिव्ह सायबर वेपन्स’च्या निर्यातीबाबत घेण्यात आलेला निर्णय महत्त्वाचा मानला जातो. सायबरक्षेत्र हे भविष्यातील ‘रणांगण’ असेल असे इशारे विश्‍लेषकांबरोबरच आता प्रमुख देशांचे नेते ही देऊ लागले आहेत. अशा काळात सायबर वेपन्सची बाजारपेठ विकसित होत असल्याचे इस्रायलने यासंदर्भात बदललेल्या धोरणातून स्पष्ट झाले आहे.
या बातमीबाबत आपले विचार आणि अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी खाली क्लिक करा:
 |
https://twitter.com/WW3Info |
 |
https://www.facebook.com/WW3Info |
